गोधन न्याय योजना पर आधारित कार्यशाला में कलेक्टर ने जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए भरा जोश
धमतरी / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ शासन की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के निचले स्तर पर समुचित क्रियान्वयन एवं ग्रामीणों में इसके महत्व को पहुंचाने के लिए आज जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी विकासखण्ड के समिति प्रबंधक, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी, जनपद पंचायतों के सी.ई.ओ. सहित अनुविभागीय अधिकारी शामिल हुए। कलेक्टर श्री जयप्रकाश मौर्य ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है, जिसके जरिए धान के बढ़ते रकबे को सीमित करते हुए फसल-चक्र परिवर्तन को बढ़ावा देना तथा जैविक फसलों को शामिल करना है। उन्होंने बताया कि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए ग्रामीणों से 31 मार्च तक प्रपत्र भराकर सर्वे किया जाएगा। साथ ही ग्राम पंचायतों में पटवारी, पटेल, समिति प्रबंधक, पटेल, पंचायत सचिव द्वारा चैपाल लगाकर जैविक खेती के लाभ तथा धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की जानकारी दी जाएगी।
स्थानीय विंध्यवासिनी वार्ड के सामुदायिक भवन में दो सत्रों में आयोजित कार्यशाला में कलेक्टर ने कहा कि पिछले 4-5 सालों में धान की खेती का रकबा काफी बढ़ा है जो बेहद चिंतनीय और खतरनाक स्थिति है। धान की फसल लेने की लागत बहुत ऊंची है और काफी पानी की भी जरूरत पड़ती है। खेतों में लगातार एक ही फसल लिए जाने से जहां मिट्टी की सेहत खराब होती है, वहीं कीटनाशक रासायनिक दवाओं के अपरिमित उपयोग से घातक बीमारियांे की आशंका बेहद बढ़ जाती है, ऐसे में जैविक खेती ही एकमात्र विकल्प है जिससे किसानों की आय बरकरार रखी जा सके। उन्होंने बताया कि गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में वर्मी खाद उत्पादित की जा रही है। वर्मी कम्पोस्ट का उतना ही निर्माण करें, जितने का उपयोग किसानों के द्वारा किया जा सके। कलेक्टर ने बताया कि जिले में धान की 1.44 लाख हेक्टेयर रकबे में खेती ली जा रही है और इसी रकबे को घटाकर जैविक फसलों को उपयोग में लाकर व्यापक फसल-चक्र परिवर्तन लाना ही इस योजना का ध्येय है। उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में किसानों को प्रपत्र भराकर उन्हें जैविक खेती के फायदे और इसकी आवश्यकता के बारे में विस्तारपूर्वक बताया जाएगा। साथ ही जैविक खेती को लेकर किसानों में तकनीकी समझ विकसित करने के लिए संबंधित विभागों के मैदानी अमलों के द्वारा कार्ययोजना बनाकर समझाइश दी जाएगी।
इसके पहले जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मयंक चतुर्वेदी ने कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जिले में 600 हेक्टेयर रकबे में जैविक खेती का लक्ष्य आगामी रबी फसल के लिए रखा गया है जिसमें 15 हजार क्विंटल वर्मी खाद तैयार कर आगामी तीन माह में उठाव किया जाएगा। उन्होंने जिले के 20 माॅडल गौठानों में बहुउद्देशीय गतिविधियांे के संचालन किए जाने की भी जानकारी कार्यशाला में दी तथा वर्तमान परिवेश में जैविक खेती की आवश्यकता, महत्व तथा कार्ययोजना पर भी प्रकाश डाला। इसके अलावा कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने भी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी दी। कार्यशाला के पहले सत्र में नगरी तथा मगरलोड विकासखण्ड तथा दूसरे सत्र में धमतरी व कुरूद ब्लाॅक के संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

