November 22, 2024
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राजनांदगांव

राजनांदगांव (1522)

राजनांदगांव / शौर्यपथ / संकल्प (जीवन निर्वाह के लिए प्रशिक्षण) योजना के क्रियान्वयन के लिए एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत जिला स्तर पर काऊंसिलिंग सेल का गठन के लिए 3 काऊंसलर्स का चयन किया जाना है। इसके लिए पूर्व में योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया गया था। इस संबंध में अभ्यर्थियों की पात्र-अपात्र की सूची जिले के वेबपोर्टल https://rajnandgaon.nic.in में अपलोड किया गया है एवं कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है। पात्र-अपात्र सूची अनुसार अभ्यर्थी दावा-आपत्ति के लिए कार्यालय कलेक्टर जिला कौशल विकास प्राधिकरण राजनांदगांव में स्वयं उपस्थित होकर 1 मार्च 2021 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। 

राजनांदगांव / शौर्यपथ / तहसील व जिला राजनांदगांव के राजस्व निरीक्षक मंडल उपरवाह के पटवारी हल्का नंबर 13 के ग्राम उपरवाह को विभाजित कर ग्राम करेलापारा बनाये जाने की कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 108 के अधीन निर्मित नियम क्रमांक 08 (2) के अधीन ग्राम उपरवाह व प्रस्तावित ग्राम करेलापारा का अधिकार अभिलेख किस्तबंदी खतौनी बी-01, खसरा पांचसाला निस्तार पत्रक एवं नक्शा तैयार कर लिया गया है। जिसका प्रारंभिक प्रकाशन 22 फरवरी को ग्राम उपरवाह व करेलापारा में किया गया।
उन व्यक्तियों को जिनका अभिलेखों की प्रविष्टि में हित निहित है उनको आमंत्रित किया गया है। वे नायब तहसीलदार उप तहसील घुमका के न्यायालय में कार्यालयीन दिवस पर निरीक्षण कर सकते हैं। उक्त अभिलेख में की गई प्रविष्टि के संबंध में अपना दावा-आपत्ति 8 मार्च 2021 तक प्राधिकृत अधिकारी नायब तहसीलदार उपतहसील घुमका के समक्ष उपस्थित होकर अथवा नियुक्त कर्मचारी को दस्तावेज सहित दावा-आपत्ति पेश कर सकते है। इसके बाद कोई दावा-आपत्ति मान्य नहीं की जाएगी।

राजनांदगांव / शौर्यपथ / जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं से संबंधित पत्रिका जनमन के साथ संबल, युवा जोश और हुनर की झंकार, हम लाए किसानों को बचाने का कानून और किसान गाइड पुस्तिका को कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा को भेंट किया गया। इसके साथ ही कलेक्टोरेट परिसर में गांव से आए हुए किसानों, युवाओं तथा महिला एवं बाल विकास विभाग में महिलाओं को पत्रिका का वितरण किया गया। किसान डागेश्वर जांगड़े, किशोर वर्मा, संतोष कुमार कन्नौजे, लक्की साहू, वीरेन्द्र, भीखम जनमन पत्रिका प्राप्त कर इसका अवलोकन किया। किसानों ने कहा कि शासन की महत्वकांक्षी योजना की जानकारी के लिए यह पत्रिका लाभप्रद है। इससे योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लाभ ले सकते है। जनमन पत्रिका प्राप्त कर महिलाओं ने कहा कि इसके माध्यम से शासन द्वारा महिलाओं के रोजगार के लिए बनाई हुई नीति की जानकारी मिली।

