संविदा भर्ती के 47 विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु दिए आदेश पत्र
   रायपुर/शौर्यपथ / प्रभारी मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जिला चिकत्सालय जीपीएम में 20 बिस्तरीय आईसोलेशन सह पीडियाट्रिक वार्ड का लोकार्पण और भारतीय जन औषधि केन्द्र का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा भर्ती के 47 विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु आदेश पत्र दिए। उन्होंने सभी लोगों को भारत को टी. बी. मुक्त बनाने की शपथ भी दिलाई। संविदा भर्ती के पदों में स्टॉफ नर्स एनआरसी, नर्सिंग ऑफिसर एनएचएमपी, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर (मनोरोग नर्स), साइकोलॉजिस्ट-क्लिनिकल, द्वितीय एएनएम, एएनएम (आरबीएसके), डेंटल असिस्टेंट, ब्लॉक सुपरवाइजर (वीबीडी), एसटीएस, ओटी टेक्निशियन, लैब सहायक, नर्सिंग अधिकारी, जूनियर सचिवीय सहायक (एनएचएम), सचिवीय सहायक (आईडीएसपी), जूनियर सचिवीय सहायक (एनसीडी), जिला डाटा सहायक एवं सचिवीय सहायक (एनएचएम) के पद शामिल है।

धान खरीदी के एवज में 6.80 लाख किसानों को 6807.82 करोड़ रूपए का भुगतान
शिकायत एवं निवारण के लिए हेल्प लाइन नंबर 0771-2425463
समिति में ऑपरेटर के माध्यम से भी टोकन आवेदन कर सकते हैं किसान
विशेष परिस्थिति में किसानों के बारदानों का उपयोग और प्रति बारदाना 25 रूपए का भुगतान
    रायपुर/शौर्यपथ / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में धान 14 नवम्बर सें शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। राज्य में 14 नवम्बर से अब तक 32.29 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 6.80 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 6807 करोड़ 82 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।
    खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।
    खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आज 6 दिसम्बर को 66181 किसानों से 2.95 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। इसके लिए 76378 टोकन जारी किए गए थे।
    राज्य सरकार धान उपार्जन केन्द्रों में शिकायत एवं निवारण के लिये हेल्प लाइन नंबर जारी किए है, जिसका नं. 0771-2425463 है। धान बेचने वाले कोई भी किसान इस हेल्पलाईन नम्बर पर फोन कर अपनी समस्यओं का समाधान कर सकते है।
समिति में आपरेटर के माध्यम से टोकन आवेदन की भी सुविधा
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उपार्जन केन्द्रों में धान विक्रय हेतु किसानों द्वारा टोकन आवेदन समिति माड्यूल एवं टोकन तुहर हाथ एप्प के माध्यम से किये जाने की सुविधा प्रदाय की गई है। कुल टोकन आवेदन का 40 प्रतिशत समिति माड्यूल एवं 60 प्रतिशत एप्प के माध्यम से आरक्षित किया गया है। जिन कृषकों को एप्प के माध्यम से टोकन आवेदन करने में कठिनाई हो रही हो, वे समिति में आपरेटर के माध्यम से टोकन आवेदन करा सकते हैं। किसानों द्वारा आवेदन के दौरान आवश्यक प्रविष्टि करने के उपरांत आवेदन की तारीख से लेकर 15 जनवरी 2025 तक रिक्त स्लॉट में धान विक्रय हेतु दिवस का चयन किया जा सकता है। लघु एवं सीमांत कृषकों को 02 टोकन एवं दीर्घ कृषकों 03 टोकन की सुविधा प्रदाय की गई है।
किसान बारदाना के लिए प्रति नग 25 रूपए
भारत सरकार की नवीन बारदाना नीति अनुसार धान का उपार्जन नये एवं पुराने बारदानों में 50 अनुपात 50 में किया जाना है। प्रदेश में अनुमानित धान उपार्जन 160 लाख टन के आधार पर सभी उपार्जन केन्द्रों में पर्याप्त बारदानों की व्यवस्था कर ली गई है। उपार्जन केन्द्रों में पुराने बारदानें के रूप में मिलर बारदाना, पीडीएस बारदाना, समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये बारदानों का उपयोग किया जा रहा है। विशेष परिस्थिति में किसान बारदाना का भी उपयोग किया गया है, जिसका 25 रू. नग के मान से किसानों को भुगतान हेतु राशि 11 करोड़ 23 लाख रूपए अपेक्स बैंक को दी जा चुकी है।
धान खरीदी केन्द्रों में 72,194 गठान बारदाना उपलब्ध
 समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए कुल 4 लाख गठान नये बारदानों की आवश्यकता है, जिसके विरूद्ध 3.51 लाख नये बारदानें प्रदेश को प्राप्त हो गए है, शेष बारदानें आगामी 15 से 20 दिवसों में प्राप्त हो जायेगें। अभी तक धान उपार्जन में पीडीएस बारदाने 32392 गठान, मिलर बारदानें 23078 गठान, किसान बारदानें 10176 गठान उपयोग किये जा चुके है। उपार्जन केन्द्रों में पीडीएस बारदाने 18985 गठान, मिलर बारदानें 54209 गठान उपयोग हेतु उपलब्ध है। वर्तमान में प्रदेश के किसी भी उपार्जन केन्द्र में बारदानों की कमी नहीं है।

