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राजनांदगांव / शौर्यपथ / शासन के मंशानुरूप जिले के समस्त नागरिको को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष्मान - भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता अंतर्गत ई-कार्ड (आयुष्मान कार्ड) वर्तमान में केवल भर्ती एवं ओ0पी0डी0 मरीज का बनाकर नि:शुल्क प्रदाय किया जा रहा हैं। जिससे कि उन परिवार अथवा परिवार के सदस्यों को अपने राशनकार्ड के अनुसार स्वास्थ्य सहायता की पात्रता की जानकारी भलीभांति हो सके एवं आपात स्थिति में परिवार या सदस्य, स्वयं आसानी से निर्णय ले सकें कि उन्हें किस श्रेणी के पंजीकृत अस्पताल (शासकीय एवं निजी) में ईलाज प्राप्त करना हैं, साथ ही उन्हें ईलाज में होने वाले आर्थिक व्यय का भय भी ना हो।
उद्देश्य की पुर्ति हेतु जिला राजनांदगॉव में ई-कार्ड (आयुष्मान कार्ड) बनवाने हेतु जिले के समस्त 59 शासकीय चिकित्सालयों एवं 19 निजी चिकित्सालयों में आने वाले केवल आईपीडी एवं ओपीडी मरीजों को ही योजनांतर्गत ई-कार्ड (आयुष्मान कार्ड) नि:शुल्क बनाया जा सकता है। ई-कार्ड (आयुष्मान कार्ड) बनवाने हेतु जिले में पंजीकृत निजी अस्पताल - बालाजी आई हॉस्पिटल, छत्तीसगढ़ ई.एन.टी. केयर हॉस्पिटल, क्रिश्चयन फेलोसिप हॉस्पिटल, डी.एन.ए. क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, गॉधी नर्सिंग होम, गौतम हेल्थ केयर अम्बागढ चौंकी, गौतम नर्सिंग होम मानपुर, जय तुलसी नर्सिंग होम, जीवन रेखा हॉस्पिटल, पारख नर्सिंग होम, राजनांदगांव मेडिसिटी हॉस्पिटल, सॉई कृपा हॉस्पिटल, संजीवनी नर्सिंग होम, शारदा हॉस्पिटल, श्रीराम हॉस्पिटल, शुक्ला मल्टी स्पेश्लिटी हॉस्पिटल, स्पर्श चाईल्ड केयर, उद्याचल धर्माथ नेत्र चिकित्सालय, यूनाईटेड हॉस्पिटल। पात्रता - एसईसीसी सूची में शामिल परिवार, अन्त्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्ड धारी परिवारों को 5 लाख रूपए परिवार एवं शेष अन्य राशनकार्ड धारी परिवारों को 50 हजार रूपए /परिवार को प्रति वर्ष नि:शुल्क ईलाज पंजीकृत शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में मिलेगा।
ई-कार्ड (आयुष्मान कार्ड) बनाने हेतु शासन के नियमानुसार अभी किसी भी वार्ड/पंचायत/ग्राम स्तर पर शिविर नहीं लगाया जायेगा। आवश्यकतानुसार मरीज उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती होते समय मान्यता प्राप्त शासकीय एवं निजी अस्पताल में ई-कार्ड (आयुष्मान कार्ड) तत्काल बनाया जा सकता हैं। आयुष्मान - भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता अंतर्गत से संबंधित अधिक जानकारी, शिकायत एवं समस्या के निराकरण हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजनांदगॉव एवं हेल्प लाईन टोल फ्री नम्बर 104 पर 24 x 7 सम्पर्क किया जा सकता हैं। जब भी अस्पताल जायें, राशनकार्ड एवं आधार कार्ड अवश्य लेकर जाएं।
राजनांदगांव / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ विधानसभा का दशम सत्र 22 फरवरी से 26 मार्च 2021 तक चलेगा। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने विधानसभा प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं, स्थगन प्रस्तावों की जानकारी समय-सीमा में भेजने के लिए अधिकारियों को मुख्यालय में उपस्थित रहने कहा है। कलेक्टर वर्मा ने जिले के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विधानसभा सत्र के दौरान कोई भी अधिकारी-कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर नहीं जाएंगे और न ही मुख्यालय से बाहर रहेंगे।
सभी अधिकारीगण अपने कार्यालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए उनके नाम, पदनाम, दूरभाष नंबर एवं मोबाईल नंबर की जानकारी कार्यालय कलेक्टर को तत्काल भेजने कहा गया है। कार्यालयीन दिवसों के अतिरिक्त अपने कार्यालय में अवकाश के दिनों में पर्याप्त लिपिक एवं भृत्य की ड्यूटी लगाना भी सुनिश्चित करने कहा गया है।
राजनांदगांव / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ शासन परिवहन, आवास एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग एवं प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर 12 फरवरी को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समीक्षा बैठक लेंगे। समीक्षा बैठक दोपहर 1 बजे शुरू होगी। पूर्व में यह बैठक 13 फरवरी को आयोजित थी।
अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय ने 12 फरवरी को आयोजित समीक्षा बैठक के लिए सभी विभागीय अधिकारी 10 फरवरी को सुबह 11 बजे तक अपने विभाग की जानकारी 12 प्रतियों में जिला कार्यालय के अधीक्षक कक्ष क्रमांक 10 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को आयोजित समीक्षा बैठक में सभी अधिकारी दोपहर 1 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
अब तक 12 हजार लोग कोविड वैक्सीनेशन के प्रथम खुराक से टीकाकृत
राजनांदगांव / शौर्यपथ / कोविड वैक्सीनेशन हेतु जिले में प्रथम चरण में अब तक कुल 15018 हेल्थ केयर वर्कर समूह का पंजीयन भारत सरकार के कोविन पोर्टल पर किया गया है। जिनमें से राजनांदगांव जिले में अभी तक कुल 12 हजार लोग कोविड वेक्सीनेशन के प्रथम खुराक से टीकाकृत किये जा चुके है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी ने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए चिन्हांकित फ्रंट लाईन वर्कर बटालियन, पीटीएस, पुलिस एवं आईटीबीपी के जवानों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। राजनांदगांव जिले अंतर्गत कोविन पोर्टल पर कोविड वैक्सीनेशन पंजीकृत ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जो कि आज दिनांक तक कोविड टीका के प्रथम खुराक से टीकाकृत नहीं हुए हैं वे तत्काल नजदीकी कोविड टीकाकरण केन्द्र में जाकर कोविड टीका के प्रथम खुराक लगवायें।