० स्कूल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के दिए निर्देश
० कोविड-19 के दिशा-निर्देश के संबंध में कार्यशाला संपन्न
राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा की अध्यक्षता में पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में भारत शासन एवं राज्य शासन के कोविड-19 के दिशा-निर्देश के परिपालन में आज प्राचार्य एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित की गई। कलेक्टर श्री वर्मा ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि मार्च 2020 से हम सभी कोविड-19 के कारण विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। लंबे समय तक लॉकडाउन रहा और अब भारत शासन के निर्देशानुसार धीरे-धीरे संस्थाएं खुल रहे हैं। परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं, इसके बावजूद बहुत सी संस्थाएं कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा के उपाय पर्याप्त हैं और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोविड-19 के दिशा-निर्देश का पालन करते हुए स्कूल आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए शिक्षा विभाग को सजग रहना है और कड़ाई से प्रोटोकॉल का पालन करना है। नियमों को अपनाकर ही सब सुरक्षित रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि सर्दी, खांसी एवं बुखार के लक्षण होने पर तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारियों एवं बीएमओ को सूचित करें। तीनों प्रकार के लक्षण होने पर आरटीपीसीआर की निःशुल्क जांच कराएं। कक्षा के दौरान जो बच्चे जिस टेबल पर बैठते हैं वह उसी टेबल पर बैठे। ऐसे में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करने में सुविधा होगी।
उन्होंने कहा कि शिक्षक स्वयं को, बच्चों तथा स्टॉफ को कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षित रखें। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉ. मिथलेश चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी एचआर सोम तथा 330 हायर सेकेण्डरी एवं हाई स्कूल के प्राचार्य एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड स्त्रोत समन्वयक उपस्थित थे।
कलेक्टर वर्मा ने कहा कि प्राचार्य अपने स्कूल के बच्चों को परीक्षा के पहले अच्छे से प्रोत्साहित करें और उनका आत्मविश्वास बढ़ाए ताकि बच्चे परीक्षा के लिए मानसिक रूप से स्वयं को तैयार कर सके। उन्होंने कहा कि कमजोर एवं औसत बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। सभी ने ऑनलाईन पढ़ाई की है। ऐसे में 10वीं एवं 12वीं के बच्चे बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, उनकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी संस्था के प्राचार्य एवं स्टॉफ को पढ़ाई आरंभ करने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को स्कूल में समय पर आना चाहिए और लापरवाही एवं अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक का पद सम्मानीय है। ऐसी स्थिति में विगत दिनों एक शिक्षक द्वारा की गई घटना सामने आई है जो नैतिक एवं चारित्रिक पतन को दर्शाती है। गुरू-शिष्य का संबंध मर्यादा एवं सम्मान का है और इसे कायम रखना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में गुरू को भगवान से ऊंचा दर्जा दिया गया है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सभी प्राचार्यों से कहा कि स्कूल में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रति 5 विधानसभा में मोहला, छुरिया, गंडई, डोंगरगांव एवं डोंगरगढ़ में 5 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं। जिसकी राशि शीघ्र ही स्वीकृत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में फीस विनियामक समिति का गठन किया गया है। इसके नोडल अधिकारी बैठक लें और निर्धारित फीस की जानकारी सूचना पटल में चस्पा करें।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी ने कहा कि लंबे समय के बाद स्कूल खुले हैं। सभी बच्चे एवं शिक्षक तथा स्टॉफ मास्क से अपने नाक और मुख को ढककर रखेंगे। सभी स्कूल स्टॉफ एवं शिक्षक को कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी बच्चे या शिक्षक का कोरोना पॉजिटिव आने पर उसके पूरे परिवार का कोविड-19 टेस्ट कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के संक्रमित होने पर पूरा परिवार संक्रमित होता है। सभी मास्क लगाकर आएंगे। समूह में नहीं रहेंगे, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करेंगे, हाथ नहीं मिलाना है, हाथ जोड़कर नमस्ते करेंगे। साबुन से हाथ धोना है और सेनेटाईजर का उपयोग करते रहेंगे। सभी बच्चे पानी की बोटल साथ लाएंगे और अपना टिफिन अलग लेकर आएंगे तथा एक दूसरे के साथ बांटकर नहीं खाएंगे। टेबल की सतह सेनेटाईज करेंगे। शौचालय में भी साफ-सफाई होनी चाहिए।
जिला शिक्षा अधिकारी एचआर सोम ने कहा कि कोविड-19 का पालन करते हुए बच्चों को सुरक्षित रखें एवं सोशल डिस्टेसिंग के मापदंण्डों का पालन करें। सुरक्षा के सभी उपायों का जतन करें। सर्दी, खांसी और बुखार के किसी शिक्षक या बच्चे को स्कूल में प्रवेश न करने दें और ऐसे मरीजों को परीक्षण के लिए निर्देशित करें। बच्चों की परीक्षा की तैयारी करना है और कम समय में बेहतर तैयारी के लिए यह जरूरी है कि भौतिकी, गणित, रसायन जैसे कठिन विषयों पर पहले ध्यान दें। पालकों की सहमति से अवकाश के दिन में बच्चों को कोचिंग भी दे सकते हैं। बच्चों के मन से पढ़ाई का डर हटाने के लिए यह जरूरी है कि बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाई कराएं। इस अवसर पर सहायक परियोजना अधिकारी साक्षरता श्रीमती रश्मि सिंह, सहायक संचालक राज्य शिक्षा मिशन एसके पाण्डेय, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के जिला समन्वयक भूपेश साहू, सहायक संचालक शिक्षा विभाग आदित्य खरे, सहायक संचालक शिक्षा विभाग श्रीमती संगीता राव सहित प्राचार्य, विकासखंड शिक्षा अधिकार एवं शिक्षकगण उपस्थित थे।

