मुंगेली/शौर्यपथ / बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जागरूकता रथ को कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने जिला कलेक्टोरेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जागरूकता रथ का उद्देश्य लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणाम के बारे में जागरूक करना और इस कुप्रथा को खत्म करना है। यह रथ यात्रा मुंगेली जिले के विभिन्न गांवों में 30 अप्रैल तक निकाला जाएगा। यात्रा के दौरान लोगों को बाल विवाह से संबंधित कानूनों एवं इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पाण्डेय, अपर कलेक्टर जी. एल. यादव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
    कृषक सहयोग संस्थान के अधिकारी आशु चंद्रवंशी ने बताया कि रथ के माध्यम से कम उम्र में अपने बच्चों एवं आस-पास शादी न होने देने, बच्चों को शिक्षा से जोड़ने, बाल विवाह के साथ बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल विवाह अधिनियम 2006 और बाल यौन शोषण जैसे मुद्दों की जानकारी दी जाएगी और जागरूक किया जाएगा। शादी के समय लड़के की उम्र 21 एवं लड़की की उम्र 18 साल नहीं होने पर कानूनी 01 लाख रूपए का जुर्माना और 02 साल तक की जेल या फिर दोनों का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह और बाल अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर कार्य किये जा रहे हैं। इस दौरान जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन नेटवर्क की पार्टनर संस्था कृषक सहयोग संस्थान के जिला समन्वयक ललित सिन्हा, रतन कश्यप सहित संस्था के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

संविधान बचाओ रैली के लिये दुर्ग संभाग के नेताओं की बैठक संपन्न
रायपुर/शौर्यपथ / दुर्ग के भिलाई में होने वाली संविधान बचाओ रैली को सफल बनाने के लिये दुर्ग संभाग के कांग्रेस नेताओं की बैठक पूर्व मुख्यमंत्री एवं एआईसीसी के महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई 3 निवास पर आयोजित की गई। बैठक में सभी नेताओं ने निर्णय लिया की 25 अप्रैल को शाम 6 बजे दुर्ग के कोसानाला बौद्ध भूमि में रैली का आयोजन किया जायेगा। यह रैली ऐतिहासिक होगी जिसमें दुर्ग संभाग से बड़ी संख्या में आमजन को शामिल करने की योजना बनाई गई। बैठक को संबोधित करते हुये पूर्व मुख्यमंत्री एवं एआईसीसी के महासचिव भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे देश में 40 दिनों तक संविधान बचाओ अभियान चलाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के इस कार्यक्रम की शुरूआत दुर्ग से हो रही है। दुर्ग संभाग के कांग्रेस जनो के लिये यह सौभाग्य का विषय है कि प्रदेश में इसकी शुरुआत यहां से हो रही है। संविधान बचाओ मुहिम चलाने की आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत है। संविधान बचाओ अभियान का उद्देश्य मोदी सरकार द्वारा संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर किये जा रहे लगातार हमलों, प्रतिशोध की राजनीति, आर्थिक कुप्रबंधन और सामाजिक न्याय के प्रणालीगत हनन का मुकाबला करना है। यह अभियान आम नागरिक की आवाज को बुलंद करेगा, जमीनी स्तर की चिंताओं को उजागर करेगा और हमारे संविधान में निहित मूल्यो पर फिर से जोर देगा। अभियान के माध्यम से हम संविधान की रक्षा करने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मूल्यों को बनाये रखने और हम भारतीय के अधिकारों, सम्मान और भविष्य के लिये लड़ने के लिये एकजुट है। हम इस देश के गरीबों को लिये अपनी लड़ाई में अडिग रहेंगे उनके अधिकारों की वकालत करेंगे और उनकी आवाज को बुलंद करेंगे।
  बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे, राज्यसभा सांसद महिला अध्यक्ष फूलों देवी नेताम, पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर, विधायक इंदर शाह मांडवी, देवेंद्र यादव, ममता चंद्राकर, हर्षिता बघेल, यशोदा वर्मा, दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, गुरदयाल बंजारे, भुनेश्वर बघेल, गिरीश देवांगन, अरूण वोरा, राजेन्द्र साहू, छन्नी साहू, युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे, जिला अध्यक्ष दुर्ग राकेश ठाकुर, दुर्ग शहर गया पटेल, जिला अध्यक्ष भिलाई मुकेश चंद्राकर, जिला अध्यक्ष कवर्धा होरीलाल साहू, जिला अध्यक्ष बेमेतरा आशीष छाबड़ा, जिला अध्यक्ष मानपुर मोहला ठाकुर, हिरवानी, महापौर भिलाई नीरज पाल, शशि सिन्हा, पूर्व महापौर आर.एन वर्मा, सुश्री नीता लोधी, धीरज बाकलीवाल, हेमा देशमुख, जितेंद्र मुदलियार, नवाज खान, बंटी हरमुख, सभी संभाग के सभी विधायक गण, जिला अध्यक्ष गण, ब्लॉक अध्यक्ष गण, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवादल के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

