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बस्तर जगदलपुर /शौर्यपथ / मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत् 75 जोड़ो की शादी महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में करवाया गया। इस अवसर पर संसदीय सचिव रेखचन्द जैन, महापौर सफीरा साहू, नगर निगम सभापति कविता साहू सहित गणमान्य पार्षद और जिला व जनपद पंचायत के सदस्यगण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत शामिल हुए 75 जोड़ो में 65 जोड़ें हिन्दू और 10 जोड़ें क्रिश्चियन रीति रिवाज से विवाह किए। महिला एवं बाल विकास विभाग प्रत्येक जोड़ों के लिए 25 हजार रूपए खर्च किए। जिसमें एक हजार जोड़ें नगद, 19 हजार का सामान और पांच हजार शादी व्यवस्थाओं पर खर्च किए।
जगदलपुर / शौर्यपथ / बस्तर जिला सहकारी संघ का चुनाव आज शनिवार को संपन्न हुआ।।
जिसमें वेदांत दीक्षित अध्यक्ष एवं नरसिंह राव उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए। दोनों के निर्वाचित होने पर उनके सहयोगियों, मित्रों व सहकारिता क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। निर्वाचन पश्चात वेदांत व नरसिंह ने अपने समर्थकों के साथ मा दंतेश्वरी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। पटाखे फोड़ कर मिठाइयां बांटी गई। एक दूसरे को शुभकामना देकर अपनी खुशी का इजहार किया।
बस्तर जिला सहकारी संघ के अब तक के इतिहास में यह पहली बार है कि लगातार इन पदों पर तीसरा कार्यकाल इनके द्वारा कार्य किया जाएगा। वैसे तो सहकारिता का चुनाव राजनीतिक पार्टी के चिन्ह पर नहीं लड़ा जाता है किंतु अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं। जिससे यह साफ स्पष्ट है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। पूरे चुनाव में कांग्रेसी दूर-दूर तक नजर नहीं आए। जिससे यह कयास लगाया जा रहा है कि सहकारिता के जानकार भाजपाइयों ने जबरदस्त चुनावी रणनीति तय कर रखी थी।
* पहले रहवासी कब्ज़ा धारियों को पट्टा देंगे का वादा किये कांग्रेस पार्टी अब उन्ही रहवासियों के कब्जे है खतरे पर वादा निभाव कांग्रेस सरकार - नरेंद्र भवानी
* नगरीय क्षेत्र के आवासहीन गरीब कब्जाधारियों को राजीव गांधी आवासीय पट्टा योजना के जरिए अपनी जमीन का मालिकाना हक देने के पश्चात् वर्तमान छत्तीसगढ़ कॉंग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा राजीव गांधी आश्रय योजना के नाम पर उन्हीं पट्टाधारियों से पुनः व्यवस्थापन के लिए लाखों रूपये टैक्स वसूली जनता के साथ धोखा - नरेंद्र भवानी
जगदलपुर / शौर्यपथ / कब्ज़ेधारियों को पट्टा वितरण में देरी के मामले में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी के बस्तर जिलाध्यक्ष नरेंद्र भवानी ने प्रेस विज्ञपति जारी कर कहा की, मध्यप्रदेश शासनकाल के दौरान (विभाजन से पूर्व छत्तीसगढ़ क्षेत्र सहित) वर्ष 1998 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं वर्ष 2002 में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. अजीत जोगी जी की सरकार के द्वारा शासकीय (नजूल) भूमि पर नगरीय क्षेत्र के आवासहीन गरीब कब्जाधारियों को राजीव गांधी आवासीय पट्टा योजना के जरिए अपनी जमीन का मालिकाना हक देने के पश्चात् वर्तमान छत्तीसगढ़ कॉंग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा राजीव गांधी आश्रय योजना के नाम पर उन्हीं पट्टाधारियों से पुनः व्यवस्थापन के लिए लाखों रूपये टैक्स वसूले जा रहे है जो निंदनीय है
वहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसी योजना से पहले गरीबों को राहत पहुंचाने का कार्य किया जाता है तो वहीं दूसरी ओर पुनः कांग्रेस पार्टी के द्वारा उन्हीं गरीबों को लाखों रूपये के टैक्स न देने के एवज में कब्जा खाली कराने की सख्ती बरतने संबंधी नोटिस दिये जा रहे हैं। ये कहा का वादा निभाने जैसा कदम है सरकार के इस निर्णय का जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी पुर जोर विरोध करती है
राजीव गांधी आश्रय योजना सिर्फ इस योजना का नाम ही स्वागत योग्य है किन्तु इस योजना से गरीबों को राहत पहुंचाने की जगह इसकी आड़ में गरीब आवासहीन कब्जाधारियों की मुसीबतें बढ़ाने का कार्य हो रहा है। ऐसे अनौचित्य कार्य से सवाल उठता है कि, मेहनत मजदूरी करके किसी प्रकार परिवार का भरण-पोषण करके जीवनयापन करने वाली गरीब जनता लाखों रूपये पट्टे के लिए कहाँ से पटायेंगे।
जबकि विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान कांग्रेस पार्टी ने जनता से वादा किया गया था कि शासकीय (नजूल) भूमि पर कब्जाधारी परिवारों को नियत अवधि के भीतर पट्टा दिया जाएगा ! और इसी वायदे से गरीब जनता को सरकार की ओर से उन्हें निःशुल्क पट्टा प्रदाय किया जाना था, न कि पट्टे के लिए लाखों रूपये टैक्स देने होंगे ऐसा कुछ भी वादे में नहीं कहा गया था !
वायदे से मुकरते हुए अब उन्हीं लोगों से व्यवस्थापन के नाम पर एवं राजस्व में बढ़ोतरी के लिए सरकार की ओर से अब अनौचित्य राशि मांगी जा रही है जो निंदनीय है वादा खिलाफी जैसा कार्य है जो कांग्रेस पार्टी जनता के साथ कर रही है . इसके अलावा, ऐसे समस्त शहरी आवासहीन निर्धन कब्जाधारी परिवार जिन्हें किन्हीं कारणवश शासन की योजना से स्थाई पट्टा नहीं मिल सका था ऐसे परिवारों से भी राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत् क्षेत्र के हिसाब से दर निर्धारित करके एवं 800 वर्ग फुट से अधिक भूमि पर कब्जा होने पर निर्धारित की गई दर से अधिक 152 प्रतिशत की दर से राशि देने को विवश किया जा रहा है। यह खुली लूट नहीं तो क्या है यह गरीब जनता से धोखा नहीं तो क्या है
गरीब जनता को स्थाई फ्री-होल्ड आवासीय पट्टा देने का चुनाव में जो कॉंग्रेस पार्टी ने वायदा किया था कष्ट करते हुए कृपया उस वायदे को याद करें। और पूर्व में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा ही राजीव गांधी आवासीय पट्टा जिन लोगों को प्रदाय किया गया था उनसे पट्टा नवीनीकरण के नाम पर लाखों रूपये टैक्स वसूलने की जगह उन्हें पुनः निःशुल्क पट्टा प्रदाय किया जाए। इसके अलावा जिन लोगों को नियमों के अनुरूप निःशुल्क पट्टा प्रदाय नहीं किया जा सकता कम से कम उन सभी को राजीव गांधी आश्रय योजना का लाभ देने के एवज में 152 प्रतिशत की अधिक दर जो निर्धारित की गई है उसमे कांग्रेस पार्टी कि सरकार रियायत बरतने संबंधि आवश्यक कार्यवाही करें। ताकि उनका अ आशियाना बिना किसी मानसिक प्रताड़ना के सुरक्षित रहे .
