दुर्ग / शौर्यपथ / दुर्ग-जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा सोमवार को संघ कार्यालय में अधिवक्ता परिवार का आयुष्मान कार्ड का वितरण संघ के अध्यक्ष गुलाब सिंह पटेल व पदाधिकारियो के द्वारा किया गया   इस अवसर पर सचिव रविशंकर सिंह,सह सचिव किशोर यादव,मीडिया प्रभारी मोहम्मद दानिश परवेज़,भरत वैष्णव,फरिहा अमीन,विजय चौधरी,मोहम्मद रसीद,आशीष शुक्ला,सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे,ज्ञात हो कि संघ के अधिवक्ता परिवार का आयुष्मान कार्ड एस. आर. हॉस्पिटल धमधा रोड चिखली में प्रतिदिन सुबह 11 से 5 तक बनाए जा रहे है जिसकी 2 मार्च को अंतिम तिथि है यह जानकारी अधिवक्ता संघ के मीडिया प्रभारी मोहम्मद दानिश परवेज़ ने दी है।

महिलाओं को न्याय राज्य सरकार की प्राथमिकता:मुख्यमंत्री बघेल
शहर के मध्य शास्त्री चौक में आयोग कार्यालय स्थानांतरित-महिलाओ को होगी आसानी

रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के शास्त्री चौक स्थित नवीन कार्यालय भवन का उद्घाटन आज किया। पहले आयोग कार्यालय गायत्री भवन जलविहार कॉलोनी, रायपुर में संचालित होता था। इस अवसर पर विशिष्ठ अतिथि के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, राज्यसभा सांसद श्रीमती छाया वर्मा, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री शैलेश नितिन त्रिवेदी, कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजेन्द्र तिवारी, जनप्रतिनिधिगण, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी सहित आमजन उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवीन कार्यालय भवन के लिए सभी महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि महिलाओं को न्याय मिले, यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का मंत्र लेकर आगे बढ़ रही है। महिला आयोग भी तत्परता से पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए काम कर रहा है। मुख्यमंत्री सहित महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया ने अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक को एक मार्च उनके जन्मदिवस पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी। श्रीमती भेंड़िया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने महिलाओं को इतना अधिकार सम्पन्न बनाया है जिससे हर क्षेत्र में उनका हौसला बढ़ा है। राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री का सहयोग मिलने से महिलाएं और अधिक उत्साह से कार्य कर रही हैं। राज्य महिला आयोग में किरणमयी नायक की अध्यक्षता में कई पेंडिंग मामलों का त्वरित निराकरण किया गया है। इसके लिए महिला आयोग बधाई का पात्र है।
अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग में जाने पर पता चला कि जितनी शक्ति छत्तीसगढ़ में महिला आयोग को मिली है, उतनी अन्य किसी राज्य में नहीं है। मुख्यमंत्री बघेल के सहयोग से प्रशासनिक अमले सहित पुलिस का सहयोग निरंतर महिला आयोग को मिल रहा है। इसके चलते छत्तीसगढ़ महिला आयोग ने पिछले 51 जनसुनवाई में 1100 प्रकरणों का निराकरण किया है। शास्त्री चौक में नए कार्यालय में स्थानांतरण से काम-काज में और गति आएगी। यहां बच्चों के देख-रेख की व्यवस्था सहित महिलाओं के लिए एक विशेष कक्ष (पिंक रूम), पक्षकारों के प्रकरणों के सुनवाई हेतु सुनवाई कक्ष, आईसीसी कमेटी का डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है। महिलाओं की सुविधाओं के अनुरूप कार्यालय की रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सहयोग से महिलाओं के लिए शहर के बीच मे सर्वसुविधायुक्त कार्यालय मिल सका है। अब उन्हें अपनी शिकायत को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग कार्यालय पहुँचने में किसी भी प्रकार से असुविधा नहीं होगी।