महापौर ने नवीन हाईजेनिक मार्केट मछली बाजार में इंदिरा मार्केट के मछली बाजार को एक सप्ताह के भीतर दुकाने शिप्ट करने के निर्देश
  दुर्ग/शौर्यपथ / नगर पालिक निगम महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने आज बुधवार को लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर,महिला बाल विकास प्रभारी शशि साहू,कार्यपालन अभियंता मोहन पूरी गोस्वामी,बाजार अधिकारी शुभम गोइर,ईश्वर वर्मा एवं शशि कांत यादव के साथ नवीन हाईजेनिक थोक मछली बाजार का निरीक्षण किया।
वर्तमान में हाईजेनिक मार्केट (मछली बाजार) थोक मछली बाजार के भवन का उपयोग नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने अधिकारियों
को मछली बाजार के संचालन हेतु इंदिरा मार्केट में मछली बाज़ार ,मटन व मुर्गा दुकान के फुटकर व थोक दुकानदारों से सम्पर्क कर नवीन हाईजेनिक मार्केट मछली बाजार में एक सप्ताह के भीतर दुकाने लगाई जाने हेतु निर्देशित किया ताकि अनुपयोगी भवन का उपयोग कर उच्चतम स्तर पर मछली बाजार का संचालन किया जा सकें।
बाजार अधिकारी शुभम गोइर ने बताया कि इदिरा मार्केट में मछली,मुर्गा और मटन कुल 72 दुकानें सम्मिलित है।
जेल रोड,केंद्रीय स्कूल के करीब हाईजेनिक फिश मार्केट शहर से 1 किलो मीटर हटकर खुले वातावरण में स्थित है एवं बाजार हेतु पार्किंग की पर्याप्त सुविधा है। परिसर में बर्फ संयंत्र सह (शीत गृह) कोल्ड स्टोरेज (दैनिक क्षमता-12 मी.टन) भी निर्मित है, जिससे निर्मित बर्फ का उपयोग कर मछलियों को अधिकतम समय तक ताजा रखा जा सकता है एवं मछली खाने वाले आम उपभोक्ताओं को ताजी एवं स्वस्थ मछली उपलब्ध हो सकेगी।
महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने नवीन हाईजेनिक फिश मार्केट का निरीक्षण कर पार्किंग व्यवस्था,परिसर के आस पास पौध रोपण सहित बेहतर ढंग से जेसीबी से साफ सफाई करने के लिए निर्देश दिए।

टैक्स राशि वापस मिलने से पीड़ित करदाताओं ने महापौर एवं आयुक्त के प्रति किया आभार व्यक्त
   दुर्ग/शौर्यपथ /नगर पालिक निगम। निगम शहर क्षेत्र में पूर्व में स्पैरो कंपनी के माध्यम से टैक्स वसूली का कार्य किया गया था, जिसमें 26 से अधिक करदाता ने अपना टैक्स जमा किया गया था और उन्हें स्पैरो द्वारा रसीद भी प्रदान की गई थी।महापौर श्रीमती अलका बाघमार के मार्गदर्शन एवं आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर स्पैरो कंपनी जांच किया गया,जांच में यह पाया गया कि उन हितग्राहियों की जानकारी नगर निगम के अभिलेखों में दर्ज नहीं की गई थी।
स्पैरो कंपनी द्वारा कई करदाताओं की टैक्स की राशि निगम के खाते में जमा ही नही किया गया।जिसका खुलासा हुआ।इस प्रकरण को महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
महापौर श्रीमती अलका बाघमार व आयुक्त सुमित अग्रवाल ने स्पैरो के टैक्स संबंधी शिकायतों के लिए 15 से 21 अप्रैल तक समाधान शिविर का आयोजन किया गया था।निगम प्रशासन की सख्ती से स्पैरो सॉफ्टेक कंपनी के माध्यम से शिविर का आयोजन कराया। इस मामले की कार्यवाही के लिए करदाताओं से रसीद साथ लेकर शिविर में आने में आने लगे नगर पालिक निगम द्वारा स्पैरो सॉफ्टेक कंपनी की टैक्स वसूली से जुड़ी शिकायतों के समाधान शिविर में किसी ने रसीद दिखाया तो किसी ने फोने पे एवं चेक के माध्यम से टैक्स देना बता गया।जिसमें सभी पीड़ित करदाताओं की सूची तैयार की गई।
महापौर श्रीमती अलका बाघमार  ने स्वयं अपने हाथों से पीड़ित करदाता को उनकी राशि वापस की और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्पैरो कंपनी और इस पूरे प्रकरण में जुड़े लोगों के विरुद्ध जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए।टैक्स राशि वापस मिलने से पीड़ित करदाताओं ने महापौर एवं आयुक्त के प्रति आभार व्यक्त किया। राजस्व अधिकारी आरके बोरकर एवं सहायक राजस्व अधिकारी शुभम गोइर मुताबिक 15 से 21 अप्रैल तक के शिविर में 30 लोगो का पैसा टोटल 2,82,543/- रुपये वापस किया गया। और 1,05,435/-रुपये निगम में स्पेरो से बोलकर नगद जमा कराया गया है।इस अवसर वित्त व लेखा प्रभारी नरेंद्र बंजारे,देवनारायण चंद्राकर, शेखर चंद्राकर,नीलेश अग्रवाल,उत्तम सहित आदि उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुंबई में आयोजित सीएमएआई फैब शो 2025  में हुए शामिल