उल्लेखनीय है कि जिले के कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक डी श्रवण भी कोविड टीका के प्रथम खुराक से टीकाकृत हो चुके हैं। डॉ. मिथलेश चौधरी ने बताया कि राजनांदगांव जिले में अभी तक कुल 12 हजार लोगों को कोविड वेक्सीनेशन के प्रथम खुराक से टीकाकृत किया जा चुका है, जिनमें किसी भी टीकाकृत लाभार्थियों में कोई भी प्रकार की गंभीर प्रतिकूल प्रभाव के प्रकरण दर्ज नहीं हुए हंै। कोविड वेक्सीन पूर्णत: सुरक्षित एवं प्रभावी है। विभाग द्वारा समस्त कोविड वेक्सीनेशन सेंटरों में आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक चिकित्सकीय अमलों की उपलब्धता करायी गई है।
शासन द्वारा हेल्थ वर्कर्स समूह का निर्धारण किया गया है जिसमें अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारी, नर्स एवं सुपरवाईजर्स, चिकित्सा अधिकारी, पैरामेडिकल स्टाफ, सहयोगी कर्मचारी, मेडिकल एवं पैरामेडिकल छात्र-छात्रा शासकीय एवं अशासकी चिकित्सकीय संस्था के लिपिकीय एवं प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारी एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को प्रथम चरण में शामिल किया गया है। सभी पंजीकृत हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविड वैक्सीनेशन हेतु निर्धारित सत्र स्थल में आकर वैक्सीनेशन कराने एवं कोरोना महामारी के नियंत्रण में भागीदारी निभाने हेतु अपील किया गया है।
अधिक से अधिक संख्या में टीका लगवाएं कोरोना वारियर्स ,साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक संपन्न
राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में धान खरीदी के कार्य के बाद सभी एसडीएम को स्टेकिंग किए हुए बारदानों के भौतिक सत्यापन एवं धान के उठाव के कार्य में गति लाने के लिए कहा। कलेक्टर श्री वर्मा ने कोरोना वैक्सीनेशन के संबंध में समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बाद राजस्व, पुलिस एवं नगरीय निकाय के सभी अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को टीका लगाया जा रहा है, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। टीकाकरण केन्द्र में एक दिन में 100 लोगों का टीका लगना है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद भी प्रोटोकाल का पालन करना आवश्यक है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार जिले में कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन जरूरी है। कोविड-19 के सैम्पल की संख्या में गति लाने की जरूरत है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं का परीक्षण प्राथमिकता से करें। इसके लिए स्वास्थ्य एवं महिला एवं बाल विकास विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।
उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन सुरक्षित है। सभी बिना किसी भय के वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में वैक्सीनेशन के दौरान डॉक्टर की विशेष ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर वर्मा ने 27 एवं 28 फरवरी को लालबहादुर नगर में आयोजित होने वाले लोक मड़ई एवं कृषि मेला के आयोजन के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग जल संरक्षण के लिए अच्छा कार्य करें। जिले में बड़ी संख्या में नदी और नाले हैं और सिंचाई के साधन भी पर्याप्त उपलब्ध हैं। लेकिन कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां जल स्तर ठीक नहीं है। हमारे प्रदेश में औसत वर्षा होती है, जो पर्याप्त है।
योजनाबद्ध तरीके से इस दिशा में कार्य करते हुए जल संरक्षण करने तथा जल स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने इसके लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि मई में बेसलाईन सर्वे भी करें, ताकि कुआं एवं ट्यूबवेल में जल के स्तर का पता चल सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों में श्रमिकों की संख्या बढ़ाये तथा कार्य करने वाले श्रमिकों के परिवार को अधिक से अधिक रोजगार दिलाने के लिए मेहनत से कार्य करें। कलेक्टर ने कहा कि सभी जनपद सीईओ गौठानों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गोधन न्याय योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है और इसके माध्यम से जनसामान्य लाभान्वित हो रहे हैं। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के साथ ही अन्य कई कार्य भी कर रहे हैं जो एक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि गोबर का रखरखाव ठीक तरह से होना चाहिए और वर्मी कम्पोस्ट के निर्माण के कार्य में गति लाएं। शासन की फ्लैगशिप योजनाओं क्रियान्वयन के संबंध में डेशबोर्ड पर नियमित रूप से डाटा एन्ट्री कराएं। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में ऑनलाईन एन्ट्री में देर नहीं होना चाहिए। शासन की दर्पण पोर्टल पर नियमित रूप से डाटा प्रवृष्टि कराएं।
नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने 13 एवं 14 फरवरी को आयोजित पुष्प महोत्सव के तैयारी के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कृषि, उद्यानिकी, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभागों को वहां स्टाल लगाने के लिए कहा। कलेक्टर ने दिव्यांगजनों के लिए शिविर आयोजन करने के लिए समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया। जिला शिक्षा अधिकारी श्री एचआर सोम ने बताया कि स्कूल की फीस के निर्धारण के लिए टीम का गठन किया गया है। कलेक्टर ने टीम के सदस्यों के नाम सूचना पटल पर चस्पा करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अजीत वसंत, वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव श्री बीपी सिंह, वनमंडलाधिकारी खैरागढ़ संजय यादव, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, एसडीएम राजनांदगांव मुकेश रावटे सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सभी एसडीएम एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी जुड़े रहे।
राजनांदगांव / शौर्यपथ / केन्द्र सरकार द्वारा किसान परिवारों की वित्तीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत की गई है। जिसके अंतर्गत अपवर्जन श्रेणी (सरकारी कर्मचारी, पेंशनधारी एवं आयकरदाता) के किसान परिवार को छोड़कर शेष किसान भू-स्वामी को 3 किस्तों में 2000 रूपए सालाना राशि 6000 रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कृषकों को योजना का लाभ पंजीयन की तिथि से मिलना प्रारंभ होता है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान परिवार, भू-स्वामी पंजीयन के लिए बी-1, बैंक दस्तावेज, आधार कार्ड के साथ घोषणा पत्र जमा कर क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पास आवेदन कर सकते है या लोक सेवा केन्द्र, प्रधानमंत्री किसान पोर्टल से सीधे पंजीयन करा सकते है। पंजीयन के बाद किसान के आधार का यूआईडीएआई तथा बैंक विवरण का पीएमएफएस से सत्यापन किया जाता है। दोनों प्रक्रिया सही पाये जाने पर कार्रवाई की जाती है। जिले में बहुत से किसानों का त्रुटिपूर्ण पंजीयन होना पाया गया है। जिसमें आधार कार्ड नम्बर गलत होना, आधार कार्ड के अनुसार नाम न होना तथा बैंक खाता क्रमांक, आईएफएससी कोड सही नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। जब तक त्रुटिपूर्ण जानकारी में सुधार नहीं किया जाएगा तब तक योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पायेगा।
किसानों से अपील है कि क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क कर आधार कार्ड एवं बैंक विवरण से संबंधित जानकारी में आवश्यक सुधार करा लें। जिससे की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसानों को मिल सके। इसी प्रकार पात्र किसान परिवार नवीन पंजीयन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या लोक सेवा केन्द्र या पीएम किसान पोर्टल से सीधे पंजीयन करा सकते है। जिसके लिए पंजीकृत किसान को आवश्यक दस्तावेज सहित घोषणा पत्र क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या जिला कार्यालय उप संचालक कृषि को उपलब्ध कराएंं, ताकि दस्तावेज परीक्षण के बाद अनुमोदन की कार्रवाई की जा सके।
-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 6 करोड़ 29 लाख रूपए की लागत से 10.3 किलोमीटर किया जा रहा सड़क का निर्माण
राजनांदगांव / शौर्यपथ / जिले के अम्बागढ़ चौकी विकासखंड के अंतर्गत बांधाबाजार से आमाटोला तक सड़क निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। इस सड़क की लम्बाई 10.3 किलोमीटर और चौड़ाई 9 मीटर है। कलेक्टर श्री टोपेश्वर वर्मा ने अपने सप्ताहिक दौरे में बांधाबाजार से आमाटोला तक निर्माणाधीन सड़क का मुआयना किया। सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया जा रहा है। इसकी लागत 6 करोड़ 29 लाख 23 हजार रूपए है। कलेक्टर श्री वर्मा ने अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ सड़क निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क का निर्माण निर्धारित समय में पूरा किया जाना चाहिए। कार्यपालन अभियंता श्री पीपी खरे ने बताया कि यह सड़क 4 ग्राम ढाढूटोला, तोयागोंदी, हांडीटोला और मांगाटोला से गुजरेगी। इसके निर्माण होने से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। इस अवसर पर एसडीएम मोहला सीपी बघेल, सीईओ जनपद पंचायत मोहला जीएल चुरेन्द्र सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
- प्रदेश की एकमात्र संस्था, जहां विभिन्न तरह की दिव्यांगता के लिए उपचार एवं पुनर्वास के लिए किया जा रहा कार्य
- समाज को दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशील बनाने की जरूरत : क्षेत्रीय संयोजित केन्द्र (सीआरसी) के निदेशक कुमार राजू
राजनांदगांव / शौर्यपथ / सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एनआईईपीआईडी सिकंदराबाद के अंतर्गत संचालित दिव्यांगजन कौशल विकास, पुनर्वास एवं सशक्तिकरण क्षेत्रीय संयोजित केन्द्र (सीआरसी) राजनांदगांव में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण एवं उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रतिबद्ध कार्य किया जा रहा है। यह संस्था प्रदेश की एकमात्र संस्था है, जहां विभिन्न तरह की दिव्यांगता के लिए उपचार एवं दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय संयोजित केन्द्र (सीआरसी) के निदेशक श्री कुमार राजू ने कहा कि हमें समाज को दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशील बनाने की जरूरत है। सीआरसी द्वारा दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है, ताकि वे भी समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें। उन्होंने बताया कि यहां सात विभाग कार्य कर रहे हैं।