जगदलपुर / शौर्यपथ / जनता कांग्रेस के अध्यक्ष की पहल से जगदलपुर के वार्ड अघनपुर में वार्ड निवासियों की पीने की पानी की किल्लत जल्द हो गी ख़तम इस बारे में जिला अध्यक्ष नरेंद्र भवानी ने मौके पर जा कर समस्या को देखा और निगम आयुक्त से चर्चा की जिस पर निगम आयुक्त ने इस समस्या के जल्द निराकरण की बात कही . जनता सेवक समूह के मुहीम से आज शिकायत प्राप्त हुवा था जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र क्षत्रपति शिवा जी वार्ड तेतर खूंटी अघनपुर पारा से जहां पानी कि समस्या का बात भाइ राजू जी जो इस समूह के सदस्य है द्वारा प्राप्त हुवा था जिसके तहत त्वरित ही नगर निगम कमिश्नर पटेल जी से फोन पे चर्चा कर इस समस्या का समाधान हेतु त्वरित कार्य किया जाए का निवेदन किया हु जिसके तहत कमिश्नर द्वारा समस्या का निराकरण तुरंत करने कि बात कही गई . नरेंद्र भवानी ने कहा कि अगर पानी की समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो मोहल्ले वासी संग निगम कार्यलायल जा कर आयुक्त को बर्तन भेंट करेंगे .
शनिवार को माघपूर्णीमा के अवसर पर नगरी के सिहावा क श्री कर्णेश्वर महादेव मेला महोत्सव में शिरकत करने छ ग के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल पहुंचे।
मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा की प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 20 लाख किसानो के धान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 2500 ₹ में खरीदी की।
4 हजार के दर से तेंदूपत्ता, गोबर खरीदी, लघुवानोपज प्रोसेसिंग प्लांट, समर्थन मूल्य पर वनोपज खरीदी ,वनवासियों को रोजगार, वनोपज पैकिंग, विक्रय के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगो की आर्थिक स्थित सुधारने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सरकार के प्रयासों से आज गोबर भी कीमती हो गई है।
उन्होंने मेला स्थल के विकास व सौंदर्यीकरण, देउरपारा संगम मार्ग निर्माण, सिहावा में राष्ट्रीय कृत बैंक जल्द प्रारंभ करने, सिहावा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही।
इस अवसर पर मंत्री कवासी लखमा , सिहावा विधायक लक्ष्मी ध्रुव ,रामगोपाल अग्रवाल, शरद लोहाना, कैलाश पवार, निकेश ठाकुर, शिव कुमार परिहार, विकल गुप्ता ,आराधना नागेन्द्र शुक्ला ,दिनेश्वरी नेताम, कमलेश मिश्रा, कैलाश प्रजापति , शिव पवार ,रामभरोस साहू, छबी ठाकुर, रवि ठाकुर ,भरत निर्मलकर ,सुरेश शर्मा, गगन नाहटा, सचिन भंसाली , भानेद्र ठाकुर, रूद्र प्रताप नाग, भूषण साहू ,अखिलेश दुबे ,भरत निर्मलकर, अख्तर खान, आदित्य ठाकुर व बडी सख्या में श्रद्धालु गण उपस्थित थे।
दुर्ग / शौर्यपथ / कन्फ़ेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेड (कैट) के पवन बडज़ात्या,मोहम्मद अली हिरानी, प्रहलाद रुंगटा, संजय चौबे, रवि केवलतानी ने बताया की जीएसटी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक अनिवार्यता है और पूरी अर्थव्यवस्था जीएसटी पर ही निर्भर है लेकिन इस समय जीएसटी के सम्बन्ध में जो स्थिति चल रही है उससे भारतवर्ष के व्यापारी वर्ग की स्तिथी अब असहनीय हो गई है और आप इस पर तुरंत ध्यान देने और इसके लिए सुधारात्मक कदम उठाये जाने के लिए आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जीएसटी आयुक्त एवं दुर्ग जिलाधीश को एक ज्ञापन व्यपारियों एवं व्यपारिक संगठनों के द्वारा सौपा गया!