वसूली गई 10 लाख 30 हजार रूपए की बकाया राषि
58 उपभोक्ताओं पर विद्युत अधिनियम की धारा 135 व 138 के तहत प्रकरण दर्ज

राजनांदगांव/कवर्धा / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर डिस्ट्रीब्यूषन कंपनी द्वारा बकायेदार उपभोक्ताओं से बकाया राजस्व वसूली के लिए संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इस परिपेक्ष्य में क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तर पर गठित अधिकारियों की टीमों द्वारा कवर्धा जिले में बकाया वसूली अभियान चलाकर 84 बकायादार उपभोक्ताओं से 10 लाख 30 हजार रूपए की बकाया राषि वसूल की गई है तथा बकाया राषि भुगतान नहीं करने वाले 276 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्षन भी विच्छेदित किये गए। जिसमें कवर्धा संभाग में 12 बकायेदार उपभोक्ताओ से 6 लाख 50 हजार रूपए तथा पंडरिया संभाग में 72 उपभोक्ताओं से 3 लाख 80 हजार रूपये की बकाया राषि वसुल की गई। बिजली विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजनांदगांव एवं कवर्धा जिले के अधिकारियों की टीमों द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा हैं। इस अभियान के अन्तर्गत बकाया राषि भुगतान नही करने क्रमषः कवर्धा से 40 एवं पंडरिया से 236 बकायेदार उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्षनों को विच्छेदित किया गया। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि लंबित देयकों का अविलंब भुगतान करें, ताकि विद्युत कनेक्षन विच्छेदन जैसी अप्रिय स्थिति का सामना ना करना पड़े।

क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तर पर गठित अधिकारियों की टीमों ने 8 उपभोक्ताओं को बिजली की चोरी एवं 50 उपभोक्ताओं को विद्युत मीटर से छेड़छाड करते हुए पकड़ा। जिस पर संयुक्त टीमों ने विद्युत अधिनियम की धारा 135 व 138 के तहत कार्यवाही की है।

बिजली से जुड़े अपराध के संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 136, 137 एवं 138 के तहत मामले दर्ज किये जाते हैं। इसमें धारा 135 में बिजली चोरी, धारा 136 में बिजली लाइनों एवं सामग्री की चोरी, धारा 137 में चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने के लिए दण्ड और धारा 138 में विद्युत मीटरों से छेड़छाड़ के मामले दर्ज होते हैै। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत दर्ज मामलों में तीन वर्श का कारावास या जुर्माना दोनों लगाया जाता है।

राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में नगर तथा ग्राम निवेश राजनांदगांव द्वारा एकल खिड़की प्रणाली, भू-व्यपवर्तन एवं भवन अनुज्ञा प्रकरणों के निराकरण के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश सूर्यभान ठाकुर ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने एकल खिलड़ी प्रणाली, भू-व्यपवर्तन, भवन निर्माण, अवैध विकास, अवैध निर्माण, नियमितिकरण, विकास योजना, भूमि उपयोग की जानकारी के बारे में विस्तार से बताया ।
छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत राजनांदगांव कार्यालय के कार्य क्षेत्र में संपादित विकास योजना की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही निवेश क्षेत्र में वर्तमान भूमि उपयोग का अंगीकरण, विकास योजना समिति का गठन दावा/आपत्ति/सुझाव, विकास योजना तैयार कर लागू करना, विकास योजना भूमि उपयोग के अनुसार विकास को नियंत्रण करना, विकास अनुज्ञा धारा-16/धारा - 29/धारा-27/28, भू-व्यपवर्तन सक्षम अधिकारी द्वारा करना, भवन निर्माण सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति देना, अवैध निर्माण भवनों का नियमितिकरण तथा निर्मित भवन का अधिभोग परिवर्तन करने के विषय में जानकारी दी गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर हरिकृष्ण शर्मा,अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक, सभी विकासखंड के एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।