आकुपेशनल थैरेपी कक्ष में 22 वर्षीय शुभम साहू की स्थिति में निरंतर सुधार आया है। केन्द्र में आने के पहले उसके घुटने और हाथ के पंजे मुड़े हुए थे तथा वह कोई कार्य नहीं कर पाता था। लेकिन अब शुभम स्वयं आत्मनिर्भर बना है और दो वर्षों के ईलाज के बाद अपना व्हीलचेयर स्वयं चला सकता है। वह अपना सामान भी स्वयं लेने की स्थिति में है। भिलाई से ईलाज से आने वाली नन्ही बच्ची आटिज्म से पीडि़त है। लेकिन दो हप्तों के ईलाज के बाद वह अब आसानी से बातों की प्रतिक्रिया देती है। 50 वर्षीय मनीष गुप्ता ने बताया कि उनकी गर्दन में ट्यूमर हुआ था और सर्जरी के बाद शरीर अकड़ गया था। यहां ईलाज के बाद चलने में दिक्कत नहीं हो रही है। 8 वर्षीय बालक आकाश सिंह को आईक्यू डिसएबिलिटी के हल्के लक्षण हैं, जो अब धीरे-धीरे दूर हो रही है। आक्यूपेशनल थैरेपी कक्ष में देव आशीष ने बताया कि लकवाग्रस्त बच्ची का भी यहां ईलाज किया जा रहा है और स्थिति में काफी सुधार है। मैप एक्टीविटी, न्यूरो डेवल्पमेंट थैरेपी, सेंसरी, इंटीग्रेसन थैरेपी, डेली एक्टीविटी लीविंग ट्रेनिंग, एडाप्टीव डिवाईस, स्पिलिंट की सुविधा है। श्रवण एवं वाक् विशेषज्ञ श्री गजेन्द्र कुमार साहू ने बताया कि श्रवणबाधित बच्चों का कॉक्लियर इम्प्लांट करने से इस प्रकार के बच्चे पूर्ण रूप से सामान्य बच्चों की तरह बोल एवं सुन सकते हैं एवं उनकी शिक्षा में भी पूरी तरह से विकास होता हैं । विशेष शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापक श्री राजेंद्र प्रवीण ने बताया कि सभी प्रकार विशेष बच्चों को किस प्रकार के शिक्षा दिया जाता है तथा इसके साथ ही दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेललिपि के माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था की गई है।
प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम के तहत लघुकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता अभियान एवं सतत् पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन नियमित रूप से संचालित की जा रही है। इसके द्वारा अभिभावकों, दिव्यांगजनों एवं प्रोफेशनल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कृत्रिम अंग विभाग श्री अभिनंदन नायक ने बताया कि कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रत्यंंग विभाग द्वारा दिव्यांगों का आकलन एवं मूल्यांकन कर तथा उन्हें कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान करके सक्षम एवं आत्मनिर्भर की दिशा में कार्य कर रहा है। श्रवण एवं वाक विभाग द्वारा वाक प्रशिक्षण एवं श्रवण क्षमता की जांच की जा रही है। वाक बाधित लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे श्रवण बाधित, मानसिक मंदता के स्वर एवं भाषा को ठीक करना है एवं श्रवण यंत्र आवश्यकतानुसार दिया जाता है। भौतिक चिकित्सा (फिजियो थैरेपी) विभाग श्री आशीष परासर ने बताया कि बिना दवा के विभिन्न मशीनों तथा व्यायामों द्वारा हर उम्र के लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। यह स्नायु संबंधी बीमारी जोड़ों व हाथ पैरों का दर्द व अकडऩ मांसपेशियों की कमजोरी, जन्मजात विकृतियां, हड्डी टूटने के बाद की अक्षमता, रीढ़ की हड्डी संबंधी चोट, खिलाडिय़ों में किसी प्रकार की अक्षमता का निराकरण तथा चिकित्सा करती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी विभाग में व्यवसायिक चिकित्सा दिन-प्रतिदिन की क्रिया में स्वयं की देखभाल में खाली समय में खेल में तथा कौशलों के विकास तथा संभावित क्रिया में उपयोग होता है। इसके साथ-साथ कार्यों को वातावरण अनुरूप मरीजों के वर्तमान क्षमता को देखकर अनुकूल बनाया जाता है एवं मरीज को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाया जाता है। साथ ही साथ मरीजों के जीवन को अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाते हैं। ये सभी उम्र व्यवसाय एवं दैनिक क्रियाकलापों में आत्मनिर्भर बनाने में उपयोगी साबित होता है। विशेष शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षा में आवश्यकता वाले बच्चों को शैक्षणिक आकलन करके तथा उनकी पहचान करके व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम बनाया जाता है। संबंधित समस्या भाषायी अधिगम समस्या का निवारण होता है। दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल प्रशिक्षण, दृष्टिबाधितों स्वयं छड़ी के द्वारा चलने का प्रशिक्षण, बोलता पुस्तकालय की व्यवस्था, दैनिक क्रियाओं का प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास हेतु परामर्श व मार्गदर्शन, आवश्यकतानुसार उपकरण प्रदान किया जाता है। श्रीमती श्रीदेवी ने बताया कि अपने नैदानिक मनोविज्ञान विभाग सभी तरह के दिव्यांगों के लिए मनोवैज्ञानिक आकलन होता है। पुनर्वास तथा प्रबंधन योजना, मानसिक मंदता से ग्रसित बच्चों के लिए बौद्धिक जागरण, व्यववहार परिमार्जन, परामर्श एवं मार्गदर्शन दिया जाता है। टीम में प्रशासनिक अधिकारी श्री सूर्यकांत बेहरा, एमएचआरएच (कोर्डिनेटर) श्रीमती श्रीदेवी, एमएचआरएच सदस्य श्री गजेन्द्र कुमार साहू अपनी सेवाएं दे रहे हंै।
- वनधन केन्द्र में पूरे वर्ष कार्य के लिए बनाए कार्य योजना : कलेक्टर
- कलेक्टर ने पानाबरस वनधन केन्द्र का किया निरीक्षण
राजनांदगांव / शौर्यपथ / जिले के मानपुर विकासखंड के सुदूर वनांचल ग्राम पानाबरस में स्थानीय वनवासियों के आर्थिक गतिविधियों के उद्देश्य से 42 लाख 60 हजार रूपए की लागत से वनधन केन्द्र गोदाम तथा भवन का निर्माण किया गया है। इस वनधन केन्द्र में स्वसहायता समूह की स्थानीय महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के वन उत्पादों का संग्रहण कर प्रसंस्करण कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर श्री टोपेश्वर वर्मा ने अपने साप्ताहिक दौरे में वनधन केन्द्र पानाबरस का निरीक्षण किया और वहां समूह की महिलाओं से रूबरू होकर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली।