इसी तारतम्य में प्रहलाद रुंगटा एवं बडज़ात्या ने बताया की जीएसटी भारतीय उद्योग एवं व्यापार के लिए एक दीर्घकालीन समस्या बनकर इसे नुक्सान पहुचायेगा. अब इनका संशोधन नहीं होने से अब व्यापारी वर्ग परेशान हो रहा है, जब कि यह कर सरकार को मिल भी चूका होता है, अब इसे फिर से वसूलना और उस पर ब्याज लेना ये केवल तकनीकी खामी के कारण व्यापार को दंड देना ही हुआ जब कि जीएसटी में प्रारम्भ से लेकर आज तक सरकार से भी कई तकनीकी गलतियां हुई है जिसे भी लगातार अधिसूचनाएं एवं परिपत्र जारी कर सुधार करने की कोशिश की गई है! इसी कड़ी में मोहम्मद अली हिरानी एवं केवलतानी ने कहा की एक छोटी सी सुविधा व्यापारी वर्ग में देने में कहीं कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए. इसे आप व्यापार एवं उद्योग की और से अनुरोध मान कर इस सुविधा देने का कष्ट करें.! गौर तलब है की जो राशि सरकार के खजाने में आ चुकी है उस पर ब्याज लगाने का ना तो कोई औचित्य है ना ही कोई व्यवहारिक और आर्थिक तार्किकता और इस तरह से यह व्यापारिक वर्ग पर एक अनुचित बझ है. जीएसटी कानून भारत में एक सरल अप्रत्यक्ष कर कानून लाने के लिए लाया गया था लेकिन यह एक नया कानून था और गलतियां और देरी भी सभी पक्षों के द्वारा किया जाना स्वाभाविक है!
कैट ने कहा की जीएसटी के कई प्रावधान ने भी व्यापारी वर्ग को बहुत परेशान कर रखा है. इस तरह की कागजी मांग खड़ी करना वह भी इस समय जब कि जीएसटी खुद ही प्रयोगात्मक दौर से गुजर रहा है व्यापारी वर्ग पर बोझ डालने का कोई तर्क नहीं है. जो पैसा कर के रूप में सरकार को मिल चुका है उस पर सिर्फ इसलिए ब्याज लगा देना कि उसे सेट ऑफ नहीं किया है,जो कि एक तकनीकी खामी है, उचित भी नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं है. आयकर कानून में भी जो रकम चालान के द्वारा बैंक में जमा करा दी जाती है उसी तारीख से ही इसे जमा मान लिया जाता है और इसी तरह से ही जीएसटी में भी बैंक में राशि जमा करा देने से इसे जमा मान लिया जाना चाहिए!पवन बडज़ात्या एवं रुंगटा ने कहा की पहले जीएसटी नेटवर्क अपना काम तो करें।
दुर्ग / शौर्यपथ / नगर पालिक निगम दुर्ग में कांग्रेस की सरकार स्थापित होने के बाद पहलीबार आयोजित इस राज्य स्तरीय हाकी प्रतियोगिता में राजनांदगांव की हाकी टीम ने महापौर ट्राफी पर कब्जा किया । उन्होनें महापौर इलेवन दुर्ग को फाइनल मैच में 4-1 से हराकर प्रथम आया। फाइनल मैच के विजेता टीम राजनांदगांव और उपविजेता टीम महापौर इलेवन दुर्ग को विधायक अरुण वोरा जी, महापौर धीरज बाकलीवाल, एवं शिक्षा एवं खेल कूद प्रभारी मनजीत सिहं भाटिया द्वारा बधाई और शुभकामनाएॅ दी गई। उन्होनें विजेता टीम और उपविजेता टीम को महापौर ट्राफी कप प्रदान कर टीमों के सभी खिलाडिय़ों को हाकी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में सभापति राजेश यादव, उप पुलिस अधीक्षक सबा अंजुम, पूर्व महापौर आर0एन0 वर्मा, पूर्व साडा अध्यक्ष भज सिंह निरंकारी, लोक कर्म प्रभारी अब्दुल गनी, वित्त प्रभारी दीपक साहू, जलकार्य प्रभारी संजय कोहले, पर्यावरण प्रभारी श्रीमती सत्यवती वर्मा, महिला एवं बाल विकास प्रभारी सुश्री जमुना साहू, स्वास्थ्य प्रभारी हमीद खोखर, राजस्व प्रभारी ऋषभ जैन, विद्युत यांत्रिकी विभाग प्रभारी भोला महोबिया, गरीबी उपशमन प्रभारी शंकर सिंह ठाकुर, सांस्कृतिक प्रभारी अनुप चंदानियॉ के अलावा पार्षदगण, जनप्रतिनिधि श्रीकांत समर्थ, शमीम अहमद, हाकी संघ के अध्यक्ष फिरोज अंसारी एवं अधिक संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे ।