दुर्ग / शौर्यपथ / नगर में बढती चोरियों को लेकर दुर्ग पुलिस अधीक्षक प्रशांत सिंह ठाकुर जहां एक ओर चोरी की रोकथाम के लिए जिले के शहरी एवं ग्रामीण सब डिवीजन के अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिये है कि बढती चोरियों पर अंकुश लगाये। नकबजनी व चोरी की घटनाओं पर पेट्रोलिंग टीम व मुखबीर तंत्र को तेज करके चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों पर नकेल कसे। आज छावनी सब डिवीजन के थाना जामुल में चोरी की एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए एसपी श्री ठाकुर ने पत्रकारवार्ता में बताया कि छावनी सीएसपी विश्वास चंद्राकर, जामुल टीआई विशाल सोन,एएसआई प्रमोद सिंह, आरक्षक बालेन्द्र द्विवेदी, अजय सिंह की टीम में चोरी के एक बड़े मामले में बड़ी सफलता अर्जित की है, जिसमें सत्रह चोरी के मामलों का पुलिस ने खुलासा किया है जिसमें दो किलो 7 सौ ग्राम चांदी एवं 164 ग्राम सोना, नगद 97 सौ रूपये कुल 10 लाख 97 सौ रूपये जब्त किये हैं। इन आरोपियों को पकडऩे वाले पुलिस टीम को एसपी ने पीठ थपथपाई और उन्होंने कहा कि बढती चोरियों पर दुर्ग पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। इस पूरे मामले में पुलिस ने बेहतर कार्य किया है। घटना को अंजाम देने वाले थाना तिल्दा जिला बलौदा बाजार का हिस्ट्री शीटर जीते चेलक जो कि वर्ष 2018 से छिप कर घासीदास नगर जामुल में रह रहा है।
मुखबीर की सूचना पर जीतू चेलक को घासीदास नगर में घूमते हुए पकड़ा गया। पुलिस की पूछताछ में चेलक ने बताया कि 25 अप्रैल 2018 से वह 7 फरवरी 2101 तक घासीदास नगर,सुंदर विहार कालोनी, विश्व बैंक कालोनी, कुरूद एवं अन्य करीब 17 स्थानों पर चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने इस मामले में उसके दो अन्य साथी मंतराम डहरे सिमगा बलौदा बाजार 46 साल, धीरज जैसवाल केम्प 2 छावनी 278 साल को भी गिरफ्तार किया है। इनके विरूद्ध धारा 457, 380 एवं 411 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ये अधिकांश चोरियां घरों को ही निशाना बनाते थे।
एसपी प्रशांत ठाकुर ने आगे बताया कि कई चोरी के मामलों में पुलिस पाटिँया अन्य राज्यों में भी गई हुई है। जल्द ही कुछ और बड़ी चोरियों का खुलासा करेंगे। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह भी बताया कि दुर्ग जिले से 30 बच्चे जा े गुमशुदा थे उसमें से 23 लोगों को पुलिस ने बरामद कर सकुशल उनके परिजनों को सौप दिया है। दुर्ग पुलिस व्हीव्हीआईपी जिला होने के कारण लाईन आर्डर के अलावा जनता और पुलिस के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए नित्य नये नये कार्यक्रम समय समय पर आयोजित कर रही है, जिससे जनता का पुलिस के प्रति विश्वास और अधिक बढें। पत्रवार्ता में एएसपी रोहित झा, छावनी सीएसपी विश्वास चंद्राकर, जामुल टीआई विशाल सोन एवं उनकी टीम उपस्थित थी।

दुर्ग / शौर्यपथ / दुर्ग भिलाई एकेडमी आफ पीडियाट्रिशियन की अहम बैठक दुर्ग में संपन्न हुई। बैठक में बीते साल कोरोना काल के दौरान शिशुरोग के क्षेत्र में उत्तम कार्य करने वाले चिकित्सकों का सम्मान दुर्ग भिलाई एकेडमी ने किया। कार्यक्रम में इंडियन एकेडमी आफ पीडियाट्रिक एसोसिएशन द्वारा सम्मानित होने वाले चिकित्सकों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पेडीकान छत्तीसगढ़ में भी दुर्ग भिलाई एकेडमी की ओर से भाग लेने वाले और यहाँ बेहतर प्रदर्शन करने वाले चिकित्सकों का सम्मान किया गया। एकेडमी की प्रेसीडेंट डॉ. संबिता पंडा, सचिव डॉ. सीमा जैन एवं साइंटिफिक कन्वीनर डॉ. माला चैधरी तथा वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. अरविंद सावंत एवं डॉ. रेखा साकेतकर इस दौरान उपस्थित रहे। कोरोना काल के दौरान न केवल एकेडमी के डॉक्टर वर्चुअल रूप से सक्रिय रहे अपितु इनके परिवारजनों एवं बच्चों के लिए भी विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन एकेडमी द्वारा किया गया था, इसके विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। उल्लेखनीय है कि कोरोना काल