रायपुर / शौर्यपथ / राज्य में राष्ट्रीय पोषण माह 2020 का आयोजन एक सितम्बर से 30 सितम्बर तक किया जा रहा है। आयोजन का प्रमुख उद्देश्य गंभीर कुपोषित बच्चों का शीघ्र चिन्हांकन एवं उन्हें संदर्भित करना है। कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न वैश्विक आपदा की स्थिति के कारण इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह को डिजिटल जन आंदोलन के रूप में मनाया जाएगा।
इस संबंध में मुख्य सचिव ने सभी संभागायुक्तों, मिशन संचालकों, जिला कलेक्टरों, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आयोजन का सफल क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए है। विभिन्न सहयोगी विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए जिला, विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पोषण माह का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय पोषण माह आयोजन के तहत बच्चों की उत्तरजीविता में सुधार हेतु बच्चों को स्तनपान के साथ-साथ समय पर उपरी आहार दिया जाएगा। 6 माह तक सम्पूर्ण स्तनपान को बढ़ावा दिया जाएगा। पोषण वाटिका निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। पोषण माह के समस्त गतिविधियों को जनआंदोलन के डैशबोर्ड पोर्टल पर संबंधित विभागों द्वारा प्रतिदिन एंट्री किया जाएगा।

रायपुर / शौर्यपथ / भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा में पी.पी.पी मॉडल से ईथेनाल प्लांट शीघ्र स्थापित किया जाएगा। सहकारी क्षेत्र में स्थित शक्कर कारखाना में पी.पी.पी मॉडल से ईथेनाल प्लांट की स्थापना का यह पहला उदाहरण होगा, जिससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न होगे तथा आर्थिक समृद्धि का आधार मजबूत होगा । ईथेनाल प्लांट स्थापना से गन्ना किसानों तथा शक्कर कारखानों को वित्तीय लाभ होगा।
मुख्य सचिव आर.पी. मंडल की अध्यक्षता में भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित कवर्धा में पी.पी.पी मॉडल से ईथेनॉल प्लांट की स्थापना हेतु अंतिम अनुमोदन के लिए पी.पी.पी.ए.सी. समिति की बैठक आज महानदी भवन, मंत्रालय में आयोजित की गई।बैठक मे सचिव सहकारिता तथा पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा ईथेनॉल प्लांट की स्थापना के संबंध में जानकारियां समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। बैठक में भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में ईथेनॉल प्लांट की स्थापना हेतु वित्तीय निविदा आमंत्रित करने तथा निवेशक के साथ अनुबंध करने के प्रारूप का अनुमोदन करते हुये समिति द्वारा ईथेनॉल प्लांट की स्थापना हेतु अनुशंसा की गयी। अनुशंसा के उपरांत भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने में ईथेनॉल प्लांट की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है । तकनीकी निविदा में सफल निविदाकारों से ई-प्राक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से वित्तीय निविदा आमंत्रित की जायेगी ।
बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग अमिताभ जैन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव नरेश कुमार चंद्रवंशी, सहकारिता विभाग के सचिव प्रसन्ना आर, पंजीयक सहकारी संस्थाएं हिमशिखर गुप्ता सहित सहकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित थे ।