   रायपुर/शौर्यपथ / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य कर निरीक्षकों को शासकीय कार्य के दौरान व्यवसायियों द्वारा धमकाने की घटना को गंभीरता से लेते हुए इस पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए है।
उल्लेखनीय है कि राज्य कर जीएसटी विभाग द्वारा बोगस फर्मों, संदिग्ध फर्मों की पहचान के लिए रिस्क पैरामीटर के आधार पर ऐसे फर्मों की पहचान कर भौतिक सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है। विभाग के निर्देश पर निरीक्षकों द्वारा रायपुर स्थित मेसर्स योगेश कमर्शियल, महेश कालोनी, गुढियारी के मुनीश कुमार शाह एव मेसर्स श्री जगन्नाथ कन्स्ट्रक्शन, दलदल सिवनी के राहुल शर्मा के विरूद्ध अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर व्यवसाय के भौतिक सत्यापन हेतु राज्य कर निरीक्षक श्रीमती रितु सोनकर और श्री होमेश वर्मा को निर्देशित किया गया था। आदेश के परिपालन में कर निरीक्षक भौतिक सत्यापन करने गये थे, लेकिन उक्त दोनों व्यवसायियों के द्वारा निरीक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए धमकी दिया गया जिससे व्यवसाय के भौतिक सत्यापन के शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ। मुख्यमंत्री श्री साय के द्वारा व्यवसायियों के इस कृत्य को गंभीरता से लिया गया।
मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देशन में विभाग ने व्यवसायियों के संव्यवहारों की पड़ताल की तथा कर अपवंचन और जीएसटी अधिनियम के प्रावधानो का पालन नहीं करने पर आज विभाग ने दोनों फर्मों के प्रतिष्ठानों पर जांच जब्ती की कार्यवाही की। विभाग द्वारा शासकीय कार्यों में बाधा पहुंचाने एवं अधिकारियों को धमकाने के लिए उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की गई।

  भिलाईनगर/शौर्यपथ / नगर पालिक निगम भिलाई के कभी भी विभागो में आगजनी हो जाने पर  रोकने के लिए फायर सिलेंडर लगाया गया है। जिससे अचानक किसी कारणवश या ईलेक्ट्रीकल शॉर्ट सर्किट  होने से आग लग जाती है। जिससे विभाग कागजात जलने या किसी दुर्घटना को रोकने के लिए यह सिलेंटर सभी विभागों के दरवाजे के पास लगाया गया है। जिससे किसी प्रकार की घटना होने पर उसको तत्काल रोका जा सके।
       आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने सभी विभाग के कर्मचारियो को अपने आफिस के बाहर बुलाया। उनको ड्राई पावडर सिलेंडर की जानकारी दिए कि किस प्रकार से आगजनी को रोका जा सकता है। अक्सर देखा जाता है कि आफिस, भवन एवं अन्य जगहो पर किसी बिजली के तार टुटने या एसी फटने की वजह से आग लग जाती है। जिससे वहां पर रखे सभी कागज, लकड़ी या अन्य सामग्री आग से जल जाते है। जिसको रोकने के लिए सिलेंडर के उपयोग से कैसे आग पर काबू पाया जाए उसके बारे में जानकारी प्रदान की गई। आयुक्त की उपस्थिति में अग्निशमन विभाग के कर्मचारी ने आग जलाकर उसे सिलेंडर के माध्यम से बूझाकर दिखाया। आयुक्त स्वयं सभी विभागो में जाकर निरीक्षण किये की सभी विभागो में यह उपकरण लगाया गया है कि नहीं। जिससे आपतकालीन की स्थिति होने पर दुर्घटना को रोका जा सके।
       प्रशिक्षण के दौरान निगम के सभी विभागो के अधिकारी कर्मचारी अधिक संख्या में उपस्थित रहे एवं प्रशिक्षण की जानकारी लिए।