के दौरान बहुत से रिसर्च पेपर दुर्ग भिलाई एकेडमी के चिकित्सकों द्वारा तैयार किये गए जिनसे शिशु रोगों के निदान की दिशा में काम करने में बड़ी मदद मिलेगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू रिसर्च सेंटर एवं हास्पिटल सेक्टर 9 की चिकित्सक डॉ. माला चैधरी ने नवजात शिशुओं की मृत्यु रोकने की दिशा मे सिक्वेंशियल आर्गन फेल्योर एसेसमेंट पर अपना पेपर प्रस्तुत किया। इसमें उन सूचकांकों पर स्टडी की थी जिनका आकलन कर भविष्य के कुछ घंटों के खतरों के संबंध में आगाह हुआ जा सकता है और सुरक्षात्मक उपाय किये जा सकते हैं। डॉ. चैधरी को इस पेपर के लिए इंडियन एकेडमी आफ पीडियाट्रिक एसोसिएशन की ओर से गोल्ड मेडल दिया गया। जिला अस्पताल की शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. सीमा जैन ने नेफ्रोटिक सिंड्रोम पर अपना पेपर प्रस्तुत किया। डॉ. ओमेश खुराना को बेस्ट एकेडमीशियन तथा डॉ. गणवीर को बेस्ट कम्युनिटी सर्विस के लिए पुरस्कृत किया गया।
कार्यक्रम में वरिष्ठ शिशुरोग विशेषज्ञ डॉ. अरविंद सावंत एवं डॉ. रेखा साकेतकर ने अपने अनुभव साझा किये और शिशुरोग के संबंध में किये जा रहे नये रिसर्चों के लिए एकेडमी के सदस्यों की प्रशंसा की। कोरोना काल में चिकित्सकों के बच्चों के लिए वर्चुअल माध्यम से भाषण, निबंध, पेंटिंग, पोस्टर, म्यूजिक आदि प्रतियोगिता कराई गईं थीं। इन्हें भी पुरस्कृत किया गया।

अब बैंक अधिकारी भूमाफियाओं से सेटिंग कर अधिक कीमत में बिकने वाली प्रापर्टी को अत्यधिक कम दर पर कर रहे हैं बेंचने का कार्य
प्रापर्टी मालिक को बिना सूचना दिये कर रहे हैे गिरवी रखे प्रापर्टियों को नीलाम

भिलाई / शौर्यपथ / बैंक में अपना प्रापर्टी गिरवी रखकर लोन लेने वाले लोग अब सावधान हो जाये। क्योंकि अब लगभग अधिकांश बैंको के अधिकारी अपने बैंक के वेल्यूवेशनर और जमीन दलाल मिलकर प्रापर्टी को गिरवी रखकर लोन लेने वाले लोगों की प्रापर्टी जो लोन पटाने में देरी कर रहे है उनकी प्रापर्टी को जो ऊंचे दामों में बिक सकती है उसको भूमाफियाओं से सेटिंग कर कौडिय़ों के मोल बेचने का काम प्रापर्टी मालिक को बिना जानकारी दिये कर रहे है और उसका पिछले दरवाजे से स्वयं लाभ लेने का कार्य कर रहे है और सरकार की स्टाम्प डयूटी तथा इंकम टेक्स की चोरी कर रहे हैे। हितग्राहियों की प्रापर्टी कम कीमती में बेचने के बाद बैंक का बचे शेष लाखों रूपये को उल्टा बैंक में जमा करने नोटिस बैंक वाले भेज रहे है और थानों में एफआईआर दर्ज कराने की भी धमकी दे रहे है।
इस प्रकार का अब तक कई मामला भिलाई के बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई, एचडीबी सहित दुर्ग भिलाई में संचालित कई बैंक ों में सामने आ चुका है। इसी प्रकार के एक मामले को लेकर स्वदेश मानव अधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष छोटू चावला, मनोज ठाकरे एवं उनकी टीम के लोगों ने आयोजित पत्रवार्ता में बताया कि आज पूरे देश और प्रदेश में यदि भ्रष्टाचार का गढ यदि कोई संस्था बना है तो वह है सीधे तौर पर बैंक जो कि हितग्राहियों को सीर्फ और सिर्फ परेशान और डिफाल्टर घोषित करने में लगा हुआ है।
उन्होंने बैकों पर आरोप लगाते हुए े कहा कि लोन देते समय संपत्ति की वेल्यूवेशन और नीलामी राशि में भारी कमी दिख रही है। बैंक और भूमाफियों के साथ साथ जमीन दलालों की सक्रियता इन दिनो बैंकों में बढ गई है। बैंको द्वारा हितग्राहियों की करोडों की संपत्ति की रजिस्ट्री कम दर पर कर भूमिफायाओं के माध्यम से बेचे जाने का खेल चल रहा है। ऐसे में करोड़ों की संपत्ति कम दर पर बेंचकर सरकार की स्टाप्म डयूटी और इंकमटेक्स की चोरी की जा रही है। बैकों द्वारा एनपीए खाताधारकों की संपत्ति को बेचने से पहले बैठक की अनिवार्यता और संपत्ति का वेल्यूवेशन लोनधारी की उपस्थिति में की जानी चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