रायपुर / सुकमा / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव आर पी मंडल ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी जिलों में चल रहे महत्वपूर्ण योजना गोधन न्याय योजना सहित अन्य प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की। मुख्य सचिव ने सुकमा सहित जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कर समीक्षा की। उन्होंने जिले में चल रहे गिरदावरी कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि धान खरीदी छत्तीसगढ़ शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है जिसके लिए कृषकों के रकबे कि सही जानकारी उपलब्ध होना आवश्यक है।
उन्होंने कृषकों द्वारा लगाए अन्य उद्यानिकी फसल जैसे सब्जियों, मछलीपालन के लिए बनाए गए तालाब, मकान आदि के रकबे को गिरदावरी में शामिल ना करते हुए केवल धान के फसल के रकबे की ही गिरदावरी किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने जिले के कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को स्वयं जाकर गिरदावरी कार्य का अवलोकन करने के निर्देश दिए। वहीं जिले के प्रभारी सचिवों द्वारा भी गिरदावरी कार्य का निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
गोधन न्याय योजना में बेहतर कार्य के लिए की प्रशंसा - छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना की समीक्षा करते हुए श्री मंडल ने सभी जिले के कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत के कार्य की प्रशंसा की। गोठानों में पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गोठानों एवं पशुओं के प्रति संवेदनशील होकर कार्य करें। वहीं गोबर विक्रेताओं के पंजीयन करने पर जोर देते हुए श्री मंडल ने कहा कि विक्रेताओं को ऑनलाइन माध्यम से ही भुगतान किया जाना है, इसलिए विक्रेताओं द्वारा उनकी पूर्ण जानकारी पंजीकृत करवाना आवश्यक है। जिलों के पशु चिकित्सा अधिकारियों को पशुओं के सेहत पर ध्यान देने के निर्देश देते हुए समय समय पर टीकाकरण और जरूरी दवाई देने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही उन्होंने शासन द्वारा आईआईटी जेईई तथा नीट परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए गंतव्य तक आवागमन सुविधा की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों के संख्यानुसार कलेक्टर जीप, मिनी वैन, मिनी बस आदि की व्यस्था सुनिश्चित करे।
इस अवसर पर सुकमा जिला मुख्यालय के वीसी कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर चंदन कुमार सहित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नूतन कुमार कंवर, वनमण्डलाधिकारी आर डी तारम, संक्युक्त कलेक्टर रवि साहू तथा संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

कवर्धा / शौर्यपथ / माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश एवं निर्देशानुसार 12 सितम्बर को राज्य स्तरीय लोक अदालत को परिवर्तित करते हुए अब राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत अब 19 सितम्बर 2020 को आयोजित किया जाएगा। इस ई-लोक अदालत में राजीनामा योग्य मामलों, मोटर दुर्घटना दावा एवं पारिवारिक विवादों से संबंधित अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। लोक अदालत के सफल आयोजन के परिपेक्ष्य में समस्त संबंधित पक्षकारगण से अपील है कि अपने-अपने संबंधित राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं उसमें पैरवी हेतु नियुक्त अधिवक्तागण से मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रिनिक माध्यम से सम्पर्क कर ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों को नियत करने तथा ज्यादा से ज्यादा लोगो को लाभान्वित किये जाने की दिशा में आवश्यक सहयोग प्रदान करे।

बीजापुर / शौर्यपथ / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बीजापुर ने ग्राम बोडला, पुसनार, ईशुलनार जंगल के पहाड़ में 5 अगस्त 2020 को हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ की घटना घटित हुई है जिसकी जांच हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी बीजापुर को नियुक्त किया है। घटना के संबंध मंे पुलिस अधीक्षक बीजापुर के द्वारा सूचित किया गया की ग्राम बोडला पुसनार, पुन्नूर, ईशुलनार के जंगल पहाड़ में अन्य सशस्त्र माओवादियों की उपस्थिति की आसूचना 4 अगस्त के रात्रि 8 बजे बासागुड़ा व पोजेर से पुलिस पार्टी तथा नया पुलिस लाईन बीजापुर से ग्राम बोडला पुसनार, पुन्नूर ईशुलनार की ओर नक्सल गश्त सर्चिंग पर रवाना हुए थे, जंगल पहाड़ का सर्च कर आगे बढ़ रहे थे कि जैसे ही पुलिस पार्टी घटना 5 अगस्त को प्रातः लगभग 8 बजे घटना स्थल से 15 किलोमीटर पूर्व ग्राम पुन्नूर ईशुलनार के मध्य जंगल पहाड़ के पास पहुंची थी तभी पूर्व से घात लगाये लगभग 30-35 की संख्या में सशस्त्र पुरूष व महिला माओवादियों के द्वारा पुलिस पार्टी को जान से मारने व हथियार लूटने की नियत से अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा उक्त नक्सलियों को अपनी उपस्थिति बताते हुए आत्मसमर्पण करने हेतु आवाज लगाया गया, किन्तु नक्सली पुलिस की आवाज को अनसूना करते हुए लगातार फायरिंग करते रहे। तब पुलिस पार्टी द्वारा आत्मसुरक्षार्थ फायरिंग करने पर नक्सली घने जंगल की आड़ लेकर भाग गये। फायरिंग रूकने के पश्चात घटना स्थल का सर्चिंग करने पर एक अज्ञात महिला माओवादी का शव व पास से 1 नग भरमार बंदूक मय सिलिंग व एक झोला में 1 जोड़ी माओवादी वर्दी के साथ दवाईयां एवं घटना स्थल के अलग-अलग जगहों से 4 नग 12 बोर जिंदा राउण्ड, 3 नग जिंदा डेटोनेटर, 5 नग फ्यूज डेटोनेटर, 16 नग लोहे का छर्रा, 1 नग रेडियो काले रंग का, 1 नग गुलेल, 5 नग पिटू, 2 नग पानी बाटल, 2 नग छाता, 1 नग मच्छरदानी, 2 नग पॉलीथीन का त्रिपाल, नक्सल साहित्य, 2 नग एसएलआर का 1 खाली खोखा, 2 नग एके-47 का खाली खोखा, 6 नग इंसास का खाली खोखा व अन्य दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद किया गया।
अतः इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की जानकारी हो तो वह 15 सितम्बर 2020 तक न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी बीजापुर, मुख्यालय जिला कार्यालय बीजापुर में उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं।