दुर्ग / शौर्यपथ / छ.ग.के मुख्यमंत्री बघेल व्दारा प्रस्तुत बजट जनकल्याणकारी व जनहितकारी बजट हैं। बजट मुख्य रूप से ‘‘गढबो नवा छत्तीसगढ’’ के मूल मंत्र को समाहित करते हुए भावनाओं को आगे बढाते हुए प्रदेश के हर क्षेत्र में नई उंचाइयों पर ले जाने वाला है।
जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व महापौर आर एन वर्मा ने बजट को जनकल्याणकारी बताते हुए कहा है कि यह बजट राज्य के किसानों व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो की समृद्धि के साथ-साथ सूदूर दुर्गम क्षेत्र के गांवों में भी बेहतर मूल भूत सुविधाएं उपलब्ध कराना एवं शिक्षा में गुणवत्ता एवं प्रगति के नये आयाम स्थापित करनेवाला साबित होगा, साथ ही साथ ही स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार एवम् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के कल्याण तथा महिलाओं एवं बच्चों के सर्वागीण विकास, युवाओं को रोजगार एवं उद्वमिता के नवीन अवसरों के सृजन, ग्राम विकास के लिए ग्रामीण एवं शहरी अधोसरंचना को तेजी से विकसित करने तथा जनता के लिए संवेदनशील प्रशासन की भावना के साथ प्रदेश के लोगों को समर्पित करनेवाला बजट है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन प्रांतीय अध्यक्ष संजय शर्मा,जिला अध्यक्ष डॉ.भूषण चंद्राकर,नगरी ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र कौशल,सचिव टीकमचंद सिन्हा,कोषाध्यक्ष तोमल साहू एवं प्रांतीय आई टी सेल सदस्य कैलाश सोन ने कहा कि सरकार के जनघोषणा पत्र में क्रमोन्नति देने, पुरानी पेंशन लागू करने की कार्यवाही करने, अनुकम्पा नियुक्ति देने का वादा किया गया है, 2020 में कर्मचारियो के सभी विषय पर जनघोषणा पत्र के वादा को पूरा करने की बात की थी, 2020 कोरोना वर्ष था, हमने इंतजार किया परंतु अब 2021 में कर्मचारियो से किया गया वादा व जनघोषणा पत्र में उल्लेखित कर्मचारियो के किसी योजना पर निर्णय नही लिया गया है, यह बजट शिक्षक व कर्मचारियों के लिए निराशाजनक व अनुपयुक्त बजट है,9% लम्बित महंगाई भत्ता को देने का कोई प्रावधान नही किया गया, यह सम्पूर्ण कर्मचारियों के साथ अन्याय है।
एल बी संवर्ग के शिक्षको को सभी संवर्ग पर पदोन्नति देने, सहायक शिक्षको के वेतन विसंगति को समाप्त करने, 6 वर्ष से लंबित 2800 अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण, 2 वर्ष में संविलियन के बाद अतिरिक्त सेवा अवधि के लिए वेटेज के साथ वेतन निर्धारण के विषय पर भी कोई प्रावधान नही किया गया है।

राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा की अध्यक्षता में उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए जागरूकता एवं संवेदनशीलता के लिए जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें रायपुर से छत्तीसगढ़ तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड के सदस्य विद्या राजपूत, रवीना बरिहा एवं शंकर यादव तथा राजनांदगंाव जिले से तृतीय लिंग समुदाय के 50 सदस्य एवं जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कहा कि उभयलिंगी व्यक्त्यिों को उनके रूचि और योग्यता के अनुरूप रोजगार मूलक प्रशिक्षण कौशल उन्नयन योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाए। कलेक्टर ने उभयलिंगी व्यक्तियों की समस्याओं के निराकरण के प्रति अतिरिक्त सतर्कता एवं संवेदनशीलता अपनाने की समझाईस दी।
छत्तीसगढ़ तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड के सदस्य रवीना बरिहा ने तृतीय लिंग समूह प्राचीन काल से आज तक की स्थिति के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि उभयलिंगी को खुद अपनी पहचान तय करने का अधिकार है कि उन्हें स्त्री या पुरूष किस रूप में पहचाना जाना चाहते है।
इसी आधार पर उन्हे पहचान प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। बोर्ड के सदस्य शंकर यादव ने अपना बात रखते हुए कहा की उभयलिंगी को घर और बाहर दोनों जगह तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के द्वारा उठाये गये कुछ कदमों और संवैधानिक प्रावधानों तथा उच्चतम न्यायलय के गाईडलाईन्स का विस्तार से उल्लेख किया गया।
कार्यशाला के अंतिम में कलेक्टर द्वारा तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड के सदस्यों को प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया। नोडल अधिकारी समाज कल्याण उप संचालक बी.एल. ठाकुर के द्वारा आभार प्रदर्शन के साथ ही कार्यशाला सम्पन्न हुई। इस कार्यशाला में जिला पंचायत, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिक निगम, महिला एंव बाल विकास, स्कूल शिक्षा विभाग, खाद्य विभाग, राजस्व विभाग, कौशल विकास, क्रीड़ा विभाग के अधिकारी और समाज कल्याण विभाग के समस्त कर्मचारी शामिल हुए।

