दुर्ग / शौर्यपथ / आयुक्त हरेश मंडावी ने आज निगम अधिकारियों की बैठक लेकर लाॅकडाउन की तैयारी की समीक्षा की । उन्होनें अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये। लाॅकडाउन का नियम तोड़ने वालों पर कार्यवाही करने कहा । उन्होनें शहर के निवासियों से अपील कर कहा कोई भी व्यक्ति बिना इमरजेंसी के घर से बाहर न निकलें। अन्यथा दण्डात्मक धाराओं के तहत् कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बैठक में कार्यपालन अभियंता सुशील कुमार बाबर, मोहनपुरी गोस्वामी, राजेश पाण्डेय, सहा0 अभियंता जितेन्द्र समैया, भवन अधिकारी प्रकाशचंद थवावनी, शिव शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, सहा0 बाजार अधिकारी प्रकाशधर दीवान, के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित थे ।
लाॅकडाउन में कोविड-19 के सभी कार्य यथावत चलेगा-
आयुक्त मंडावी ने अधिकारियों से कहा लाॅकडाउन के दौरान नगर पालिक निगम दुर्ग का कोविड-19 का कार्य यथावत चलेगा। सर्वे सहित दवाई का वितरण, एवं कन्टेनमंेट को प्रतिबंधित करने के साथ जुर्माने की कार्यवाही निरंतर किया जावेगा। इन कार्यो में लगे सभी अधिकारियों कर्मचारियों को आईडी जारी की जा रही है। वे निश्चित होकर कार्य करेगें ।
लाॅकडाउन के दौरान वेक्सीनेशन और कोरोना जांच निरंतर जारी रहेगा-
आयुक्त मंडावी ने बताया कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए शासन के निर्देशानुसार 45 से 59 वर्ष के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है साथ ही जिला अस्पताल सहित अन्य निर्धारित स्थानों पर कोरोना संक्रमण की जांच कार्य जारी रहेगा । जिन अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी इस कार्य में लगा है वे अपने कार्य को सम्पादित करेगें । शहर की सफाई और स्वच्छता का कार्य भी निरंतर जारी रहेगा। इसके लिए सभी कर्मचारियों को आईडी कार्ड जारी कर दिया गया है। निगम के सभी आवश्यक कार्य चालू रहेगा । सभी अधिकारी कर्मचारी अपने-अपने मोबाईल चालू रखेंगें कोई भी बंद नहीं रखेगा और कोई भी मुख्यालय छोड़कर कहीं जाएगा ।

जांजगीर-चांपा / शौर्यपथ / राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना एनजीजीबी के तहत नरवा विकास योजना में नालों को पुनर्जीवित करने के लिए जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाए जा रहे है, उन्हें गंभीरता के साथ बनाए। किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही डीपीआर को लेकर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और तीन दिवस के भीतर सारी कर्मियों को दूर कर प्रस्तुत किया जाए। यह बात सोमवार को जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह ठाकुर ने तकनीकी अमले से कही।
जिपं सीईओ ठाकुर ने जिला पंचायत सभाकक्ष में प्रत्येक जनपद पंचायत द्वारा नरवा विकास के तहत तैयार किए जा रहे डीपीआर की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से निर्माण कार्यों को किया जाना है। उन्होंने जनपद पंचायत के नरवा विकास के नोडल अधिकारी से प्रजेंटेशन के माध्यम से बनाए जा रहे डीपीआर के एक-एक बिंदुओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिले में नालों को लेकर राज्य स्तर से जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसके मुताबिक डीपीआर तैयार किया जाना है। इसलिए जरूरी है कि डीपीआर के प्रत्येक बिंदुओं को शामिल किया जाए। नरवा विकास के तहत नालों से भूजल को बढ़ाना है, इसलिए प्रत्येक नाले की लंबाई, चौड़ाई, गहराई का सही तरीके से आंकलन करें और नाले पर बनने वाले स्ट्रक्चर का ध्यान रखे।
उन्होंने आरईएस एसडीओ, सब इंजीनियर, मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक को नाले का निरीक्षण कर बेहतर डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए। नालों के संरक्षण करने से जहां मनरेगा के मजदूरों को गांव में ही रोजगार मिलेगा तो वहीं दूसरी ओर जल संरक्षण होने से नालों के आसपास किसान दोहरी फसल, सब्जी-बाड़ी जैसे कृषि कार्य कर सकेंगे तो वहीं मछली पालन का काम भी इसमें किया जा सकेगा। इससे ग्रामीणों के लिए रोजगार उपलब्ध होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। उन्होंने इस दौरान मनरेगा कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि गांव की आवश्यकता के अनुसार सामुदायिक, हितग्राही मूलक कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर भेजे जाए, जिससे गांव में अधिक से अधिक ग्रामीणों को रोजगार मिल सके। बैठक में आरईएस कार्यपालन अभियंता, मनरेगा सहायक परियोजना अधिकारी श्री विजयेन्द्र सिंह, आरईएस एसडीओ, सब इंजीनियर, मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक उपस्थित थे।