बैंक के वेल्यूवेशन करने वाले और बैंक अधिकारियों की शिकायत जिले के सांसद, एसपी कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों से की है। उन्हेंाने आज विनय अग्रवाल, विनय बाफना सहित कई लोगों की जमीन जो कि बैंक में मार्डगेज थी, उसे निलाम करने के बावजूद भी और राशि मांगे जाने के मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बैंक के वेल्यूवर और अधिकारी प्रापर्टी बैंक में रखकर लोन लेने वालो के परिवारों को सिर्फ और सिर्फ परेशान कर रहे है, कई ऐसे परिवार है जिन्हें लॉकडाउन के दौरान बिना कोई नोटिस और सूचना दिये उनके घर की प्रापर्टी को बेंच डाला गया है और बाद में उनके उपर 30 लाख रूपये के बकाया का नोटिस थमाया जा रहा है, जिससे परिवार वाले काफी परेशान हेै। श्री चावला ने आगे कहा कि बैंक के लोग भूमाफिया को सीधे तौर पर लाभ पहुंचा रहे हेै, बैंक अफसर ब्रोकर की भूमिका निभा रहे है। व्यक्ति कभी भी डिफाल्टर नही होता, बैंक वाले ही अपने लाभ के लिए उसे डिफाल्टर घोषित करते हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि गलत वेल्यूवेशन करने वाले वेल्यूवेशनर और बैंक अधिकारियों पर पुलिस निष्पक्षता क ेसाथ जांचकर इनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करें। बैंक के लोग स्थानीय व्यापारी व व्यक्तियों का एनपीए व सिविल खराब करने का काम कर रहे हैं।
खासकर प्रापर्टी माडगेज के मामले में ऐसे मे तो उनके परिवार के किसी भी सदस्य को पूरे देश मे ंकहीं पर भी लोन नही मिल पायेगा और उनके परिवार के सामने आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उन्हेांने यह भी बताया कि छग के जो व्यापारी है वह देश और प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को सिर्फ बड़ा चंदा और वोट ही दे रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नही है। पिछले सत्रह सालों में टीआरटी कोर्ट जो कि मध्यप्रदेश के जबलपुर में है, कोई भी समस्या हो तो वहां का चक्क्कर लगाना पउ़ता है। पत्रकारवार्ता में मनोज ठाकरे, शिवहारे एवं अन्य लोग मौजूद थे।
छग में भी खोला जाये डीआरटी कोट
छोटू चावला ने बताया कि आज 21 साल होने के बाद भी आज तक छत्त्ीसगढ में डीआरटी कोर्ट नही खोला गया जो बैंकों के लोन व बैंको से संबंधित मामलों पर सुनवाई करता है। जबलपुर में ये पिछले 17 सालों से यक कोर्ट संचालित है जो मध्य प्रदेश, छत्त्ीसगढ सहित तीन प्रदेशों के मामलो की सुनवाई करता है, यहां ऐसे मामलों की भरमार है जिसके सुनवाई के लिए एक मात्र जज ही नियुक्त है, इसके कारण ऐसे प्रकरणों की सुनवाई में अत्यधिक देरी होती है जिसका लाभ बैक उठाकर लोन लनेे वालों की जमीन को कौड़ी के दाम में बेचने का काम करते हैे। इसलिए छत्त्ीसगढ में भी जल्द से जल्द डीआरटी कोर्ट खोला जाये।

राजनांदगांव / शौर्यपथ / भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव द्वारा रविवार को दोपहर 3 बजे उदयाचल प्रांगण में केंद्रीय बजट पर संगोष्टी का आयोजन किया गया सर्वप्रथम दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्वागत भाषण के रूप में प्रथम वक्ता पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा कोरोना महामारी में किये गए बजट का स्वागत करते हुए कहा दूरगामी सोच, रोजगार मूलक बजट, समावेशी बजट, देश की प्रगति की बजट, आत्मनिर्भर भारत की बढ़ते कदम की बजट बताया गया।
द्वितीय वक्ता के रूप में पारस छाजेड़ ने विषम परिस्थितियों में बनाया गया कर संबंधी जटिलताएं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया फेसलेट पेनाल्टी आ गयी है दिशा ठीक हैएदशा अच्छी नहीं है।