छत्तीसगढ़ ने वस्त्र उद्योग क्षेत्र में निवेश के नए द्वार खोले – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
कहा टेक्सटाइल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की नई पॉलिसी देश में सबसे बेहतर
मुंबई/शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने आज मुंबई के बॉम्बे एग्जिबिशन सेंटर में आयोजित सीएमएआई फैब शो 2025  में भाग लेकर राज्य में वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निवेशकों और टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े उद्योगपतियों से संवाद कर छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा हमने वस्त्र उद्योग क्षेत्र में निवेश के नए द्वार खोले हैं। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने सीएमएआई (क्लोदिंग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया) के साथ एमओयू भी साइन किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ ने वस्त्र, गारमेंट और हैंडलूम सेक्टर में एक उभरता हुआ केंद्र बनने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि हाल ही में हमने कैबिनेट में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन डिजाइन के संस्थान को नवा रायपुर में खोलने की मंजूरी दी है। 271 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस संस्थान से छत्तीसगढ़ में टैक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में चांपा की कोसा साड़ियां अपने शिल्प में बेमिसाल हैं। सीएमएआई से एमओयू और निफ्ट की स्थापना से चांपा के कोसा जैसे वस्त्रों की ब्रांडिंग, प्रमोशन में बड़ी मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कपड़ा उद्योग प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण स्वरोजगार, तकनीक और कौशल विकास से जुड़ा है। नई औद्योगिक नीति में हमने इन सभी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए, टैक्सटाइल सेक्टर से जुडे़ एमएसएमई को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। हम 1000 से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाले उद्यमों को विशेष अनुदान दे रहे हैं। 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में 252 करोड़ की प्रतिपूर्ति हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में देश में इतनी अच्छी पॉलिसी किसी भी राज्य में नहीं है। इसका लाभ कपड़ा उद्योग से जुड़े छोटे और मझोले उद्यमों को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में उद्यम शुरू करने पर विशेष रियायतें दी गई हैं।
उन्होंने कहा सिंगल विंडो सिस्टम, इज आफ डूइंग बिजनेस और स्पीड आफ डूइंग बिजनेस की नीतियों के चलते बहुत तेजी से निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा रही है। ईज ऑफ डूईंग बिजनेस से अब हम स्पीड और बिजनेस की ओर बढ़ चुके हैं। हमने 350 से अधिक रिफार्म्स किये हैं और निवेश का वातावरण बेहद सहज कर दिया है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री  साय ने छत्तीसगढ़ के स्टॉल का अवलोकन भी किया और जानकारी ली। उन्होंने बताया कि हमारे पारंपरिक हस्तशिल्प को टेक्सटाइल उद्योग से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है।
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव  सुबोध सिंह, सचिव राहुल भगत, उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, संचालक प्रभात मलिक, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक अभिषेक अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
सेंट्रल इंडिया की लोकेशन, बेहतर कनेक्टिविटी
मुख्यमंत्री ने बताया सेंट्रल इंडिया की हमारी लोकेशन आपको देश भर में सबसे अच्छी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराती है। इसी साल से रायपुर एयरपोर्ट में कार्गो की सुविधा आरंभ हो गई है। हमारे यहां 48 हजार करोड़ रूपए की कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। रेल्वे नेटवर्क के विस्तार का सबसे अधिक लाभ उद्योग जगत को मिलेगा। रायपुर से विशाखापट्नम तक एक्सप्रेस वे का निर्माण तेजी से हो रहा है। विशाखापट्नम जैसे पोर्ट से हमारी सीधी कनेक्टिविटी रायपुर में बिजनेस को बहुत विस्तार देगी।