इस अवसर पर विधायक वोरा एवं महापौर बाकलीवाल ने संयुक्त रुप से कहा कि आगे भी इस तरह के आयोजन भविष्य में किया जावेगा । उन्होनें महिला समृद्धि के सामने सिविल लाईन मैदान को अन्तराष्ट्रीय मैदान बनाने की दिशा में काम करने का भी आश्वासन दिये । उन्होनें कहा यह मैदान दुर्ग शहर और शहर के खिलाडिय़ों के लिए एक उपलब्धि होगी । कार्यक्रम में पार्षद विजयेंन्द्र भारद्वाज, नजहत परवीन, सुश्री श्रद्धा सोनी, पूर्व पार्षद प्रकाश गीते, राधेश्याम शर्मा, एल्डरमेन रत्ना नारमदेव, जगमोहन ढीमर, एवं अन्य पार्षदगण और खिलाड़ी मौजूद थे ।
दुर्ग / शौर्यपथ / श्री शंकराचार्य महाविद्यालय के कम्प्युटर विभाग द्वारा इनटरनेट ऑफ थिँग्स विषय पर 15 दिवसीय ऑनलाइन सर्टिफिकेट कार्यक्रम का आयोजन गत 08 फरवरी से प्रारंभ किया गया इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के बी.सी.ए, एम.एस.सी. कम्प्युटर सांइस एव ंबी.एस.सी. के 167 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसमें ें विभिन्न आई.ओ.टी विषय विशेषज्ञो द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस कड़ी में डॉ. ज्योति पिल्लई(बी.आई.टी दुर्ग) द्वारा आई.ओ.टी एवं बीग डेटा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। श्री रोहित त्रिवेदी द्वारा आई.ओ.टी के कौंसेप्ट, एप्पलीकेशन एवं थिंग्स प्लेटफार्म के बारे में जानकारी दी गई। डॉ. सिद्धार्थ चौबे ने आई.ओ.टी क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान के बारे में जानकारी दी। डॉ. देवेन्द्र चापेकर ने आई.ओ.टी में प्रोटोकॉल के बारे में बताया। आकाश सिंह अर्डन्ट ऐकेडमी द्वारा भी आई.ओ.टी. विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। महाविद्यालय के अतिरिक्त निदेशक डॉ. जे. दुर्गा प्रसाद राव द्वारा आई.ओ.टी स्टैण्ड्स के बारे में बताया। कम्प्युटर विभाग के विभागाध्यक्ष श्री ठाकुर देवराज सिंह ने ड2ड के बारे में जानकारी दी। श्री अर्पित अग्रवाल ने आई.ओ.टी रिलिवेशन के बारे में बताया तथा कम्प्युटर में ईमेज की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस सर्टिफिकेट कार्यक्रम के द्वारा विद्यार्थियों से आई.ओ.टी विषय पर पोस्टर भी बनवाया गया साथ ही आई.ओ.टी विषय पर ऑनलाईन टेस्ट लिया गया।
इस कार्यक्रम का समापन समारोह गुरूवार 25 फरवरी को ऑनलाईन सर्टिफिकेट प्रदान करके किया गया। इस समापन समारोह में कि अतिथि डॉ. ज्योति पिल्लई बी.आई.टी, दुर्ग एवं कैड एकेडमी के टैनर रोहित त्रिवेदी उपस्थित थें।
महाविद्यालय की निदेशक एवं प्राचार्या डॉ. रक्षा सिंह ने इस कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताया और कहा कि इनटरनेट ऑफ थिँग्स जैसे विषय वर्तमान समय की जरूरत है। महाविद्यालय के अतिरिक्त निदेशक डॉ. जे. दुर्गा प्रसाद राव कहा कि आज के युग में आई.ओ.टी काफी महत्वपूर्ण है आपने इस क्षेत्र के विभिन्न बिन्दुओं प्रकाश डाला। कम्प्युटर विभाग के विभागाध्यक्ष श्री ठाकुर देवराज सिंह ने 15 दिवसीय ऑनलाईन सर्टिफिकेट कार्यक्रम के उद्देश्य से सभी को अवगत कराया।