तृतीय वक्ता के रूप में सेल्स बार काउंसलिग अध्यक्ष सुरेश एच. लाल ने हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा बजट बताया। प्रणव मुखर्जी 2010 की अपने बजट में कहा था कि हिंदुस्तान को गर्व है, 10 लाख करोड़ की बजट लाये है, अगर इनकी तुलना की जाए तो प्रधानमंत्री श्री मोदी विषम परिस्थितियों में भी 35 लाख करोड़ की बजट अवधारणा रखे है, जिस पर हमें गर्व है।
कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सांसद संतोष पांडे जी ने 6 स्तंभों की बजट बताया है कि स्वास्थ्य एवं खुशहाली, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी को ऊर्जावान बनाना, नवाचार अनुसंधान शोध न्यूनतम सरकारी हस्तक्षे। सांसद ने निर्मला सीतारमण का धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत माला योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 3 राजमार्ग इस बजट में शामिल किए गए है जो 20 हजार करोड़ रुपये से बनेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक पक्का मकान 27 हजार 500 करोड़, 1 लाख 72 हजार करोड़ धान खरीदी भुगतान, उज्ज्वला योजना 1 करोड़ नए गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। अनुसूचित जनजाति 750 एकल आवासीय विद्यालय, जन आरोग्य तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज, एक राष्ट्र एक राशन, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार राजनैतिक दुराग्रह से योजना ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं कर रही है। सांसद ने बताया कि बजट में रेल सुविधाओ हेतु बिलासपुर जोन को 5030.56 करोड़ का आबंटन मिला है, जिसमे से 2177.20 करोड़ से नए रेल लाइन का विकास किया जायेगा व 368 करोड़ से 99 स्थानों पर पुल का निर्माण किया जायेगा।
उक्त कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ट अशोक शर्मा, खूबचंद पारख, जिला अध्यक्ष मधुसुदन यादव, प्रदेश प्रवक्ता नीलू शर्मा, प्रदीप गाँधी, कोमल राजपूत, शिव वर्मा सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारीगण मौजूद थे।

कवर्धा / शौर्यपथ / पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की दस्तक तथा पड़ोसी जिला राजनांदगांव में एक निजी स्कूल के कुछ कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जिले में सक्रियता फिर बढ़ा दी गई है। मास्क, सैनिटाइजर और दो गज दूरी संबंधी नियमों के पालन की लगातार अपील की जा रही है। कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य भी जिले में तेजी से किया जा रहा है।
इससे पहले कोरोना संक्रमण की रोकथाम तथा इससे बचाव हेतु कोविड टीकाकरण के लिए 7,224 पंजीकृत हेल्थ केयर वर्कर और 4,845 फ्रंट लाइन वर्कर को पहला डोज लगाने का लक्ष्य तय किया गया था, जिसमें से 6,087 हेल्थकेयर वर्कर और 3,556 फ्रंट लाइन वर्कर को पहला डोज लगाया जा चुका है। इसी प्रकार 490 हेल्थ केयर वर्कर को कोविड का दूसरा डोज भी लगाया जा चुका है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शैलेंद्र कुमार मंडल ने बताया, प्रतिदिन के लक्ष्य के अनुपात में जिले में अब तक 93 प्रतिशत लोगों को कोरोना टीका का दूसरा डोज भी लगाया जा चुका है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर जिले में विशेष एहतियात बरता जा रहा है। जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने पुलिस, नगर पालिका, जिला पंचायत व बटालियन समेत समस्त अन्य विभागों से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्द ही विभागवार टीकाकरण समय पर पूर्ण कराएं। टीकाकरण के दौरान चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। डॉ. मंडल, सीएमएचओ ने जिले के लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मॉस्क, सैनेटाइजर तथा दो गज दूरी संबंधी नियमों का अनिवार्य से पालन करें, ताकि सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।

हाई स्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों में विशेष सतर्कता