जुबान लड़ाने वालों से वसूला जुर्माना
  रिसाली /शौर्यपथ /सड़क की जमीन पर प्रचार सामाग्री रखने और दुकान सजाने वालों के खिलाफ रिसाली निगम ने मुहिम छेड़ दी है। गुरूवार की देर शाम आयुक्त मोनिका वर्मा ने व्यापारियों को समझाइश देने नेवई पुलिस के साथ सड़क पर ऊतरी। इस दौरान जबरदस्ती बहस करने पर जुर्माना वसूला, वही सड़क पर रखे सामानों को जब्त किया।
दरअसल जो सड़क रात में 60 फीट से अधिक दिखाई देती है, वह शाम होते-होते आधी नजर आती है। पसरा लगाने और दुकान सजाने की वजह से जाम की स्थिति रहती है। आयुक्त मोनिका वर्मा के समझाइश का असर नहीं होने से अब से सख्ती के साथ पेश आ रही है। राजस्व, जनस्वास्थ्य, एनयूएलएम की टीम और नेवई पुलिस ने ऐसे व्यापारियों को हिदायते दी, जिन्होंने दुकान को सड़क की जमीन पर सजाया था। इस दौरान साइन बोर्ड और सजाने रखे फर्सी को जब्त कराया। साथ ही व्यापारियों को हिदायत दी गई कि दोबारा गलती करने पर पुनः जुर्माना और सामान जब्ती की कार्रवाही की जाएगी।
आयोध्या डेयरी को नोटीस
इस दौरान आयुक्त के निर्देश पर निगम के जनस्वास्थ्य विभाग में पदस्थ अधिकारियों ने कृष्णा टाॅकिज रोड स्थित आयोध्या डेयरी के साफ सफाई की भी जांच की। किचन में खुले में रखे डालडा का सैंपल लेकर लैब भेजा गया। वहीं आयुक्त ने किचन को प्रथम तल में होने और घुमावदार सीढ़ी होने पर आपातकाल के लिए व्यवस्था नहीं होनेके लिए नोटीस जारी करने निर्देश दिए।
इससे वसूला जुर्माना
नंदनी गर्व वीट -1000.00
क्वीन - 2000.00
झिलमील किड्स - 2000.00
अब सामान जब्ती
आयुक्त मोनिका वर्मा ने पूरे बाजार क्षेत्र में अभियान चलाने निर्देश दिए है। पहली बार में समझाइश कर असर नहीं होने पर दोबारा गलती करने पर सामान जब्त करने निर्देश दिए है। अभियान हर सप्ताह चलाया जाएगा।

हरा सोना संग्राहको के घर-परिवार की जरूरतें हो रही पूरी
तेंदूपत्ता पारिश्रमिक राशि मिल रहा है अब 5500 रूपये प्रति मानक बोरा
बालोद/शौर्यपथ /छत्तीसगढ़ के वनांचल में तेन्दूपत्ता को हरा सोना माना गया है, जो कि वनांचल के तेन्दूपत्ता संग्राहको की आय का प्रमुख स्रोत भी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन में तेंदूपत्ता संग्राहकों के आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने तथा उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने तेंदूपत्ता संग्रहण का पारिश्रमिक दर 4000 रूपये मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपये प्रति मानक बोरा किया है, जिसका लाभ तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिल रहा है। इससे वनांचल में रहने वाले तेन्दूपत्ता संग्राहको में काफी खुशी है। बालोद जिले के डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम सल्हाईटोला की श्रीमती रेखा भूआर्य ने बताया कि वह खेती-किसानी मजदूरी के साथ ही तेन्दूपत्ता सीजन में तेन्दूपत्ता संग्रहण का काम भी करती है। उसने बताया कि गर्मी के दिनों में तेन्दूपत्ता तोड़ाई और उसका बंडल बनाने में काफी समय और मेहनत लगता है जिसके पश्चात उसे खरीदी केन्द्र भी ले जाना पड़ता है। पहले हमारी इस मेहनत का हमें 4000 रूपये प्रति मानक बोरा के मान से राशि का भुगतान होता था। श्रीमती रेखा ने खुश होकर बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार ने हमारे जैसे तेन्दूपत्ता संग्राहकों की मेहनत को महत्व देते हुए तेन्दूपत्ता पारिश्रमिक राशि को 4000 रूपये से बढ़ाकर 5500 रूपये प्रति मानक बोरा किया है। श्रीमती रेखा भूआर्य ने बताया कि अब 5500 रूपये प्रति मानक बोरा की दर से राशि मिलने पर हम अपने बच्चों के बेहतर पढ़ाई लिखाई, घर की जरूरतों को पूरा करने तथा अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे है। उसने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने हम वनांचल के रहवासियों की मेहनत को सम्मानित किया है। इसके लिए हम उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते है।

