रायपुर । शौर्यपथ । कमिश्नर रायपुर संभाग श्री जी.आर.चुरेन्द्र और पुलिस महानिरीक्षक आनंद छाबड़ा ने आज बलौदाबाजार -भाटापारा जिले के तहसील मुख्यालय सिमगा का दौरा कर दूसरे राज्यों से आ रहे श्रमिकों की सकुशल घर वापसी के तमाम उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रमिक शटल के नाम से श्रमिकों को क्वारंटाइन सेंटर तक पहचानें की बस सेवा की सराहना की। उन्होंने सभी आने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य जाॅच कराने एवं भोजन आदि की पर्याप्त व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिए ।जिला के बहुत से श्रमिक,तीर्थ यात्री जो वापस आते है। उन सभी के लिये चेक पॉइंट सेंटर से नजदीकी कोरेन्टाईन सेन्टर तक पहुंचाने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से किया गया है।जिसे श्रमिक शटल वाहन नाम दिया गया है। जिसमें 3 बस एवं एक पिकअप शामिल है। श्रमिको के स्वास्थ्य परीक्षण के लिये 24 घण्टे स्वास्थ्य विभाग का टीम तैनात किया गया है।जो प्रत्येक मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे है।साथ ही जनपद पंचायत एवं नगर पंचायत सिमगा की ओर से भोजन आदि वस्तुओं की व्यवस्था की गई है।श्रमिकों के लिये विश्राम स्थल बनाये गये है। जहां बिजली, पानी एवं मूलभूत व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है। ताकि किसी भी मजदूर को तकलीफ़ ना हो।

धमतरी शौर्यपथ

भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष  शशि पवार के नेतृत्व में भाजपा के प्रमुख नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार शाम को धमतरी कलेक्टर से मिले तथा धमतरी नगर निगम द्वारा क्रय किये गये खाद्य सामग्री किट, मास्क एवं सैनेटाइज़र तथा क्लोरीन टेबलेट की खरीद में बरती गई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा का कहना है कि उपरोक्त सभी खरीद में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है तथा गंभीर अनियमितता बरती गई है। भंडार क्रय नियमों को ताक में रख कर खरीद की गई है। महापौर तथा पार्षद निधि से क्रय किये गये खाद्य सामग्री किट वितरण का मामला हो या मास्क एवं सैनेटाइज़र के वितरण का मामला हो सभी सामग्रियों कोरोना महामारी के संकटकालीन परिस्थितियों में अति आवश्यक सेवा के अंतर्गत आता है जिसमे गुणवत्ताविहीन सामग्रियां आम जनता को वितरित करना तथा क्रय नियमों का उल्लंघन करते हुये अधिक कीमतों में सामग्री क्रय किया जाना महापौर सहित निगम प्रशासन की संवेदनहीनता को दिखाता है। इतना ही नही हाल ही में प्रदेश में बढ़ रहे पीलिया के प्रकोप से बचाव हेतु क्रय किये गये क्लोरीन टेबलेट में तो नगर निगम की बहुत बुरी फजीहत हुई है। शिकायत आने पर निगम प्रशासन को वार्डों में वितरण हेतु जा चुकी क्लोरीन दवाओं को वापस बुलाना पड़ा। स्वयं निगम के अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि इसमें अनियमितता हुई है तथा उसकी जाँच के आदेश भी दिए गये। भ्रष्टाचार किस कदर व्याप्त है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो दवाएं क्रय की गई उनके डिब्बों पर Not For Sale तथा For Govt Supply only अंकित था जिसकी पुष्टि निगम प्रशासन भी कर रहा है। ऐसे में संकटकालीन परिस्थितियों में जीवनरक्षक सामग्रियों के खरीद एवं वितरण में जो धांधली हुई है वो गंभीर अनियमितता तथा कदाचार की श्रेणी में आती है तथा यह एक आपराधिक कृत्य है। भाजपा ने अपने ज्ञापन में महामहिम से प्रार्थना की है कि उपरोक्त प्रकरणों की उच्च स्तरीय जांच कराकर समस्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा नगर निगम को भंग करने की अनुशंसा करे। कलेक्टर से मिले प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष ठा शशि पवार पूर्व जिलाध्यक्ष रामु रोहरा पूर्व महापौर श्रीमती अर्चना चौबे जिला संवाद प्रमुख कविन्द्र जैन शहर मंड़ल अध्यक्ष विजय साहू पूर्व मंडल अध्यक्ष शिवदत्त उपाध्याय शरद चौबे ऋषभ देवांगन हेमंत चंद्राकर उपस्थित थे।