कलेक्टर वर्मा ने वनधन केन्द्र में शहद फिल्टर एवं पैकेजिंग करने की मशीन की कार्य विधि की जानकारी ली। वनधन केन्द्र में समूह की महिलाओं ने कलेक्टर को शहद भेंट की। कलेक्टर ने महिलाओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान की। कलेक्टर वर्मा ने कहा कि इन उत्पादों के विक्रय से आमदनी प्राप्त हो रही है। इसे बैंक में जमा करें और इसका सही उपयोग करें। उन्होंने वहां उत्पाद खरीदी-बिक्री के लिए संधारित रजिस्टर का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि वनधन केन्द्र के लिए ऐसी कार्य योजना तैयार करें, जिससे महिलाएं पूरे वर्ष यहां कार्य कर सकें। इस केन्द्र में महुआ, कोदो-कुटकी तथा अन्य स्थानीय उत्पादों से संबंधित कार्य महिलाओं द्वारा लगातार होना चाहिए, जिससे उनके आय में वृद्धि हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वनधन केन्द्र में निर्मित उत्पाद के विक्रय के लिए योजनाएं बनाएं और विभिन्न व्यापारियों से संपर्क स्थापित कर इसके मार्केटिंग के लिए प्रयास करें। वनधन केन्द्र परिसर में छाया के लिए नीम, पीपल, बरगद, आम तथा फलदार वृक्ष लगाने के निर्देश दिए।
वनधन केन्द्र की समूह की महिलाओं ने बताया कि मशीन में एक बार में 80 से 100 किलो शहद फिल्टर किया जा सकता है। इसके बाद पैकेजिंग मशीन द्वारा राजवन फूड्स के नाम से इसका लेबलिंग एवं पैकेजिंग कार्य किया जाता है। उन्होंने बताया कि अब तक 8 हजार रूपए शहद की विक्रय कर चुके हंै। इसके अलावा वनधन केन्द्र में हल्दी, मिर्च, धनिया पाऊडर के पैकेजिंग का कार्य किया जा रहा है और राजवन फूड्स के नाम से विक्रय किया जाता है।
उन्होंने बताया कि यह शुद्धता के साथ स्थानीय स्तर पर तैयार किया जाता है। बीपीएम मनरेगा ने बताया कि वनधन केन्द्र के लिए मक्का प्रसंस्करण मशीन आ गई है। इसकी स्थापना के बाद मक्का प्रसंस्करण का कार्य भी प्रारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर एसडीएम मोहला सीपी बघेल, सीईओ जनपद पंचायत मानपुर डीडी मंडले सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने मार्गदर्शन में 4 फरवरी 2021 से जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर कोविड टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड टीकाकरण की नियमित मॉनिटरिेंग की जा रही है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी ने कोविन पोर्टल में कोविड वेक्सीनेशन के लिए पंजीयन सभी अधिकारियों-कर्मचारियों से निर्धारित टीकाकरण दिवस पर संबंधित टीकाकरण सत्र स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर कोविड का टीका लगाने तथा महामारी नियंत्रण में सहभागी बनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि जनसामान्य में कोविड वैक्सीनेशन के प्रति सकारात्मक संदेश का संचार हो तथा कोविड वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में व्याप्त भ्रामक स्थिति खत्म हो तथा कोविड वैक्सीनेशन के लिए नागरिक जागरूक व प्रोत्साहित हो सके।
जिले में अभी तक कुल 3389 लोगों को कोविड वैक्सीनेशन के प्रथम खुराक से टीकाकृत किया जा चुका है। जिसमें किसी भी टीकाकृत लाभार्थी में किसी भी प्रकार की गंभीर प्रतिकूल प्रभाव के प्रकरण दर्ज नहीं हुए हैं। कोविड वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित एवं प्रभावी है। विभाग द्वारा समस्त कोविड वैक्सीनेशन सेंटरों में आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक चिकित्सकीय अमलों की उपलब्धता कराई गई है।
डॉ. चौधरी ने बताया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के रोकथाम एवं नियंत्रण में मैदानी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कंटेनमेंट जोन, निगरानी कार्य, सामुदायिक सघन सर्वे, स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान सैम्पलिंग तथा कोविड समरूपी व्यवहार अपनाने के लिए प्रचार-प्रसार में मैदानी स्तर पर कार्य करने वाले अमलों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। जिले में कार्यरत मितानिन आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाईजर्स तथा ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला व पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत चिकित्सकीय, पैरामेडिकल, नर्सिंग संवर्ग, प्रबंधकीय इत्यादि अमलों का योगदान सराहनीय रहा है। हेल्थ केयर वर्कर्स का प्रारंभिक चरण में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अतः समस्त पंजीकृत हेल्थ केयर वर्कर्स अपनी बारी आने पर कोविड वैक्सीनेशन निर्धारित सत्र स्थल में आकर वैक्सीनेशन करायें और कोरोना महामारी के नियंत्रण में अपनी भागीदारी निभायें।
- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु जारी संशोधन को ध्यान में रखते हुए दिया गया प्रशिक्षण
राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टोपेश्वर वर्मा की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में नगर निगम राजनांदगांव उप निर्वाचन एवं नगर पालिका परिषद खैरागढ़ आम निर्वाचन 2021 के फोटो युक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजित किया गया। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि चुनाव में मतदान के लिए मतदाता सूची मुख्य आधार होता है। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलीे पूर्ण पारदर्शिता एवं शुद्धता से तैयार किया जाना चाहिए। निर्वाचन के लिए सभी निष्पक्ष होकर कार्य करें। खैरागढ़ नगरीय क्षेत्र में परिसीमन किया गया है। इन स्थानों पर विशेष ध्यान रखते हुए सूची तैयार किया जाना चाहिए। नगर पालिका परिषद वार्डों के लिए विधानसभा मतदाता सूची के आधार पर फोटो युक्त निर्वाचक नामावली तैयार किया जाएगा।