छात्रावास अधीक्षकों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
बालोद/शौर्यपथ /कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने कहा कि जिले के सभी छात्रावास एवं आश्रमों में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु समुचित उपाय सुनिश्चित करें। कलेक्टर  चन्द्रवाल ने आज संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत कार्यरत् छात्रावास अधीक्षकों की समीक्षा बैठक लेकर उक्ताशय के निर्देश उन्हें दिए है। बैठक में चन्द्रवाल ने वर्ष 2024-25 में छात्रावास एवं आश्रमों के छात्र-छात्राओं के प्रवेश, दर्ज बच्चों की संख्या आदि की जानकारी ली। उन्होंने अधीक्षकों से छात्रावासों में शेष रह गए रिक्त सीटों को पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने छात्रावास में छात्र-छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, निर्धारित मेन्यू के अनुसार नाश्ता तथा भोजन के बारे में जानकारी ली।
कलेक्टर श्री चन्द्रवाल ने छात्रावास अधीक्षकों को छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु किए जा रहे उपाय के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने छात्रावास में पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ खेल-कूद, गार्डनिंग, छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने आदि गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए। श्री चन्द्रवाल ने छात्रावास अधीक्षकों से शिष्यवृत्ति का  ऑनलाईन भुगतान की वर्तमान स्थिति, सत्र 2024-25 में खाद्यान्न के आबंटन से उठाव की जानकारी, अभिलेखों का पूर्ण संधारण, कन्या छात्रावास एवं आश्रमों की विशेष निगरानी हेतु सीसीटीवी कैमरे एवं महिला होमगार्ड के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर श्री चन्द्रवाल ने सहायक आयुक्त एवं नोडल अधिकारियों को समय-समय पर छात्रावास का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के भी निर्देश दिए। बैठक में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री संजय चंदेल सहित छात्रावास अधीक्षकों के अलावा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

मरवाही में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 3 करोड़ और जिला चिकित्सालय के लिए 35 करोड़ रूपए की घोषणा
43.10 करोड़ रुपए की लागत के 37 कार्यों का हुआ भूमिपूजन एवं लोकार्पण
  रायपुर/शौर्यपथ/राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज जीपीएम जिले को 43 करोड़ 10 लाख 14 हजार रुपए की लागत के 37 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यों की सौगात दी । इनमें भूमि पूजन के 32 करोड़ 38 लाख 10 हजार रुपए की लागत के 30 कार्य और 10 करोड़ 72 लाख 04 हजार रुपए की लागत के 7 लोकार्पण कार्य शामिल है। मरवाही विकासखंड के ग्राम पंचायत तेंदूमूड़ा में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला प्रांगण में प्रभारी मंत्री एवं अतिथियों ने पूजा अर्चना के साथ विधिवत् भूमि पूजन किया।
इस मौके पर मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रहा है कि आने वाले 13 दिसम्बर को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन का एक साल पूरा हो रहा है। इस अल्प अवधि के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने केबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख आवासहीन परिवारों को आवास दिया। उन्होंने किसानों को दो साल का बकाया बोनस, 3100 रूपए क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी, महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं को हर महिने एक-एक हजार रूपए देने, तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा 5500 रूपए करने, पीएससी घोटाले की निष्पक्ष जांच एवं पारदर्शी भर्ती, रोजगार के क्षेत्र में विशेष पहल, आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रूपए तक मुफ्त इलाज सहित सरकार की पिछले एक साल की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जीरो टारलेंस की सरकार चला रहे हैं।
जिले के प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना मेरा पहला दायित्व है। उन्होंने मरवाही में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 3 करोड़ रूपए और जिला चिकित्सालय के लिए 35 करोड़ रूपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिलेवासियों के बेहतर उपचार के लिए पिछले एक साल के भीतर जिले में 12 विशेषज्ञ डॉक्टर की पदस्थापना की गई है।