कार्यक्रम में उन्नत विद्यार्थियों अमरून निशा, आर. सौजन्या, अमित ठाकुर, श्रेया डिक्सेना, तिरेन्द्र साहू की विशेष भूमिका रही उन्होने इस कार्यक्रम समन्वय में विशेष योगदान दिया। कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों में से ऐश्वर्या टेम्भेकर-एम.एस.सी. तृतीय सेमेस्टर एवं आर.सौजन्या-बी.सी.ए. अंतिम वर्ष ने अपने अनुभव साझा किये और कहा कि यह कार्यक्रम सभी विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद रहा। अंत में कार्यक्रम के विशेष अतिथियों एवं सभी पोस्टर प्रजेन्टेशन एवं उन्नत विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में मंच संचालन कम्प्युटर विभाग की सहायक प्राध्यापक आरती सिंह एवं धन्यवाद ज्ञापन मेघा देवरे ने किया इस कार्यक्रम में विभाग की प्राध्यापक कविता कुशवाहा, पुनम यादव, जयश्री साहू, एवं महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण व विद्यार्थीगण उपस्थित थें। कार्यक्रम का संचालन कोविड-19 के तहत शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखकर किया गया।
NSUI शहर अध्यक्ष हितेश सिन्हा सहित सहित समस्त महाविद्यालय के छात्रों ने की कलेक्टर से मुलाकात
दुर्ग/ शौर्यपथ / सत्र 2020-21 मई ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर दुर्ग NSUI ने जारी की विज्ञप्ति से छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा एवं दुर्ग जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष सोनू साहू के निर्देशानुसार दुर्ग शहर अध्यक्ष हितेश सिन्हा के नेतृत्व में वर्ष 2020 मार्च के बाद वैश्विक महामारी कोरोना के एक भयावह रूप लिए थे। कोरोनावायरस कोविड-19 से देश और प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी भयावह रूप को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अनेक पहल किये जिसमें महामारी में गिरावट आती गई। महामारी की वजह से कर्फ्यू , लॉकडाउन किया गया जिसमें सभी शिक्षण संस्थान बंद किए गए, जिससे छात्रों को बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लेकिन छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार छात्र हित के लिए ऑनलाइन परीक्षा, जनरल प्रमोशन जैसे अनेक निर्णय लिए जो कारगर सिद्ध हुई। जिससे छात्रों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा ।वर्तमान परिस्थिति में परीक्षा का आयोजन मुश्किल है अधिकांश छात्र प्रदेश के अलग-अलग कोने से, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं बहुत से छात्रों के पास एंड्रॉयड मोबाइल, डाटा पैक और नेटवर्क प्रॉब्लम जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। ज्ञात हो कि इस महामारी की वजह से सत्र 2020-21 में किसी भी कक्षा में ऑफलाइन पढ़ाई नहीं हुई है।
छत्तीसगढ़ शासन और शिक्षा विभाग की पहल शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन कक्षा का आयोजन किया जा रहा था। लेकिन अधिकांश छात्र किसी न किसी अभाव की वजह से ऑनलाइन कक्षा से वंचित हैं, छात्र ऑफलाइन परीक्षा देने के लिए असमर्थ हैं ।छात्रों का कहना है कि हम ऑफलाइन परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है, ऑनलाइन कक्षा पूर्ण रूप से नियमित नहीं था, अधिकांश छात्र ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित रहे है ,छात्रा आखिर परीक्षा कैसे दें। ऐसे में छात्रों को बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा इसलिए दुर्ग NSUI ने छात्र हित में ऑनलाइन परीक्षा आयोजन करने की मांग शासन से की है।