दुर्ग / शौर्यपथ / नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा आज इंदिरा मार्केट में चिल्हर एवं थोक आल-प्याज के तीन दुकानदारों पर कार्यवाही कर बाजार भाव से अधिक कीमत पर आल-प्याज बेचे जाने पर 1000 से 5000 रु0 जुर्माना किया गया । इस दौरान खाद्य अधिकारी डी.डी. दीपांकर, फूटइंस्पेक्टर मिश्रा, स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता एवं निगम कके अन्य अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की गई ।
लॉकडाउन की सूचना मिलते ही कालाबाजारी करने वालों निगम की नजर-
शहर के इंदिरा मार्केट में आलू-प्याज बेचने वालों द्वारा बाजार भाव से अधिक कीमत पर आलू प्याज बेचने की सूचना शिकायत पर जिला प्रशासन एवं आयुक्त हरेश मंडावी के निर्देशानुसार खाद्य विभाग और नगर निगम दुर्ग का अमला तत्काल इंदिरा मार्केट पहुॅचें। जहॉ कन्हैया चिल्हर एवं थोक आलू-प्याज व्यापारी को 5000/रु. का जुर्माना किये। इसी प्रकार सागर गुप्ता द्वारा और कामता प्रसाद वैष्णव द्वारा अधिक कीमत पर आल प्याज बेचते पाये गये। जिन पर क्रमश: 1000 और 2000 रु0 का जुर्माना किया गया।
कालाबाजारियों की दे सूचना, दुकान सील करने की कड़ी कार्यवाही की जाएगी-
आयुक्त हरेश मंडावी ने आम नागरिकों से अपील कर कहा है कि प्रदेश और शहर में महामारी व आपदा के समय सहयोग करने के बजाय बाजार भाव से अधिक कीमत पर सामग्री बेचने वालों की सूचना खाद्य विभाग और नगर निगम दुर्ग को अवश्य देवें। एैसे दुकानदारों के दुकानों को सील करने की कार्यवाही की जाएगी । उन्होनें दुकानदारों से भी अपील कर कहा कि महामारी के समय आम जनता को सहयोग करें ।