बस्तर संभाग के 130 राशन दुकानों को अपनी मूल पंचायतों में शुरू करने के निर्देश
छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग केे अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा ने की पीडीएस सिस्टम की समीक्षा

रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बाबरा ने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने तथा खाद्य सुरक्षा का नेटवर्क सुदृढ़ करने के लिए बारिश के मौसम में पहंुचविहीन हो जाने वाली 222 राशन दुकानों को नियमित पहंुच क्षेत्र के अंतर्गत लाने की कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 130 राशन दुकाने जो अपने मूल पंचायतों में संचालित नही है, उनकों मूल पंचायतों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। बैठक में विगत दो वर्षो के दौरान राज्य के पीडीएस के क्रियान्वयन की त्रैमासिक समीक्षा रिपोर्ट की अनुशंसाओं पर शीघ्र कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंत्योदय, प्राथमिकता एवं सामान्य राशनकार्ड धारी परिवार को प्रतिमाह उचित मूल्य की दुकानों से मिलने वाली राशन सामग्री चावल, शक्कर, नमक, गुड़ आदि की समीक्षा की। इसके अलावा भारत सरकार से प्रवासी मजदूरों के लिए प्राप्त चावल के अतिरिक्त आबंटन के वितरण की भी समीक्षा की गई। मध्यान्ह भोजन योजना, पूरक पोषण आहार योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा छात्रावास एवं आश्रमों को प्रदाय चावल योजना की भी समीक्षा की गई। इन सभी योजनाओं की शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा की गई। खाद्य विभाग के कॉल संेटरों में प्राप्त शिकायतों तथा जिला शिकायत निवारण अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों को समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पीडीएस, पूरक पोषण आहार योजना और मध्यान्ह भोजन योजना के तहत प्रदाय की जाने वाली राशन सामग्रियों की गुणवत्ता का विशेष रूप से निगरानी करने कहा गया है। बैठक में आयोग के सदस्य श्री अशोक चौधरी, श्रीमती विद्या जगत, श्री अशोक सोनवानी सहित खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग में 14 हजार 580 पदों पर भर्ती के लिए व्यापम से प्राप्त परीक्षाफल सूची की वैद्यता में एक वर्ष की वृद्धि कर दी है। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में आज मंत्रालय से आदेश जारी कर दिया है।
जारी आदेश में उल्लेख किया गया है लोक शिक्षण संचालनालय ने 9 मार्च 2019 को 14 हजार 580 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन की कण्डिका में यह उल्लेख था कि व्यापम से प्राप्त परीक्षाफल सूची, परीक्षाफल जारी होने के दिनांक से एक वर्ष तक वैद्य होगी। कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण वर्तमान में भर्ती की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो सकी है, इसलिए विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा व्यापम से प्राप्त परीक्षाफल की सूची में एक वर्ष की वृद्धि की है।