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कलेक्टर श्री रजत बंसल के निर्देशानुसार कोविद-19 कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण की रोकथाम के लिए गठित संयुक्त जांच दल के द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लगातार दबिश देकर निर्धारित दर से अधिक कीमत पर आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाले व्यवसायियों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज खाद्य विभाग, नापतौल, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा नगर निगम के संयुक्त जांच दल द्वारा स्थानीय गोलबाजार क्षेत्र में मेसर्स मनोज किराना स्टोर्स में जांच के दौरान प्रतिबंधित गुटखा, बीड़ी विक्रय किया जाना पाया गया। दुकानदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनसे 10 हजार रूपए की जुर्माना राशि वसूल की गई। इसके पहले शहर के दो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में टीम द्वारा दबिश देकर उनसे कुल छह हजार रूपए का जुर्माना वसूल किया गया। इस प्रकार आज दल द्वारा कुल 16 हजार रूपए की जुर्माना राशि वसूली गई। खाद्य अधिकारी ने बताया कि शहर में नमक की कमी के संबंध में उड़ाई गई अफवाह को लेकर कलेक्टर के निर्देशानुसार उक्त कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि मांग के अनुरूप जिले में नमक की आपूर्ति सामान्य है तथा शासकीय वेयर हाउसों और निजी फर्मों में यह पर्याप्त मात्रा में स्टाॅक में भण्डारित है।

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रबी फसल की कटाई तथा खराब मौसम एवं लाॅकडाउन के दौरान कृषि कार्यो के सुचारू रूप से संचालन के चर्चा के लिए आज कुरुद अनुभाग अंतर्गत कुरुद, मगरलोड, भखारा के किसानों एवं कृषक उत्पादक संगठन के प्रतिनिधियों की बैठक एसडीएम कुरूद श्रीमती योगिता देवांगन के द्वारा आयोजित की गई। बैठक में कृषकों द्वारा जानकारी दी गई कि वर्तमान में बारिश होने के कारण खेतों की जमीन की सतह गीली है, इससे हार्वेस्टर से फसल कटाई किया जाना सम्भव नहीं है। साथ ही ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्य जारी होने के कारण मजदूर मिलने की समस्या है। कृषकों से कहा गया कि हार्वेस्टर चालक, जो छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से आए हैं और जो चालक दूसरे राज्यों से 14 दिन पूर्व से प्रदेश के किसी भी जिले मे निवासरत हैं, उनका मेडिकल चेकअप करवाकर गांव के बाहर निवास कर काम लिया जा सकता है। इसी तरह जो हार्वेस्टर चालक 14 दिन की समयावधि पूरा किये बिना दूसरे राज्यों से हार्वेस्टर सहित आए हैं, उन्हें 14 दिन तक कोरंटाइन कर उनके हार्वेस्टर मशीन को स्थानीय चालक द्वारा उपयोग कर फसल कटाई का काम लिया जा सकता है। इसके अलावा कृषकों को गौठान में पैरादान किये जाने प्रेरित किया गया। साथ ही रबी फसल पश्चात फसल अवशेष को नहीं जलाने हेतु निर्देशित किया गया तथा जलाये जाने पर दंडात्मक कार्यवाही किए जाने संबंधी जानकारी बैठक में दी गयी। उक्त बैठक में एफपीओ के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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जिले के 370 ग्राम पंचायत में से 355 ग्राम पंचायत में कलेक्टर श्री रजत बंसल के मार्गदर्शन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती नम्रता गांधी के निर्देशन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत भूमि सुधार कार्य, नया तालाब निर्माण कार्य, तालाब गहरीकरण कार्य, डबरी निर्माण कार्य, मिट्टी सड़क निर्माण कार्य, नाला सफाई कार्य, डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण कार्य, सामुदायिक डबरी निर्माण कार्य, सामुदायिक पशु आश्रय निर्माण कार्य, सार्वजनिक नाडेप निर्माण कार्य, सार्वजनिक वर्मी कम्पोस्ट निर्माण कार्य, वृक्षारोपण रखरखाव कार्य, नाला में डाइक निर्माण कार्य, पक्की नाली निर्माण कार्य, अजोला टैंक निर्माण कार्य, निजी तालाब निर्माण कार्य, कच्ची नाली निर्माण कार्य इत्यादि 1616 निर्माण कार्य जारी है। लाॅकडाउन से निपटने ग्रामीण मजदूरों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत कार्य सशक्त माध्यम बना। इससे ग्रामीण मजदूर राहत महसूस कर रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 01 लाख 55 हजार 798 पंजीकृत परिवार हैं जिसमें 99 हजार 780 मजदूर मनरेगा के कार्यों में लगे हुए हैं। लाॅकडाउन के दौरान कई मजदूर परिवार आभाव की जिंदगी जी रहे थे। पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत कार्य प्रारंभ होने से ग्रामीण मजदूरों को गांव में ही रोजगार मिल रहा है। कार्य के एवज में समय पर मजदूरी भुगतान होने से मजदूरों में खुशियां छायी हुई है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने बताया कि-पंचायतों में मनरेगा कार्य खुलने से कार्य मंे तेजी आई है। मांग अनुसार मजदूरों को काम दिया जा रहा है। इन कार्यों में 99 हजार 780 श्रमिक नियोजित हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए डबरी निर्माण, तालाब गहरीकरण, मनरेगा से संबंधित सभी कार्य सुचारू रूप से कराये जा रहे है।*