इसी आधार पर वार्डवार सत्यापन कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्राधिकृत अधिकारी नागरिकों के आवेदन सत्यापित कर तथ्यों के पुष्टि के आधार पर ही आगे की कार्रवाई करे। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गई हैं, वे सुगमता से फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलीे तैयार करें।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 (1) एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (1) एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 11-क द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन 1994 के नियम 5 (2) अपेक्षा आयोग द्वारा पूर्व में निर्धारित प्रपत्र क, ख, ग को निरस्त करते हुए किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण के कारण या छूट जाने की स्थिति में निर्वाचक नामावली में नाम को संम्मिलित करने के लिए आवेदन-प्ररूप क, निर्वाचक नामावली में दर्ज प्रविष्टियोंं में संशोधन करने के लिए आवेदन-प्ररूप ख, मृत्यु/स्थान परिवर्तन के कारण निर्वाचक नामावली में अन्य व्यक्ति का नाम सम्मिलित करने पर आक्षेप/अपना नाम हटाने/किसी अन्य व्यक्ति का नाम हटाने के लिए आवेदन-प्ररूप ग एवं निर्वाचक नामावली कार्यक्रम जारी करने की तिथि से दावा आपत्ति के निराकरण करने की अंतिम तिथि तक नगर पालिका पर आच्छादित विधानसभा की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करा लिए जाने के कारण नगर पालिका की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन-प्ररूप क-1 विहित किया गया है।
नगर निगम राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 17 के उप निर्वाचन एवं नगर पालिका परिषद खैरागढ़ के 20 वार्डों में आम निर्वाचन 2021 के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार किया जाना है। जिसके लिए आज रजिस्ट्रीकरण, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्राधिकृत कर्मचारियों के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। मास्टर ट्रेनर्स कैलाश शर्मा एवं दीपक शर्मा ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी विरेन्द्र सिंह, एसडीएम राजनांदगांव एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मुकेश रावटे, एसडीएम खैरागढ़ एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्रीमती निष्ठा पाण्डेय तिवारी, समस्त प्राधिकृत अधिकारी एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
राजनांदगांव / शौर्यपथ / नगर निगम राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 17 के उप निर्वाचन एवं नगर पालिका परिषद खैरागढ़ के 20 वार्डों में आम निर्वाचन 2021 के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार किया जाएगा। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के संबध में 3 फरवरी 2021 अपरान्ह 4 बजे जिला कार्यालय राजनांदगांव के सभाकक्ष में प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए रजिस्ट्रीकरण, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्राधिकृत कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए शासकीय बल्देव प्रसाद मिश्र उच्चतमर माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर के प्राचार्य श्री कैलाश शर्मा एवं शासकीय उच्चतमर माध्यमिक विद्यालय टेडेसरा के प्रचार्य श्री दीपक शर्मा को मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त किया गया है। रजिस्ट्रीकरण, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्राधिकृत कर्मचारियों को प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने कहा गया है।
-राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता विभाग की टीम धान खरीदी के दौरान स्टैकिंग कर रखे हुए बोरे का भौतिक सत्यापन करे : कलेक्टर
- शासकीय योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक जनसामान्य की आय में वृद्धि करें सभी विभाग
- नक्सल पीडि़तों के पुनर्वास के लिए भूमि आरक्षित रखें एसडीएम
- साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक संपन्न
राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कहा कि जिले में 95 प्रतिशत किसानों से 760559.16 टन धान का विक्रय किया गया है। राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता विभाग की एक टीम रहेगी, जो धान खरीदी के दौरान स्टैकिंग कर रखे हुए बोरे का भौतिक सत्यापन करेगी। यह टीम गंभीरता से यह कार्य करें और इसके साथ ही यह भी अवलोकन करे कि शेष बारदानों में कितने बारदाने उपयोग के लायक हैं। उन्होंने कहा कि एसडीएम यह सुनिश्चित करें कि अब तक कितनी मात्रा में धान की खरीदी की गई है, मिलर्स की जानकारी, मार्कफेड को कितना धान भेजा गया है, धान की गुणवत्ता, कितने धान की स्टैकिंग हुई है एवं डीओ कटने के बाद कितना धान समितियों में शेष रहेगा। निरीक्षण अधिकारी के लिए यह बेस लाईन रहेगा कि कितना धान शेष है, उस आधार पर मिलान किया जाएगा।