दुर्ग / शौर्यपथ / नंदिनी अहिवारा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में लोगों से राशन कार्ड सत्यापन के नाम पर अवैध वसूली करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।दुर्ग जिले के बोड़ेगांव में ग्रामीणों पर पंचायत अपनी मनमानी चला रहा है।
फरमान जारी करने के बाद ग्रामीणों से राशन कार्ड नवीनीकरण के नाम पर मनमाने तरीके से अवैध वसूली की जा रही हैं। दुर्ग जिले के दुर्ग विकासखंड अंतर्गत आने वाले बोड़ेगांव में पंचायत के फरमान के आगे गांव के भोले-भाले ग्रामीण बेबस और मजबूर हो गए हैं।राशन कार्ड के नवीनीकरण के नाम पर ग्रामीणों से अवैध वसूली की जा रही है। दुर्ग जिले के दुर्ग जनपद क्षेत्र के बोड़ेगांव के ग्रामीणों के साथ एक तरह का छलावा किया जा रहा है। पीडि़त ग्रामीणों का कहना है कि गांव के ग्राम पंचायत में राशन कार्ड का नवीनीकरण कराने का काम रहा हैं। कार्ड सत्यापन के नाम पर ग्रामीणों से बाकायदा 100 रुपए की राशि ली जा रही है। और मकान टैक्स के रूप में 200 रुपए और तो और अगर एक घर मे चार राशनकार्ड हैं।तो एक मकान का चारबार टैक्स वसूल जा रहा।लेकिन उस राशि के बदले ग्रामीणों को जो रसीद दीया जा रहा है। उस मे न कार्यालय सील हैं न सचिव,सरपंच का साइन।
वहीं,ग्रामीणों की माने तो राशन कार्ड सत्यापन के लिए पंचायत कार्यालय में आते हैं, लेकिन यहां बैठे सरपंच ग्रामीणों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे राशन कार्ड नवीनीकरण के नाम पर 100 रुपए शुल्क ले रहे हैं।ग्रामीणों का कहना है कि कानून में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि राशनकार्ड नवीनीकरण का कोई शुल्क लिया जाए। इस पर जब ग्रामीणों ने पंचायत के सरपंच से पूछा कि ये शुल्क क्यों लिया जा रहा है। तो सरपंच कभी बोलती हैं कि उन्हें ऊपर से आदेश है। कभी बोलती हैं की अपनी मर्जी से ले रहे जो करना है।कर लो जिसको फोन बुलाना हैं।बुला लो।जब पंचायत के सचिव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा कोरोना जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आया हैं।इस सम्बंध में मुझे कोई जानकारी नहीं। सीईओ दुर्ग को फोन के माध्यम से सारी जानकारी बताया गया तो उन्होंने मुझे इस बात की जानकारी नहीं मीडिया के माध्यम से जानकारी हुआ। गांव में भारी आक्रोश व्याप्त है।

दुर्ग / शौर्यपथ / कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के निर्देशानुसार जिले में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है। इस अवधि में आपातकालीन स्थिति में दुर्ग जिले से अन्यत्र जाने एवं दुर्ग जिले में आने वाले लोगों के आवागमन हेतु अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। अति आवश्यकता पड़ने अथवा आपातकालीन स्थिति में आवेदनकर्ता This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  में संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र को भरकर ई-मेल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र की ई-मेल कॉपी ही मान्य की जाएगी। आवेदन पत्र ई-मेल प्राप्ति के उपरांत ई-मेल के माध्यम से अथवा आवेदन पत्र में दिए गए व्हाट्सएप नंबर द्वारा पास जारी किया जाएगा। यह व्यवस्था लॉक डाउन की अवधि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के लिए होगी।