राजनांदगांव / शौर्यपथ / सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा बौद्धिक दिव्यांगता सशक्तिकरण संस्थान के अधीन संचालित समेकित क्षेत्रिय केन्द्र राजनांदगांव के द्वारा विगत दिनों सीआरसी राजनांदगांव में भारतीय पुनर्वास परिषद के नियमानुसार दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भाषण और भाषा विकास और इसका प्रबंधन पर सीआरई कार्यक्रम का आनलाईन आयोजन किया गया।
जिसमें 44 प्रतिभागी विभिन्न राज्यों से शामिल हुए इस सीआरई कार्यक्रम का शुभारंभ श्री कुमार राजू (निदेशक) के द्वारा किया गया तथा इस सीआरई कार्यक्रम में प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक विभिन्न अलग-अलग विभागीय प्रोफेशनल सहायक प्राध्यापक श्री राजेन्द्र कुमार प्रवीण, सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञानिक विभाग श्रीमती श्रीदेवी, श्रीमती पूनम (वाक् एवं श्रवण विभाग), श्री आशीष परासर (फिजियोथेरेपी विभाग), श्री देबाशीश राऊत (ओक्कूपटीओनल थेरेपी) एवं श्रीमती प्रतिमा बार्ले (स्पीच थेरपिस्ट दुर्ग जिला अस्पताल) के द्वारा पाठ्यक्रम के समय अपने-अपने विशेष क्षेत्र से संबंधित विषय पर आनलाईन क्लास लिया गया।
जिसमें सभी प्रकार के बोली एवं भाषा बाधित छात्र-छात्रा एवं व्यक्ति के बारे में तथा उसके उपचार के आधुनिक तरीके के बारे में जानकारी दिया गया तथा सभी क्लास के बाद आरसीआई के नियमानुसार मूल्यांकन भी किया गया और इस कार्यक्रम का समापन पूनम सीआरई (कार्यक्रम समन्वयक), आशीष परासर, गजेन्द्र कुमार साहू सीआरई (सदस्य) के द्वारा किया गया।

दुर्ग / शौर्यपथ / भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, यह बजट ऐतिहासिक है। कोरोनाकाल के बावजूद सीएम भूपेश ने सभी वर्गों के लिए बजट में प्रावधान किया है। भिलाई, रिसाली समेत सभी शहरी क्षेत्रों का विकास होगा। रिसाली में नए कॉलेज खोलने का ऐलान हुआ है। आज सीएम ने बजट पेश कर यह भी बता दिया कि वे एक बेहतरीन वित्त मंत्री है।
देवेंद्र ने कहा, रिसाली में 30 बिस्तर सरकारी अस्पताल के लिए फंड दिया। भिलाई, रिसाली, दुर्ग और चरोदा निगम में शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल यूनिट के लिए फंड दिया है। औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए बजट में प्रावधान किया है। दुर्ग और भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र भी हैं। जिनका विकास होना है। नए औद्योगिक क्षेत्र बसाने का प्रावधान बजट में किया गया है। श्री राम वनगमन पर्यटन परिसर के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 7 नवीन महाविद्यालय तथा 3 कन्या महाविद्यालय की स्थापना होगी। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज दुर्ग का शासकीयकरण किया जाएगा। स्वच्छता दीदियों के मानदेय को 5,000 से बढ़ाकर 6,000 किया जायेगा।

दुर्ग / शौर्यपथ / प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा पेश की गई बजट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉ शिवकुमार तमेर ने तंज कसते हुए कहा कि यह बजट पूर्ण रूप से मुंगेरीलाल के हसीन सपने जैसे है प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए बड़े-बड़े समायोजन ना कोई नीति है ना कोई नियत है सिर्फ और सिर्फ कागजों पर यह सपना दिखाया गया पर यह धरातल पर सच हो जाए ऐसा बिल्कुल नहीं लगता
डॉ शिवकुमार तमेर ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार ने बजट में राशि का जैसा प्रावधान क्या है उसे प्रदेश सरकार की नीयत और नीति को लेकर यह सवाल उठाना लाजिमी है कि प्रदेश सरकार क्या वास्तव में कोई ठोस कार्य करने का इरादा रखती है या फिर व्रत बजट पेश करने की रस्म अदायगी करके अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर रही है डॉ शिवकुमार तमेर ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार का यह बजट कोई नई आशा नहीं जगा रहा है आम जनजीवन की सुविधाओं से जुड़ी कई माध्यमों तो सरकार ने राशि का पर्याप्त प्रावधान तक नहीं किया है जिसके चलते प्रदेश सरकार की योजना सरकार दम तोड़ने विवश हो ही जाएगी यह बजट प्रदेश सरकार का वह सब्जबाग है या आम आदमी अपना सब कुछ लुटाने को विवश होगा
डॉ शिवकुमार तमेर ने आगे कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना जो कि अभी भी अपने स्वरूप को बीच-बीच में दर्शा रही है और लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति का एहसास दर्ज करा रही है पर इस बजट में कोरोना को लेकर किसी प्रकार का समायोजन नहीं है जिससे आम जनजीवन बाधित रहेगा
डॉ शिव कुमार तमेर ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का बजट उद्योग, स्वास्थ्य, इंस्ट्रक्टर ,रोजगार ,शिक्षा, मूलभूत सुविधा, महिला, बुजुर्ग किसान ,कृषि, ग्रामीण विकास ,शहरी विकास ,आदिवासी क्षेत्रों के विकास, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास, सिंचाई ,आवास हर मोर्चे पर निराशाजनक है
कुल मिलाकर यह बजट मुंगेरीलाल के हसीन सपने जैसा है जोकि कभी चरितार्थ ना हो पाएगा ।