0 डीएमएफ के वर्ष 2017-18 के कार्य में विलंब होने पर जनपद सीईओ के वेतन रोकने के दिए निर्देश
0 साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक आयोजित

राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। उन्होंने कहा कि जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) के तहत दी गई राशि से वर्ष 2017-18 के कार्य लंबित रखने के लिए सभी जनपद सीईओ के वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डीएमएफ मद के तहत तत्कालीन अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की गई है। जिसमें अनावश्यक विलंब किया गया है। ऐसे कार्यों पर विशेष ध्यान देते हुए शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि न केवल ग्रामीण बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी कार्य होना चाहिए।
कलेक्टर वर्मा ने पहुंचविहीन क्षेत्रों के चिन्हांकन के संबंध में जिला पंचायत सीईओ से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्र जो बरसात के दिनों में मुख्य मार्ग से कट जाते हैं, उनको चयनित कर योजनाबद्ध तरीके से रोड, पुल-पुलिया के निर्माण की आवश्यकता है। उन्होंने सभी जनपद सीईओ को ऐसे पहुंचविहीन क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधोसंरचना मजबूत होने पर खाद्यान्न एवं अन्य सुविधाओं को ऐसे ग्रामों तक पहुंचाना आसान होगा।
जिला पंचायत सीईओ अजीत वसंत ने जानकारी देते हुए बताया कि डोंगरगढ़ एवं छुईखदान के कुछ क्षेत्र पहुंचविहीन है। कलेक्टर ने मानपुर विकासखंड के जनपद सीईओ से पहुंचविहीन क्षेत्रों की जानकारी ली। जनपद सीईओ डीडी मण्डले ने बताया कि एलडब्ल्यूई के अंतर्गत पुल-पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। कनेरी में पीएमजीएसवाई के तहत रोड का निर्माण किया जा रहा है। कलेक्टर ने धान खरीदी सत्यापन की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मौसम को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी केन्द्र में धान को सुरक्षित रखने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने सहकारिता, खाद्य एवं जिला विपणन अधिकारी को समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। सोसायटी की मदद करते हुए खरीदे गये धान की सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए कहा। सोसायटी में ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए। बारिश होने की स्थिति में पानी नहीं रूकना चाहिए। जिला विपणन अधिकारी से डीओ के काटने के संबंध में जानकारी ली।
कलेक्टर वर्मा ने कोरोना वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस, नगरीय निकाय के सभी अधिकारी-कर्मचारी वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिला एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वैक्सीन नहीं लगेगा।
कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी से कहा कि जिले में सभी हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल खुल चुके हैं वहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित करें। इसमें लापरवाही नहीं होना चाहिए। कोरोना के लक्षण वाले बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं देना है। जिनके घर कोविड-19 के मरीज हैं ऐसे घर के बच्चे भी स्कूल में नहीं आना चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि कक्षाओं में सोशल डिस्टेसिंग का पालन हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों को वर्मी कम्पोस्ट खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। गौठान में मल्टीएक्टीविटी सेंटर बनाने के संबंध में जानकारी ली।
सहायक संचालक उद्यान राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत कन्र्वजेन्स के अंतर्गत छुरिया विकासखंड के ग्राम पेण्ड्रीडीह में उद्यानिकी विभाग द्वारा मशरूम उत्पादन यूनिट की स्थापना की जाएगी। जिसका संचालन जय मां सरस्वती महिला स्वसहायता समूह द्वारा किया जाएगा। कलेक्टर ने उप संचालक कृषि जीएस धु्रर्वे से कहा कि किसानों को धान के अलावा अन्य फसल मूंग, उड़द, मक्का, गन्ना जैसे फसल लेने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए सचिव एवं रोजगार सहायक की बैठक लेकर श्रमिकों की संख्या बढ़ाएं। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अजीत वसंत, अपर कलेक्टर हरिकृष्ण शर्मा, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, एसडीएम राजनांदगांव मुकेश रावटे सहित सभी एसडीएम एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए विकासखंड स्तरीय अधिकारी जुड़े रहे।