धान खरीदी के बाद धान को सुरक्षित रखने का कार्य धान उपार्जन केन्द्रों का है। चबूतरे मेें सिंगल लेयर और जहां चबूतरा नहीं है, वहां डबल लेयर बनाकर ड्रेनेज की व्यवस्था करें और धान की सुरक्षा के लिए कैप कव्हर लगाए। उक्त बातें कलेक्टर वर्मा ने साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में कही। उन्होंने इस दौरान साप्ताहिक समय-सीमा में लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की।
कलेक्टर वर्मा ने कहा कि कोविड-19 की जांच के लिए सैम्पल की संख्या बढ़ाए। विशेषकर गर्भवती महिलाओं का सैम्पल प्राथमिकता से करें। वैक्सीनेशन का कार्य गति पर है, जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी आई है और सभी कोरोना प्रोटोकाल का पालन करें। भारत शासन द्वारा खेल कार्यक्रम, सिनेमा घर एवं थियेटर, व्यापार मेला, प्रदर्शनी, ट्रेड फेयर, स्वीमिंग पुल के के संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिसे ध्यान में रखते हुए कार्य करें।
उन्होंने जनपद सीईओ एवं पीओ मनरेगा से कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में नरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों में श्रमिकों की संख्या बढ़ाएं। ग्रामीणों को पर्याप्त रोजगार मिलना चाहिए। श्रमिकों को विशेषकर 100 दिन के रोजगार की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में लापरवाही नहीं चलेगी और कार्य नहीं होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि श्रमिकों को होने वाले भुगतान की निरंतरता बनी रहे। उन्होंने कहा कि नक्सल पीडि़तों के पुनर्वास के लिए सभी एसडीएम एवं तहसीलदार भूमि आरक्षित कर रखें। नक्सल पीडि़तों के पुनर्वास एवं संरक्षण के लिए यह कार्य प्राथमिकता से करें।
उन्होंने कहा कि शासन की यह मंशा है कि शासकीय योजनाओं के माध्यम से लोगों की आय में वृद्धि हो, इसके लिए सभी विभाग सहयोग एवं समन्वय से कार्य करें। गोधन न्याय योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी विभागों को वर्मी कम्पोस्ट विक्रय करने के लिए कहा।
कलेक्टर वर्मा ने कार्यपालन अभियंता खैरागढ़ सीएसईबी से ग्राम ठेलकाडीह में केबल, क्वाईल एवं तेल की चोरी होने के संबंध में जानकारी ली। कार्यपालन अभियंता ने बताया कि इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराया गया है। उन्होंंने सभी एसडीएम से चना की फसल के लिए मुआवजा वितरण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शेष राशि शीघ्र ही सरेंडर करें। उन्होंने लघु वनोपज खरीदी हर्रा, बहेरा, चिरायता, ईमली एवं अन्य लघु वनोपज संग्रहण के संबंध में जानकारी ली। उन्होंंने खनिज अधिकारी को बंद बड़ी खदानों में जलाशय निर्माण के लिए सर्वे करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध प्लाटिंग के प्रकरण का शीघ्र ही निराकरण करने के लिए एसडीएम से कहा। आकांक्षी जिला के संकेतक एवं एसडीजी के पैरामीटर के छत्तीसगढ़ स्टेट इंडिकेटर के लिए डाटा की एण्ट्री समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी, एसडीएम मुकेश रावटे एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान विडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए एसडीएम एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी जुड़े रहे।
- नगरीय प्रशासन मंत्री ने 8 करोड़ 71 लाख 50 हजार रूपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन
- 1 करोड़ 37 लाख रूपए के विकास कार्य, विभिन्न समाजों के भवन निर्माण एवं जीर्णोद्धार की घोषणा
- मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत व्यवसायिक परिसर में 100 नग दुकान बनाने और डोंगरगांव में मुख्यमंत्री पालिका बाजार बनाने की घोषणा
- श्रम विभाग के विभिन्न योजनाओं के तहत 40 लाख 90 हजार रूपए की राशि का चेक हितग्राहियों को प्रदान की गई
-राजीव गांधी आश्रय योजनांतर्गत 192 हितग्रहियों को पट्टा वितरण किया गया
राजनांदगांव / शौर्यपथ / नगरीय प्रशाासन, विकास एवं श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने आज डोंगरगांव में 8 करोड़ 71 लाख 50 हजार रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। उन्होंने इस अवसर पर 3 करोड़ 34 लाख 50 हजार रूपए का लोकार्पण एवं 5 करोड़ 37 लाख रूपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। उन्होंने श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को 40 लाख 90 हजार रूपए का चेक प्रदान किया। मंत्री डॉ. डहरिया ने 1 करोड़ 37 लाख रूपए विकास कार्य, विभिन्न समाजों के भवन निर्माण एवं जीर्णोद्धार की घोषणा की। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत व्यवसायिक परिसर में 100 नग दुकान बनाने और डोंगरगांव में मुख्यमंत्री पालिका बाजार बनाने की घोषणा की। कार्यक्रम में राजीव गांधी आश्रय योजनांतर्गत 192 हितग्राहियों को पट्टे का वितरण किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दलेश्वर साहू, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति प्राधिकरण के अध्यक्ष भुनेश्वर बघेल, विधायक खैरागढ़ देवव्रत सिंह, अंत्यावसायी वित्त निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला एवं अन्य जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी उपस्थित थे।