जिले में हाई स्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों को उचित तरीके से सैनिटाइज करने एवं शारीरिक दूरी आदि का कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश में भी कहा गया है कि ऐसे छात्रों और शिक्षकों को जो सर्दी, खांसी और बुखार आदि से पीड़ित हैं, उन्हें स्कूल में प्रवेश न दिया जाए। बीते दिनों छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के शासकीय और अशासकीय स्कूलों को खोले जाने के संबंध में आदेश प्रसारित किए गए थे। इस आदेश के तहत कोरोना गाइड लाइन के सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी विभाग को देने के साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों को उचित तरीके से सैनिटाइज किया जाए। शारीरिक दूरी आदि का कड़ाई से पालन किया जाए, लेकिन सर्दीए खांसी और बुखार से पीड़ित छात्रों और शिक्षकों को स्कूल में प्रवेश न दिया जाए।

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के नियमों का पालन जरूरी
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में शिक्षक, उनके परिजनों और कुछ छात्रों के कोरोना पीड़ित होने की जानकारी प्राप्त हुई है। सभी जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों से आग्रह है कि ऐसे परिवार जहां पर कोरोना पीड़ित शिक्षक-छात्र और परिवार पाए जाते हैं, उन्हें कोरोना गाइड लाइन के अनुसार कंटेंटमेंट जोन घोषित कराते हुए आवश्यक उपचार आदि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्ति किया जाए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हों और छात्र-शिक्षक को कोरोना से सुरक्षित रखा जा सके।

० हिन्दू युवा मँच की नवीन कार्यकारिणी गठित
० 22 विशेष कार्यकारिणी, 58 स्थाई कार्यकारिणी सदस्य, 47 विशेष आमंत्रित सदस्य और 53 सामान्य सदस्य भी चुने गए

राजनांदगांव / शौर्यपथ / हिन्दू युवा मँच छत्तीसगढ़ प्रदेश आलाकमान के द्वारा जिले में संगठन के व्यापक विस्तार और संगठन शक्ति बढ़ाने के महत्वकांक्षी उद्देश्य को लेकर प्रदेश अध्यक्ष कुमार नायर, प्रदेश संयोजक गोविंद राज नायडू, संगठन महामंत्री राजेश शर्मा और जिला प्रभारी आलोक खापर्डे की अनुशंसा से सर्वसम्मति से हिन्दू युवा मंच जिला इकाई की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया है। जिसमें ऊर्जावान, कर्मठ और जुझारू युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर उनकी नेतृत्व क्षमता को पहचान कर उन्हें भी महत्वपूर्ण भूमिका और दायित्व सौंपे गए। कार्यकारिणी में इस वर्ष भी जिला अध्यक्ष किशोर माहेश्वरी को और जिला संयोजक के रूप में अरविंद तिवारी को चुना गया। वहीं जिला उपाध्यक्ष लोकेश यदु, नवीन साहू, अंकित खंडेलवाल, जिला प्रचार-प्रसार प्रमुख कृष्ण शुभम महाराज, सह प्रचार-प्रसार प्रमुख-गोपी साहू, जिला सह-संयोजक जैनम बैद, तोमेश साहू, उपेन्द्र साहू (सोनू), शैलेष साहू, जिला मंत्री कमलेश यदु, बादल यादव, जिला सह मंत्री-विजय मिश्रा, अवधेश सिंह राजपूत, खेम साहू, कुंवरजीत लहरे, जिला मीडिया प्रभारी-मिथलेश मेश्राम को चुना गया। वहीं शहर कार्यकारिणी में शहर अध्यक्ष सुरेश लोहमार, शहर संयोजक राजा ताम्रकार, शहर महामंत्री दीपक भारती, निर्मल झा, शहर उपाध्यक्ष-हर्ष साहू, टाकेश्वर साहू, प्रकाश समरित, पीयूष गुप्ता, शहर सह संयोजक-नन्हे तिवारी, हिमांशु गुप्ता, दिव्यांग मिश्रा, मोहित निर्मलकर (लल्ला) शहर मंत्री आनंद सोनकर, आर्यन सोनवानी, राकेश धीवर, दीपक सोनकर, तुषार मंडावी, कार्तिक यादव, शहर प्रचार-प्रसार प्रमुख ढ़ालेश वैष्णव, शहर सह प्रचार प्रमुख अजय साहू और शहर मीडिया प्रभारी के रूप में जयंत मंडावी की नियुक्ति की गई। साथ ही शहर और जिला मिलाकर 22 विशेष कार्यकारिणी, नियुक्त किए गए। 58 स्थाई कार्यकारिणी सदस्य, 47 विशेष आमंत्रित सदस्य और 53 सामान्य सदस्य चुने गए।