दुर्ग / शौर्यपथ / जिले के होम आइसोलेशन कंट्रोल सेंटर के माध्यम से लगातार कोरोना आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों की सेहत की देखभाल की जा रही है। डॉक्टरों की टीम 24 घंटे इन मरीजों की सेहत पर नजर रखी हुई है। मरीजों से प्राप्त जानकारी के बाद उनके स्वास्थ्य के संबंध में गहन विमर्श होता है। इसके पश्चात आवश्यक पड़ने पर रिफरल संबंधी निर्णय लिया जाता है। उल्लेखनीय है कि दुर्ग जिले के होम आइसोलेशन कंट्रोल सिस्टम को फीडबैक में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अभी तक यहां से 17000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। सेंटर की मेडिकल प्रभारी डॉ. रश्मि भुरे द्वारा लगातार मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति की मॉनिटरिंग की जाती है।
चिकित्सकीय स्टाफ द्वारा प्राप्त इनपुट के माध्यम से मरीज के आगे के इलाज के संबंध में निर्णय होता है। मरीजों के ऑक्सीजन लेवल की स्थिति की नियमित मॉनिटरिंग की जाती है ऑक्सीजन लेवल की मॉनिटरिंग के मुताबिक मरीज को चंदूलाल कोविड केयर हॉस्पिटल अथवा शंकराचार्य हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। होम आइसोलेशन कंट्रोल रूम के माध्यम से घर तक दवाइयां भेजी जाती है इसके साथ ही आपात स्थिति होने पर मरीज को अस्पताल तक भेजे जाने की व्यवस्था की जाती है। होम आइसोलेशन कंट्रोल सेंटर की पूरी नजर मरीज की ऑक्सीजन की स्थिति पर होती है मरीजों को स्पष्ट निर्देश होते हैं की पल्स ऑक्सीमीटर में पंचानवे से नीचे आने पर तुरंत इसकी सूचना दें अथवा किसी अन्य प्रकार के कॉम्प्लिकेशन होने की स्थिति में सूचना दें।
इसके अलावा कंट्रोल रूम के चिकित्सक लगातार मरीजों की स्थिति पर नजर रखे रहते हैं। इसके साथ ही मरीजों को मेडिकल किट के अलावा कोरोना में किस तरह का खानपान करना और आइसोलेशन के नियमों का किस प्रकार पालन कराना यह सारी जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही मरीजों को यह भी कहा जाता है कि आइसोलेशन के नियमों का पालन करें क्योंकि कोरोना संक्रामक बीमारी है। अभी तक यह प्रवृत्ति देखी गई है कि एक व्यक्ति के प्रभाव में पूरा परिवार संक्रमित हो जाता है।
फिलहाल सेंटर में 100 लोगों का स्टाफ है जो रात दिन लोगों की सेहत की मॉनिटरिंग कर रहा है।

पथरिया / शौर्यपथ / विकासखण्ड के ग्राम पंचायत अमोरा स्थित गौठान में शनिवार शाम 5 बजे के आसपास आग लग जाने से गौठान में बने पशु शेड बुर तरह जलकर खाक हो गया ग्राम के सरपंच और गौठान अध्यक्ष ने ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया । ग्राम के सरपंच डांग सिंग उक्त जानकारी देते हुए बताया कि गौठान के नजदीक रहने वाले ग्रामीणों ने आग लगने की सूचना दी जिस पर गौठान अध्यक्ष दिनेश साहू और ग्रामीण गौठान पहुचे जहाँ आग से पशु शेड जलता हुआ मिला स्थानीय संसाधनों से आग को बुझाया गया । वही गौठान अध्यक्ष दिनेश साहू ने कहा कि आगजनी से गौठान को नुकसान पहुचा हैं पशुओं के वापस घर आ जाने से पशु सुरक्षित है उनके अनुसार गौठान में आग से लगभग एक लाख का नुकसान होने की अनुमान है ।

छायादार शेड जलने से पशुओं को होगी परेशानी- गौठान में पशुओं को छायादार आश्रय स्थल के जल जाने से अब भीषण गर्मी में पशुओं को बैठने के लिए शेड नही मिल पायेगा चूंकि 50 फील लम्बा और 20 फिट चौड़ा शेड पूरी तरह जल गया है और उसे फिर से बनाने में कुछ सप्ताह से माह भर लग सकता है इसलिए पशुओं को भीषण गर्मी के दौरान खुले में ही रहना पड़ेगा क्योकि गौठान में कही भी छायादर पेड़ नही है जबकि गौठान निर्माण के स्टीमेट में छायादार पेड़ लगाने और उसकी सुरक्षा के लिए राशि की व्यवस्था की गई थी ।

घासफूस से बना था शेड- अमोरा में बने पशुशेड के जलने पर ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच पर गौठान निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि घासफूस और बॉस के बल्लियों से बनाया गया था उसमें किसी प्रकार की मजबूती नही थी वही गौठान में हरे घास , चारे की व्यवस्था भी नही की गई है जबकि इन सबके लिए पूर्व सरपंच को भुगतान किया गया है उपस्थित ग्रामीणों ने गौठान निर्माण की जांच की मांग की है ।