ऑनलाइन परीक्षा आयोजन की मांग को लेकर बड़ी संख्या में छात्र भी NSUI के साथ खड़ी है। ऑनलाइन परीक्षा को लेकर हमारा आशय है कि वर्तमान परिस्थिति में छात्रों को परीक्षा केंद्रों से दूर रखा जाए ।
क्योंकि देश में वैश्विक महामारी अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। और जानकारी के अनुसार कोरोनावायरस कई राज्यों में वापस फैल रही है जो खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में परीक्षा केंद्रों में छात्रों को इकट्ठा होने से वापस फैलने की संभावना बन सकती है हम इस महामारी को नजरअंदाज नहीं कर सकते जिससे हमारे राज्य में यह महामारी पनपने लगे,आखिर छात्रों की जिंदगी से और और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है।हम चाहते हैं छत्तीसगढ़ शासन और शिक्षा विभाग छात्र हित में निर्णय लेवे।
NSUI दुर्ग विधानसभा अध्यक्ष हितेश सिन्हा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार एक संवेदनशील सरकार है छात्र हित के लिए बहुत से निर्णय लिए जो कारगर साबित हुई, छात्रों को अनेक परेशानियों मुक्त करने के लिए बहुत से फैसले छात्र हित में लिए गए। छत्तीसगढ़ सरकार छात्रों के साथ हैं जो भी निर्णय लेंगे छात्र हित में लेंगे।
इस संदर्भ में आज nsui दुर्ग के पदाधिकारी और अलग-अलग महाविद्यालय के छात्रों के साथ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और उच्च शिक्षा मंत्री जी से यह मांग रखी है हमारी मांग अनुसार अवगत कराएं छात्रों को अगली कक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन होना चाहिए आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल मार्किंग से परिणाम रिजल्ट तैयार किए जाएं 17 2019 20 के तर्ज पर सत्र 2020 21 मैं ऑनलाइन परीक्षा आयोजित किया जाए।
अपर कलेक्टर महोदय जी ने आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के भीतर हम ऑनलाइन परीक्षा आयोजन करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन से सभी छात्रों का बात रखेंगे।
महाविद्यालय से आये छात्रों ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन और उच्च शिक्षा विभाग से छात्रों का बहुत भरोसा है और हमें उम्मीद है, छात्र हित मे ऐसा निर्णय होगा जिसमें छात्रों की डिग्री और भविष्य के साथ उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा ।
शहर अध्यक्ष हितेश सिन्हा का कहना है छात्रों की इस लड़ाई में एनएसयूआई हर कदम उनके साथ खड़ी है। हमें छात्रों की भविष्य के साथ उनकी सेहत की सुरक्षा की भी चिंता है।
कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने वालों में दुर्ग शहर अध्यक्ष हितेश सिन्हा ,दुर्ग जिला संयोजक गोल्डी कोसरे,प्रिया चौबे एनएसयूआई के नैमूर रहमान, आबिद खान लाकेश सिन्हा एवं गर्ल्स महाविद्यालय से पुष्पांजलि वर्मा, पूजा वर्मा, अंकिता, प्रिया, कल्याण महाविद्यालय से ममता पटेल, समीर, गौरव, सेंट थामस कॉलेज से दुर्गेश्वरी डड़सेना, सुराना कॉलेज से अंजलि, वसीम खान, महिला कॉलेज प्रिया, निकिता दुर्ग जिले के अलग-अलग महाविद्यालय से अन्य बहुत से छात्र भी उपस्थित थे।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