जिलाध्यक्ष किशोर माहेश्वरी और जिला संयोजक अरविंद तिवारी ने सभी पदाधिकारियों को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए आगे कहा कि, भावि भविष्य में संगठन का विस्तार समूचे जिले में किया जायेगा, जिसके लिए कार्यकारिणी का विस्तार कर सक्रिय सदस्यों को जिम्मेदारी देने के साथ उनकी भूमिका भी तय की जाएगी। साथ ही छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए हिन्दू युवा छात्र मंच, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आदिशक्ति, मजदूरों के हित की रक्षा के लिए श्रम शक्तिए किसानों के हित की रक्षा के लिए कृषक शक्ति विंग का भी गठन किया जायेगा।

राजनांदगांव / शौर्यपथ / बाल विवाह की रोकथाम तथा बाल संरक्षण के लिए जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही बाल विवाह को रोकने पर पुरस्कार दिया जाएगा। कुरीतियों के विरुद्ध चलाए जाने वाले इस अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका तथा मितानिन को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम की सफलता के लिए कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को विभिन्न दिशा-निर्देश दिए हैं।
राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित एकीकृत बाल संरक्षण योजनांतर्गत गठित जिला बाल संरक्षण समिति, जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी एवं जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें कई निर्णय लिए गए। बैठक में लिए गए निर्णय के तहत बाल विवाह जैसी कुरीति की रोकथाम के लिए वार्ड एवं पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों को जागरूक किया जाएगा। सर्व समाज प्रमुखों की बैठक लेकर बाल विवाह नहीं होने देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसी तरह ग्राम पंचायतों की बाल संरक्षण समितियों द्वारा बाल विवाह रोकने पर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। जिले में भिक्षावृत्ति रोकने पर भी गंभीरता से कार्य करने की तैयारी की जा रही है। जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा निजी चिकित्सालयों में क्रेडल बेबी रिसेप्शन केन्द्र स्थापित किया जाएगा।
बाल विवाह की रोकथाम तथा बाल संरक्षण से संबंधित प्रयासों के विषय में जिला बाल संरक्षण अधिकारी चंद्रकिशोर लाड़े ने बताया, पंचायत एवं वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समितियों को प्रशिक्षण दिए जाने के लिए संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। कालेजों में अध्ययनरत एनएसएस एवं एनसीसी छात्रों को प्रशिक्षित कर पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण की मानिटरिंग परियोजना अधिकारियों तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के माध्यम से किया जाएगा।
इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी रेणु प्रकाश ने बताया, एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत जिले में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। बाल विवाह जैसी कुरीतियों की रोकथाम तथा बाल संरक्षण के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। विधि से संघर्षरत, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग गृह संचालित हैं, जिसकी विभाग द्वारा नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय निरीक्षण दल महिला सदस्यों को शामिल करते हुए त्रैमासिक निरीक्षण किया जा रहा है। सभी गृहों में सुरक्षात्मक व्यवस्था के लिए पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरा एवं सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं नियम 2016 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराते हुए गृहों का संचालन किया जा रहा है।