टैक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए प्रशिक्षित युवा हो रहे तैयार
मुख्यमंत्री ने कहा टैक्सटाइल इंडस्ट्री को स्किल्ड मैनपावर भी चाहिए। प्रदेश के आईटीआई में टेक्नालॉजी और इनोवेशन पर आधारित एडवांस कोर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे टैक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी प्रशिक्षित युवा तैयार हो रहे हैं। हमारे यहां आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी तथा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान हैं जिससे दक्ष मानव संसाधन इंडस्ट्री के लिए उपलब्ध हैं।

रायपुर/शौर्यपथ /राज्यपाल रमेन डेका से आज यहां राजभवन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार गोयल ने सौजन्य भेंट की और आयोग की गतिविधियों से अवगत कराया।

रायपुर /शौर्यपथ /राज्यपाल रमेन डेका से आज यहां राजभवन में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रदेशाध्यक्ष (युवा प्रभाग) सुभाष सिंह परते ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने आदिवासी समाज से जुड़े विभिन्न विषयों से राज्यपाल को अवगत कराया। 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कामकाज की समीक्षा
सरगुजा में खुलेगा पीएचई के मुख्य अभियंता का परिक्षेत्रीय कार्यालय
सुशासन तिहार में विभाग को प्राप्त आवेदनों पर त्वरित समाधान के दिए निर्देश
जल संरक्षण के लिए "कैच द रेन" अभियान का करें व्यापक प्रचार
रायपुर /शौर्यपथ /मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और इसकी गहन निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में हैंडपंपों की मरम्मत के लिए पूर्व में दिए गए निर्देशों के तहत तेजी से कार्य हुए हैं और अब तक 86 मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से 11,238 हैंडपंपों की मरम्मत पूरी की जा चुकी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जहाँ भी पेयजल से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहाँ तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की गहन समीक्षा बैठक ली और प्रदेश में पेयजल की उपलब्धता, भूजल स्तर, जल जीवन मिशन की प्रगति और जल संरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साय ने सरगुजा में पीएचई विभाग का मुख्य अभियंता परिक्षेत्रीय कार्यालय खोलने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने “सुशासन तिहार” के दौरान प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने हर घर नल से जल पहुँचाने का बड़ा संकल्प लिया है। जल जीवन मिशन के शेष कार्यों को उन्होंने समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन की आगामी वर्षों की कार्ययोजना की भी समीक्षा की।  साय ने कहा कि भूजल स्तर में गिरावट से प्रभावित विकासखंडों के साथ-साथ बिना जल स्रोत वाले ग्रामों की सूची भी तैयार करें, ताकि इसे दूर करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकें।
  साय ने भूजल संकट से जूझ रहे 6 जिलों के 10 विकासखंडों को लेकर चिंता जताई और कहा कि अल्पकालिक व दीर्घकालिक योजनाएँ बनाकर जल संकट से निपटना होगा। उन्होंने रिचार्ज पिट और वर्षा जल संचयन जैसी जल संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा देने की बात कही और अनियंत्रित भूजल दोहन पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कृषि, जल संसाधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और वन विभागों को आपसी समन्वय के साथ “कैच द रेन” जैसे जल संरक्षण अभियानों को सुशासन तिहार के दौरान व्यापक रूप से प्रचारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि जल जीवन का आधार है और इसके संरक्षण को हम सभी सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
 बैठक में उप मुख्यमंत्री  अरुण साव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, मुख्यमंत्री के सचिव मुकेश बंसल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव  मोहम्मद अब्दुल कैसर हक, संचालक जल जीवन मिशन जितेंद्र शुक्ला सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।