राजनांदगांव / शौर्यपथ / सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगता सशक्तिकरण संस्थान के अधीन संचालित समेकित क्षेत्रिय केन्द्र राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के द्वारा 8 फरवरी से 12 फरवरी 2021 तक सी.आर.सी. राजनांदगांव में भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली के नियमानुसार पाँच दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन विकासात्मक दिव्यांगता में आधुनिक विकास वाद-विवाद एवं उभयसंकट तर्क पर सीआरई कार्यक्रम का ऑनलाइन आयोजन किया गया। जिसमें 30 प्रतिभागी विभिन्न राज्यों से शामिल हुए। इस सीआरई कार्यक्रम का शुभारंभ सीआरसी के निदेशक कुमार राजू के द्वारा किया गया तथा इस सीआरई कार्यक्रम में प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक विभिन्न विभागीय प्रोफेशनल्स सहायक प्राध्यापक राजेंद्र कुमार प्रवीण, विशेष प्रशिक्षक (विशेष शिक्षा विभाग) प्रसादी कुमार महतो, सहायक प्राध्यापक (मनोविज्ञानिक विभाग) श्रीदेवी गोडिशाला, गजेन्द्र कुमार साहू एवं पूनम (वाक् एवं श्रवण विभाग), (परोस्थेटिक एंड आर्थोटिक विभाग) अभिनंदन नायक, प्रवक्ता (फिजियोथेरेपी विभाग) आशीष परासर एवं प्रवक्ता (व्यावसायिकथेरेपी विभाग) देबाशीष रॉउत के द्वारा दिव्यांगता के क्षेत्र में नई आकलन विधि और विकासात्मक दिव्यांगता के विकास की अवस्थाओं की विस्तृत चर्चा की गई, ताकि सभी प्रतिभागी अपने क्षेत्र में इस ज्ञान का उपयोग दिव्यांगजन के सही आकलन एवं जीवन स्तर को बढ़ाने में मददगार हो। इस आरसीआई कार्यक्रम के सभी सत्र बाद भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली के नियमानुसार प्रतिभागियों मूल्यांकन भी किया गया ताकि प्रतिभागियों का आत्मबल बढ़े और आखिरी दिन धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम समन्वयक अभिनंदन नायक के द्वारा किया गया।

राजनांदगांव / शौर्यपथ / भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के पूर्व घोषित निर्णय के अनुसार जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका बहनें जिला कार्यालय के समक्ष दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक धरना दिया। इसके बाद विशाल रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुॅची, जहां जबर्दस्त नारेबाजी के मध्य जिलीधीश के प्रतिनिधि के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजा गया।
इसके पूर्व धरना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका संघ के प्रदेश प्रभारी योगेशदत्त मिश्रा ने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को आड़े हाथों लेते हुये उनके द्वारा चुनाव पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ किये गये वायदें को याद दिलाते हुये कहा कि राज्य सरकार के वर्तमान मुखिया ने उस दौरान अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया था कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका बहनों को न्यूनतम वेतन दिया जायेगा। किन्तु सरकार बनने के दो साल बाद भी राज्य सरकार द्वारा इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।
मिश्रा ने सरकार पर वादा-खिलाफी का आरोप लगाते हुये कहा कि उस पर तुर्रा यह कि अक्टूबर 2018 में केन्द्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के वेतन वृद्धि का श्रेय खुद लेने की कोशिश करते हुये उस बढ़ोत्तरी को अपनी सरकार की बढ़ोत्तरी बताकर झूठा श्रेय लेने का प्रयत्न कर रहे है, जबकि केन्द्र सरकार की उक्त बढ़ोत्तरी के 9 महीने बाद बढ़ाये गये वेतनमान को छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया गया है। अतः राज्य सरकार को पहले उन 9 महीनों का एरियर्स देना चाहिये और झूठा श्रेय लेने के बजाय अपने चुनाव घोषणा पत्र में किये गये वादे के अनुरूप न्यूनतम वेतन लागू करना चाहिये। अन्यथा राज्य सरकार को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगें।
मिश्रा ने आगे कहा कि आज का यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन देशभर के सभी जिला केन्द्रों में आयोजित किया गया हैं, जहां से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को मांग पत्र देकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने सामाजिक सुरक्षा देने, न्यूनतम वेतन 18000 रूपये प्रतिमाह देने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रो को प्राथमिक पाठशाला की मान्यता देने, इसमें कार्यरत कार्यकर्ता, मिनीकार्यकर्ता व सहायिकाओं को प्री-प्रायमरी शिक्षिका का दर्जा देने, भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेजुएटी, चिकित्सा सुविधा देने तथा अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश व त्यौहारों पर छुट्टियॉ देने की मांग की गई है।
भामसं द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार रैली में प्रमुख रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की जिलाध्यक्ष हेमीन भगत, सचिव चित्ररेखा, जिलामंत्री विष्णुदास साहू, मीनाक्षी, अल्का, अनीता ठाकुर, शारदा धु्रव, रूखमणी वैष्णव, उमा ठाकर, अमरीका बाई, उत्तरा साहू, चित्ररेखा डोंगरे, पुष्पा धु्रव, खेमा झा, गजानंद मिश्रा, नरेश राम साहू तथा पुनाराम सहित सैकड़ो की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका उपस्थित थें।

० मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर-1800 599 0019 पर मिलेगी पूरी जानकारी

राजनांदगांव / शौर्यपथ / मनोविकार से पीड़ित लोगों के सशक्तीकरण के लिए भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की किरण बड़ा सहारा बन सकती है। किरण उस हेल्पलाइन सेवा का नाम है, जो 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध रहेगी। इस सेवा के माध्यम से मानसिक विकार से ग्रसित लोगों को उपचार संबंधी राहत देने का प्रयास किया जाएगा।
आज-कल की भाग-दौड़ भरी जीवनशैली की वजह से लोगों में मानसिक तनाव एक आम समस्या बनती जा रही है। इसकी रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका एक हिस्सा किरण योजना भी है। इस योजना के अंतर्गत मानसिक रोगी टोल फ्री नंबर डॉयल कर मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर-1800 599 0019 के माध्यम से चलाई जा रही किरण योजना का मुख्य उद्देश्य मानसिक रोगियों का प्रारंभिक उपचार करना, प्रारंभिक मदद देना, मनोवैज्ञानिक सलाह प्रदान करना, समस्या प्रबंधन, मानसिक कल्याण तथा विचलित व्यवहार करने से रोकने में मदद करना है। साथ ही विशेष परिस्थितियों में मानसिक रोगी को इस हेल्पलाइन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ को संदर्भित भी किया जा सकता है। इसके माध्यम से चिन्हित मरीजों को चिंता, अवसाद, पैनिक अटैक, आत्महत्या की रोकथाम, समायोजन विकार, मादक द्रव्यों के सेवनए पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तथा जुनूनी-कंप्लसिव डिसऑर्डर जैसे विकारों की उपचार सेवा देने का प्रयास किया जाएगा।
इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. मिथलेश चौधरी ने बताया, मनोविकार से पीड़ितों की उपचार संबंधी सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा किरण नाम से एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की जा रही है। कौशल विकास, पुनर्वास और व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए पूरा कार्यक्रम दिव्यांगजन मिश्रित क्षेत्रीय केंद्र, राजनांदगांव की ओर से पुराना जिला अस्पताल परिसर में आयोजित किया जाएगा। किरण योजना से छत्तीसगढ़ में जुड़ने के लिए भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से बाकायदा प्रकिया भी स्पष्ट की गई है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर-1800 599 0019 डायल करना होगा। इसके पश्चात हिंदी में संदेश सुनने के लिए मोबाइल के डायल पैड पर 1 दबाना होगा। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्ध सेवाओं की जानकारी के लिए डायल पैड पर 3 दबाना होगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह जानकारी मिलेगी कि विकारों के उपचार के लिए कहां पर तथा कैसे सेवा मिलेगी। उन्होंने बताया, अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक जिले में 771 नए मानसिक रोगी मिले, जिसमें सबसे अधिक 101 केस साइकोसिस के मिले हैं। वहीं इस अवधि में 59 नए मानसिक रोगियों को मानसिक रोग चिकित्सालय में भर्ती कर उनका इलाज किया गया है। उन्होंने बताया, मानसिक रोग के लक्षणों को यदि समय पर पहचान लिया जाए तो उचित इलाज के जरिए इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है।

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