नगरीय प्रशाासन, विकास एवं श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश के विकास कार्यों में तेजी आई है। नगरीय निकाय के विकास में प्रदेश सबसे आगे रहा है। राज्य में सर्वाधिक किसान निवास करते है। किसानों के समृद्ध और मजबूत होने से प्रदेश मजबूत होगा। शासन द्वारा किसानों की कर्ज माफी, बिजली बिल हाफ और समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। प्रदेश में किसान को समृद्ध बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। सिंचाई कर भी माफ किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सभी क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं, जिसके माध्यम से सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। इसका श्रेय शहर के नागरिकों को जाता है। जिन्होंने इस पर ध्यान दिया। नगर निगम क्षेत्रों में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टे का वितरण किया जा रहा है। जिससे पट्टे मिलने से हितग्राहियों के लिए मोर जमीन मोर मकान योजना के अंतर्गत घर बनाया जा रहा है।
इसी तरह स्लम एरिया में रहने वाले हितग्राहियों को मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के अंतर्गत मकान, बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना लाने पर विचार कर रही है। जिसके तहत सभी शासकीय सेवाएं घर पहुंच माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। जल आवर्धन योजना के तहत घर-घर पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है। नगरीय निकाय क्षेत्रों को टैंकर मुक्त करने पर कार्य किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को राशि उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से राशि का उपयोग बाजार में हो रहा है और प्रदेश के बाजार में मंदी का असर नहीं पड़ा है।
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दलेश्वर साहू ने विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए स्थल का चयन सभी की सहमति से किया जाता है। जिसमें पार्षदए, पत्रकार, समाजसेवी तथा अन्य नागरिकों की सलाह ली जाती है। अंत्यावसायी वित्त निगम के अध्यक्ष श्री धनेश पाटिला ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य की संस्कृति और विकास को बढ़ावा देते हुए कार्य कर रहे है। उन्होंने किसानों के लिए अनेक योजनाएं लागू की है और लगातार विकास के कार्य कर रहे है। जिसके माध्यम से किसान समृद्ध और मजबूत हो सके। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री भुनेश्वर बघेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण में भी शहर में लगातार विकास कार्य जारी रहा है। शासन द्वारा राजीव गांधी आश्रय योजना लाई गई है, जिसमें पट्टा वितरण कर हितग्राहियों को मालिकाना हक दिया जा रहा है। शासन छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को पहचान देने के लिए इस पर लगातार कार्य कर रही है। शासन द्वारा नरवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाड़ी योजना, लोककला पंडवानी, सुआ, नाचा और लोकव्यंजन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गई है। विधायक खैरागढ़ श्री देवव्रत सिंह ने कहा कि नगरीय कल्याण विकास में लगातार कार्य चल रहा है और इन दो सालों में डोंगरगांव का भी विकास तेजी से हुआ है।
कार्यक्रम में मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत व्यवसायिक परिसर में 100 नग दुकान बनाने और डोंगरगांव में मुख्यमंत्री पालिका बाजार बनाने की घोषणा की। उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रूपए, मुखियार समाज भवन निर्माण के लिए 10 लाख रूपए, संत रविदास भवन निर्माण के लिए 10 लाख रूपए, पटेल समाज भवन निर्माण के लिए 7 लाख रूपए एवं सतनामी समाज भवन जीर्णोद्धार के लिए 10 लाख रूपए देने की घोषणा की। उन्होंने डोंगरगांव में 1 करोड़ 25 लाख रूपए की लागत से वृद्धाश्रम, 11 लाख रूपए की लागत से वार्ड क्रमांक 2 में चिल्ड्रन पार्क, 13 लाख रूपए की लागत से निषाद समाज भवन, 10 लाख रूपए की लागत से वैष्णव समाज भवन, 4 लाख रूपए की लागत से महिला ब्राम्हण समाज भवन, 5 लाख रूपए की लागत से राजपूत समाज भवन, 5 लाख रूपए की लागत से सामुदायिक भवन, 6 लाख 50 हजार रूपए की लागत से सेन समाज भवन, 5 लाख रूपए की लागत से अतिरक्ति कक्ष सतनाम समाज एवं सामुदायिक भवन मटिया तथा 1 करोड़ 50 लाख रूपए की लागत से ग्राम कोनारी में आईटीआई भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने 2 करोड़ रूपए की लागत से वार्ड क्रमांक 2 के पुष्प वाटिका, 1 करोड़ 50 लाख रूपए की लागत से खेल मैदान (स्टेडियम), 40 लाख रूपए की लागत के हाट बाजार, 20 लाख रूपए की लागत का गौठान निर्माण, 67 लाख रूपए की लागत के ड्रेनेज सिस्टम, 30 लाख रूपए के पौनी पसारी, 25 लाख रूपए लागत के ओपन थियेटर, 5 लाख रूपए की लागत से वार्ड क्रमांक 11 में गार्डन निर्माण के लिए भूमिपूजन किया।
इस अवसर पर नगरीय प्रशाासन, विकास एवं श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने श्रम विभाग के विभिन्न योजनाओं के तहत 40 लाख 90 हजार रूपए की राशि हितग्राहियों को प्रदान की। भगिनी प्रसूति सहायता योजनांंतर्गत 66 महिला श्रमिकों को 3 लाख 30 हजार रूपए की सहायता राशि, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत 15 श्रमिकों के परिजनों को 15 लाख रूपए की सहायता राशि, असंगठित कर्मकार भगिनी प्रसूति सहायता योजना के तहत 46 महिला श्रमिकों को 4 लाख 60 हजार रूपए की सहायता राशि, मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत 18 श्रमिकों के परिजनों को 18 लाख रूपए की सहायता राशि प्रदान की। इस अवसर पर नगर पंचायत डोंगरगांव के अध्यक्ष हीराभाई निषाद, उपाध्यक्ष ललित लोढ़ा, एसडीएम डोंगरगांव हितेश पिस्दा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी आरबी तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