जल्द कराएंगे निर्माण - वशिउल्लाह शेख - क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य एवम महिला बाल विकास विभाग सभपति वशिउल्लाह शेख ने आगजनी की जानकारी मिलने पर कहा कि पशुओं के लिए नवीन छयादार शेड का निर्माण जल्द ही कराएंगे इसके लिए जिला पंचायत सीईओ से मिलकर तत्काल राशि व्यवस्था करने की मांग करेंगे ।

    जगदलपुर / शौर्यपथ / वादा था घोषणा पत्र में कि रहवासियों को पट्टा देंगे लेकिन आम जनता को मिल रहा है धक्का जगदलपुर नगर निगम में ऐसे धक्के जनता को लगातार मिल रहे वादा निकल खोकला बहुत जल्द जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी चलाएगी पट्टा वितरण में मुहीम और जन जन तक पट्टा देने का वादा को पंहुचा बताएँगे कैसे मिल रहा धोखा जनता को
मामला रायपुर हाइवे किसान ढाबा के बाजू वाले मोहल्ले का जो अवैद्य अतिक्रमण का है, हालांकि कल तक जो नपाई हुई थी वो रोड से सिर्फ एक साइड से नाप कर 100 मीटर कि हुई, नपाई अनुसार पूरा मोहल्ला ही टूटना है ! और तोड़ने के लिए 31/03/2021 को नपाई के बाद केवल मौखिक आदेश मोहल्ले वासी कि दूसरे दिन ही खाली कर देवे मोहल्ले को आदेश दिया गया, सब देख अधिकारी दादा गिरी दिखाई पड़ रहा है जो वर्तमान सरकार में संचालित है
छतिग्रस्तहै इन्द्रावती नदी का पुल - इंद्रावती नदी का पुल पड़ा है छतिग्रस्त पिछले दो तीन माह से अधिकारियों का पड़ा शेष काम जो जरुरी काम है जिसे पूरा करना इनका दायित्व है बस्तर हित हेतु नहीं तो कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है वो काम छोड़ बिना योजना बनाये, बिना प्लानिंग किये सीधे जनता को नुक्सान पहुंचाने कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधियों के सामने यह तोड़ फोड़ व अतिक्रमण हटाने का बिना कोई समय दिए सीधे एक्शन ये गलत कदम है जिला प्रशासन का .
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी के बस्तर जिलाध्यक्ष नरेंद्र भवानी एवं वेंकट राव और राहुल शर्मा मामला कि जानकारी मिलते ही इस तोड़ फोड़ को रोके एवं अंदर रहवासि घरो को ना तोड़े दिया जाए समय बनाये योजना तब तोड़े जाए घर कि बात कह जगदलपुर तहसीलदार से कि गई गहमा गहमी चर्चा फिर कही जाके बात बनी और सामने का खाली अतिक्रमण एरिया को तोडा गया वो भी बिना समय दिए कही ना कही आम जन मानस के साथ अन्याय है बिना योजना ऐसा कदम उठाना .

ख़ास बात ...
*वादा था कांग्रेस सरकार का देंगे रहवासियों को पट्टा, लेकिन पट्टा तो मिला नहीं मिला धक्का कहा गए जगदलपुर विधायक जैन जी एवं महापौर सफीरा साहू जी सामने आये जनता को दे जवाब :- जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी नरेंद्र भवानी
* घोषणा पत्र अनुसार देना था पट्टा लेकिन नहीं दिए पट्टा आखिर सैकड़ो परिवार जाए तो जाए कहा ऊपर से बिना योजना बनाये जिला प्रशासन सीधे घर तोड़ने का प्रयास गलत पहले लोगो का रहने हेतु हो व्यवस्था फिर करें आगे कि कार्यवाही - जनता कांग्रेस 
:- मामले में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी के बस्तर जिलाध्यक्ष नरेंद्र भवानी अतिक्रमण स्थाल जहां जिला प्रशासन का जे सी बी चल रहा था वहां पहुंच जगदलपुर तहसीलदार से लोगो संग मिल बात कर आनन फानन में लिया गया फैसला एवं दिया गया आदेश मात्र से ही सैकड़ो वर्षो से रहरहे लोगो को बल पूर्वक हटाना गलत